पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ।
यहाँका एक ज्येष्ठ नागरिकले चौरासी पूजामा लाग्ने खर्च राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेका छन्।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ २ देखि आचारसंहिता लागु हुने भएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको खाजा कटौती गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको दाबी गरिरहँदा सरकारको आम्दानी र खर्च भने चिन्ताजनक देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक सद्भावका लागि माईपोखरीमा सञ्चालित त्रि–धार्मिक महायज्ञमा ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।विभिन्न दाताले महायज्ञका लागि सहयोग गरेका हुन्।
खेलकुदको कार्यक्रममा भएको खर्चको रकम नतिरेको भन्दै दैलेखको चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा व्यावसायीहरुले तालाबन्दी गरेका छन्।
अवकाश पछिको आम्दानी सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ धान खेती छोडेर उनले गत वर्षबाट ड्रागनफ्रुट खेती रोजेका छन्।
व्यावसायिक रुपले गाई पाल्न थालेको एक दशक पुग्नै लाग्दा दूध बिक्रीमा खासै समस्या नआएकामा यसवर्ष भने बिक्रीमा समस्या भएको छ।
