संसदीय समितिले भन्योः चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधिन ह्वासिङ सिमेन्टको ठेक्का रद्ध गर
संसदीय समितिले ह्वासिङ सिमेन्टले स्थानीय तहसँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौंता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग सो कम्पनीले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।