यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएपछि तीन समितिले विधेयक माथि छलफल गर्दैछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यही विषयमा छानबिन गर्यो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हचुवाका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर चर्चामा आउने गरेको देखिएको छ।
‘ट्रायल’ नै नदिईकन बिचौलियामार्फत रकम लिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जवाफदेहिताका लागि तत्कालै कानुन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जीवित श्रीमानको मृत्यु दर्ता गरी एकल महिला भत्ता लिएको आरोपमा रामेछाप मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव शिवकुमार महतो र निर्मला खत्रीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा आर्थिक अपचलन भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिएपछि संसद्को लेखा समितिले पनि राज्य कोषको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै चासो राखेको हो।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व अधिकृतविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ।
करोडौं खर्च गरेर धमाधम बनीरहेका सभाहलको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले चासो र प्रश्न गरेका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि स्थापित शक्तिशाली निकाय हो। जसले सार्वजनिक पदमा बसेर अख्तियार दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्छ र कारबाहीको प्रक्रिया चलाउँछ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिवहरू बिचौलिया जस्ता भएकाले सुशासनमा कमी आएको दाबी गरेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार र घूस सामान्य भइसकेका छन् । कुनै सरकारी कर्मचारीले घूस नलिइ केही काम गरिदियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
