दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी
डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।
डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई दुध बेचेर पनि चार महिनादेखि भुक्तानी नपाएका किसानले करिब ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्।
किसानले भुक्तानी पाउने भन्दा बढी मूल्य बराबरको दुध मौज्दात हुँदा दुध किसानको भुक्तानी गर्न नसकिएको सरकारले बताएको छ।
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालक समिति सदस्यको अतिक्ति भत्ता र सुविधा रोकिएको छ।
'उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विस २०७९ भदौ १६ गते बसेको दसैँ, तिहार र छठलगायतका नेपालीका ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गरी सामानमा छुटको व्यवस्था गर्ने निर्णयअनुसार संस्थानले उक्त सामानमा छुटको व्यवस्था गरेको हो', अधिकारीले भने।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दुधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका हुन्।
नेपालको पहिलो चीज उत्पादन केन्द्रले गत वर्ष उत्पादन भएको चीज बिक्री नभएपछि खच्चडमा बोकाएर दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा लैजाने कार्य अघि बढाएको छ। विगत १३ वर्षदेखि केन्द्रले उत्पादन भएको चीज स्थानीय स्तरमा नै बिक्री गर्दै आएको थियो। त्यो भन्दा पहिले डिडिसीमा नै लगिन्थ्यो।
