प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने भनी गरेको घोषणाले आगामी दिनका निम्ति एउटा मानक तय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनेबित्तिकै कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश कार्कीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । यसरी कार्कीमाथि प्रश्न उठ्नुमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता हुनु हो । उतिबेला ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका कार्की अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडिएको मुद्दाको इजलासमा बस्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भनी कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । र, न्यायाधीश कार्कीले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गरी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आए पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेपछि कानुन र प्रमाणका आधारमा नै निर्णय हुने हो, अन्यथा हुँदैन भन्ने आश्वस्त पार्न सक्दा हाम्रा संस्थाप्रति विश्वास बढ्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सदर वा पुनःस्थापना जे भए पनि एकपटक यसमा दलहरूबाट विभाजित धारणा आउने संभावना उत्तिकै छ । त्यसैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएमा प्रश्न उठ्ने संभावना कम रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको हो । १४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रावधानअनुसार पाँच जनाको इजलास गठन गरिएको हो । तर, इजलास गठनमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई नराखिएको विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएका छन् । १४ जनामध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न सक्ने भएकाले पनि कानुन व्यवसायीहरूले यो मामिलामा खुलेर प्रश्न गरेका थिएनन् । तर कार्कीको विगत संलग्नतालाई जोडेर ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले इजलाससमक्ष प्रश्न उठाउने परिस्थितिलाई तत्कालको उपजका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन । हाम्रा लोकतन्त्रका संस्थामा हुने नियुक्ति र नियुक्तिकर्ताप्रति गरिने व्यवहार पनि यसमा जोडिएको छ । प्रश्न उठेलगत्तै इजलास रोकेर न्यायाधीशहरूले सल्लाह गरेपछि न्यायाधीश कार्कीले ‘प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने’ घोषणा गरे पनि भोलिका दिनमा पनि यस्ता प्रश्न उठिरहने छन् ।
विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा/गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको हो । कानुनको व्याख्या गर्ने स्थानमा नै राजनीतिक आबद्धताका आधारमा नियुक्ति हुँदा त्यस विषयमा प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । त्यति मात्र होइन, अदालत जस्तो गरिमामय स्थानमा समेत हुने भागबन्डाको नियुक्तिले बेलाबखत प्रश्न उठ्ने र शंका जन्मिने अवस्था आउँछ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा देखिएको शंका र उठाइएका प्रश्न पनि विगतको यही नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएको हो । त्यसैले यस्ता विषयमा प्रश्न नै नउठ्ने गरी पद्धति बसाउनुतिर ध्यान जानुपर्छ । प्रश्न उठेको अवस्थामा पनि त्यसलाई विधिसम्मत हिसाबले समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र विश्वासको वातावरण बन्छ । विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठ्दा कसैले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिएन । वास्तवमा यस्ता प्रश्नलाई बेलैमा संबोधन गर्ने हो भने सम्बन्धित व्यक्तिको इज्जत मात्र बढ्दैन न्याय निस्पादनको काम पनि विवादमा पर्दैन ।
कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेसँगै अब अर्काे इजलास गठन गर्नुपर्ने भएको छ । साथै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको पेसी आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ । त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने वा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्योल छ । रिट निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण (तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा लगेर छलफल गर्न निवेदन दर्ता गराएका छन् । १२ जना रिट निवेदकले यसअघिका दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्चले ११ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको नजिरसमेत पेस गरेका छन् । अर्काेतर्फ प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ?’ भनी प्रश्न मात्र गरेका छैनन्, क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्न अनुमतिसमेत दिएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसअघिका नजिरसमेतलाई हेर्दा बृहत् पूर्ण इजलास होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको इजलाससमक्ष बताएका छन् भने अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संवैधानिक इजलासले मुद्दा नहेरी बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सुझाएका छन् । त्यसैले पनि आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा पनि निर्णय हुनुपर्ने देखिएको छ ।
विगतका नजीरहरूलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विशेष इजलासले हेरेको देखिन्छ । चाहे २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा होस् वा २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको मुद्दामा नै किन नहोस्, प्रधानन्यायाधीशसहित ११ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेको हो । पहिलो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विघटनलाई विशेष इजलासले सदर गरेको थियो भने पछिल्लोमा अस्वीकृत गरिदिएको थियो । अहिले पनि कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो जटिल विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने जिकीर गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा संविधानको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्दा न्यायपालिकाको विश्वास बढ्नेछ । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरूपण बृहत् इजलासबाट गर्दा विवादरहित हुने कुरामा पनि कानुन व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सदर वा पुनःस्थापना जे भए पनि एकपटक यसमा दलहरूबाट विभाजित धारणा आउने संभावना उत्तिकै छ । त्यसैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएमा प्रश्न उठ्ने संभावना कम रहन्छ । त्यसो भएमा अहिलेको संवैधानिक राजनीतिक बाटो ठीक ठाउँमा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।
प्रकाशित: २४ पुस २०७७ ०३:१६ शुक्रबार
