आशाको आरम्भ
सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोरोनाविरुद्धको थप मात्रा खोप ल्याएर सबै नागरिकलाई निःशुल्क लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने कोभिडविरुद्धको विजयमा अहिले सुरु भएको आशाको आरम्भले सार्थकता पाउनेछ ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अवैध धन्दा रोकियोस्
अहिले भर्ना गराउने नाममा अवैध असुलीको काम भइरहेको छ । यसरी अवैध रूपमा कतारी सुरक्षा निकायमा नेपाली भर्ना गरेको विषयमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ र यो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्छ । यसका साथै यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यस्तो कार्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै संरक्षण गरेको हो भने पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
आयोगको अलमल
निर्वाचन आयोगले ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ भने त्यसमा बहुमत कुन पक्षसँग छ भनी निक्र्याैल गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । बरु, त्यसका लागि आयोगले दलहरूसँग त्यससम्बन्धी थप विवरण माग्न सक्छ । त्यसैले यसमा आयोगले अलमल गर्दै विवादलाई पन्छाएर समय खेर फाल्न हुँदैनथ्यो । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पन्छाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन ।
दलदलमा दलहरू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तैदेखि सत्तारुढ दलकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह मात्रै होइन, अन्य सबै प्रतिपक्षी दल सडक संघर्षमा छन् । चाहे प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस होस् वा संसद्मा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), ओली कदमको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
बाइडेन विजयको अर्थ
अमेरिकी निर्वाचनमा आफ्नो पराजयपछि सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा अवरोध गर्दै आएका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अन्ततः असफल भए । ४६औँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बाइडेनले सत्ता सम्हालेसँगै ट्रम्पको समयमा भएका गलत निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया समेत थालिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य सावधानी
अहिले सबै क्षेत्र कोरोनाअघिको पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन थालेका छन् । दैनिक जीवन यापनका लागि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनु बाध्यता पनि हो । तर त्योसँगै संभावित स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गरेर खोप आउन्जेल स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
पुनर्निर्माणको प्रगति
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूकम्पबाट भएको मानवीय क्षतिको कुनै हिसाबले क्षतिपूर्ति र राहत हुन सक्दैन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने ती संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माणका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाले नयाँ मुहार फेरेका छन् ।
संस्कारहीन राजनीति
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि अहिले दुवै समूहका नेताले एक अर्कालाई लगाएका आरोपले सामान्य मर्यादाको तह नाघेको देखिन्छ । पार्टी विभाजनपछि आफनो पक्षमा नेता/कार्यकर्ता तान्नु स्वमभाविक भए पनि शीर्ष नेताहरू जुन स्तरमा ओर्लिएर एक अर्कालाई गालीको वर्षा गरिरहेका छन्, त्यो घृणाको राजनीति हो ।
सहज सम्बन्ध
भ्रमणका क्रममा केकस्ता विषयमा छलफल भए र केकस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुरालाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लगेर जोड्नु कुनै हिसाबले पनि जायज हुँदैन ।
निरन्तर निगरानी
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन निर्माणदेखि त्यसका लागि आवश्यक सामान खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार गरेका तथ्य एकपछि अर्काे गरी बाहिरिन थालेका छन् । उतिबेला कोरोना नियन्त्रणमा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा भए पनि अहिले अपत्यारिला खर्च विवरण सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
विरोधाभाषपूर्ण बाटो
सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो भने अहिले निर्वाचनका नाममा गरिएको खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले यस्तो अन्योलको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी नगरेकै वेश । बरु, सरकारको तयारी कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनमा केन्द्रित गरे उत्तम हुने थियो ।
पूर्वाधारमा खर्च पुगेन
कोभिड–१९ का कारण एक वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले झनै समस्या थपेको छ । यही बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षामा जुट्न थालेका छन् ।
वन्यजन्तुलाई बाटो
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर अन्डरपास र ओभरपास जस्ता संरचना निर्माण गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने वन्यजन्तु क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने उनीहरूबाट हुन सक्ने संभावित मानवीय क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ ।
खोपमा पनि खेलाँची
छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने तयारी भइरहेका बेला नेपालमा भने खोप कहिले र कहाँबाट आउने भन्ने अनिश्चितताको अवस्था देखिएको छ । त्यसले हाम्रा सरकारी निकायहरूको असफलता मात्र देखाएको छ ।
अदालतसँग आशा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने भनी गरेको घोषणाले आगामी दिनका निम्ति एउटा मानक तय गरेको छ ।