१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

कागजमा निर्णय हुन्छ फिल्ड अनुगमन हुँदैन

लेकबेंसी नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला वडा कार्यालयलाई नदीजन्य पदार्थ संकलनमा व्यवसायीले मेसिनरी सामग्री प्रयोग गरे÷नगरेको अनुगमन तथा कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो।

कार्यपालिकाको १६ औं बैठकले चैत ३० मा गरेको निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छैन। चिंगाड खोला, गमखोला, रातेखोला र खहरेखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन ठेक्का लिएका मालिका निर्माण सेवा र पवन कन्ट्रक्सनलाई नगरपालिकाले पत्राचार गरेर प्राविधिकजन्य श्रमिकबाहेक कुनै पनि हेभी मेसिन उपकरण प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो। नगरपालिकाको निर्देशनलाई अटेर गर्दै नदीजन्य पदार्थ संकलनकर्ताले मेसिनरी औजार प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिरहेका छन्।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले कार्यपालिकाको चैत ३० गते बसेको १६औं बैठकले ठेक्का भएका खोलामा हेभी मेसिनरी उपकरण प्रयोग नगर्न र केही स्थानमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खननमा रोक लगाइएको बताए। ‘यसको जानकारी हामीले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायलाई गराइसकेका छौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले भने, ‘अहिलेसम्म अनुगमन र कारबाही भएको जानकारीमा छैन्।’ मानिसबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न निर्देशन दिइए पनि दैनिकजसो खोलामा स्काभेटर चलिरहेका छन्।

कागजी प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्रै निर्णय गर्ने तर त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन नहुँदा खोलाको दोहन बढेको स्थानीय बताउँछन्। ‘निर्णय गरेर मात्रै भएन, फिल्डमा पनि हेर्न आउनुपर्यो’,चिंगाडका एक स्थानीयले भने, ‘मलाई त प्रहरी–प्रशासन, नगरपालिका र ठेकेदार मिलेको जस्तो लाग्छ।’

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का दिएयता अनुगमन गरेको छैन। नगर प्रमुख उमेश पौडेलले अनुगनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति, कारबाही गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र चुरे क्षेत्रका हकमा डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुगमन र कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएको बताउँछन्। ‘हामीले सुरुको सम्झौतामा स्काभेटर प्रयोग गर्ने गरेर निर्णय गरेका थियौं, जिल्ला समन्वय समितिको पत्रपछि कार्यपालिका बैठक बसेर उक्त निर्णयलाई निस्क्रिय बनाएका छौं’, उनले भने, ‘आफैंले ठेक्का लगाउने, आफैंले अनुगमन गर्नेभन्दा पनि यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमको काम गर्नुपर्छ।’

जिल्ला समन्वय अधिकारी गंगाराम सुनारले स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग गर्न नदिन निर्देशन दिइएको बताए। ‘त्यसयता अनुगमन भएको छैन्’,उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सल्लाह गरेर अनुगमनका विषयमा निर्णय लिन्छौं।’ उनले आफूहरूसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘नाङ्गो आँखाले हेरेर मात्रै हुँदैन, फिल्डमा गइसकेपछि नापजाँच पनि गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति छैन, त्यसले पनि अनुगमनमा समस्या भइरहेको छ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुनारले लेकबेंसी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ अनुगमन गरिदिन पत्राचार पनि गरेको बताए। ‘प्राविधिक जनशक्ति अन्यत्रबाट व्यवस्थापन गरेर भए पनि छिटै अनुगमन गर्छौं’,उनले भने, ‘लेकबेंसीसँगै सबै पालिकामा टोली बनाएर खटाउने गरेर प्रजिअसँग सल्लाह गर्छु।’

प्रकाशित: १४ वैशाख २०८० ०२:१८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App