आजदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक
सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय बबरमहलले आजदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कालोसूचीमा राख्न सिफारिस १७ कम्पनीलाई सोधियो स्पष्टीकरण
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
चर्चामा आउन सडक अनुगमन गरेका होइनौँः भौतिकमन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चर्चामा आउनका लागि नभइ दिगो र कार्यान्वयन गर्नेगरी सडक अनुगमन गरिरहेको बताएका छन।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित २८ कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २८ निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।
‘लडाकु’लाई दुई/दुई लाख नदिन अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।
योजनाको अनुगमन तीव्र,गुणस्तरीय काम हुने विश्वास
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पूर्वाधार विकास गर्न विनियोजन गरेको रकम कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको अनुगमन तीव्र पारेको उपमेयर महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
कागजमा निर्णय हुन्छ फिल्ड अनुगमन हुँदैन
लेकबेंसी नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला वडा कार्यालयलाई नदीजन्य पदार्थ संकलनमा व्यवसायीले मेसिनरी सामग्री प्रयोग गरे÷नगरेको अनुगमन तथा कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो।
-480x320-wm.jpg)
उपनिर्वाचनमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री, वितरण र सेवन नियन्त्रण गर्न गृहलाई पत्राचार
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको निषेध अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ।
१५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेको छ।
१२ कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
यी हुन् आयोजना अलपत्र पार्ने सात कम्पनी
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आयोजना अलपत्र पार्ने सात कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
तीन शिक्षकले कक्षा छसम्म कसरी पढाउने?
कक्षाकोठाको अनुगमनपछि शिक्षकशिक्षिकासँगका छलफलमा प्रधानाध्यापक मायादेवी मल्लले सिद्धीगणेशको बाहिरी वातावरण जति सुन्दर भए पनि भित्र त्यस्तो नभएको बताए।
थप १२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।