चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुगमन उपसमिति पश्चिम तराइका जिल्लामा पुगेको छ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्र्तगत गठित वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अनुगमन उप–समिति पश्चिम तराईका जिल्लामा अनुगमन गर्न आइपुगेको छ। अनुगमन उप–समितिका संयोजक एवम् सांसद शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोलीमा सांसदद्धय सत्यनारायण शर्मा(खनाल) र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन्। उक्त टोलीले सुदुरपश्चिम र प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा विगत चार दिनदेखि स्थलगत अनुगमन गरेको हो।
डिभिजन वन, सबडिभिजन वनका कर्मचारी, ठेकेदार र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पछिल्ला दिनमा कैलालीका वनमा रूख कटान भइरहेको छ।
-480x320-wm.jpg)