कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी आगामी वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना र बजेटबारे छलफल गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यावसायिक संस्थाहरूबीच दुईपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरलेले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कोसी प्रदेशलाई खोरेतमुक्त बनाउने तयारी सुरू भएको छ। कोसी प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई खोरेतमुक्त प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहकारी ठगीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार बैठक बोलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट)को छलफल सकिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
न्याय माग्दै काठमाडौं पुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले आज प्रदर्शनका कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्।
मङ्गलवारबाट सुरु भएको बैठकमा आज समूहगत रुपमा भएका छलफलका सुझावहरु प्रस्तुत गरिने छ।
महासमिति बैठकको अन्तिम दिन आज बिहान समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुले पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
मङ्गलवार पेश भएका प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि महासमिति प्रतिनिधिहरूलाई प्रदेशगत रुपमा समूहमा विभाजन गरेर आज बिहान ९ बजेबाट छलफल सुरु हुन लागेको हो।
‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यवसायीक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरि अघि बढेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस सम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ। कानुन मार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेका विधान मस्यौंदामाथि समूहहरुबाट आज पनि सुझाव सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको हो।
