प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले विज्ञप्तिमार्फत खेल क्षेत्रको सुधार र विकासलाई प्राथमिकता दिँदै तत्कालका लागि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथिमकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल भएको छ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सोमबारदेखि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुरु भएको छ।
अमरसिंह नमूना माविको खेलमैदानमा बनेका अस्थायी व्यावसायिक टहरा हटाइएको छ। पोखरा महानगरपालिका– १२ स्थित अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको खेलमैदानको अग्रभागमा अस्थायी टहरा बनाएर लामो समयदेखि त्यहाँ व्यावसाय संचालन गरिएको थियो।
नवलपरासी पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका–४ स्थित जयश्री भंगभंगे खोलामा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-८ पशुपति नजिकबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब ३ सय ५० ग्राम सहित ललितपुर बालकुमारी बस्ने सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका-१२ घर भएका २५ वर्षीय खिमराज कठायतलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
दुर्गम बस्तीहरूमा सेवा उपलब्ध गराउन हेलिकप्टरबाट उपकरण तथा सामग्री ओसारेरसमेत दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेको छ।
गोमादेवी तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैतीजस्ता घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक आदेशलाई प्रशासनिक कर्मचारीले चुनौती दिएको भन्दै बारले विरोध जनाएको हो।
उनले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोग र ऋणका सम्बन्धमा प्रष्ट हुनुपर्ने, कुन क्षेत्रमा सहायता लिने भन्नेबारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
रास्वपा सांसद अमरेश सिंहले प्रतिनिधि सभामा बजेटका प्राथमिकतामा छलफल भएको दिनमा पनि अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
आरोग्यमार्फत नेपालको समृद्धिका आयाम विकास गर्ने उद्देश्यसहित 'आरोग्य संवाद : आरोग्य वर्ष २०२७ पूर्वतयारी विमर्श' कार्यक्रममा समझदारीमा जोड दिइएको हो।
सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीय सरकार स्पष्ट योजना र ठोस निर्णयविहीन अवस्थामा देखिएको छ।