धादिङ - सडकको विषयलाई लिएर स्थानीयबिच भएको विवाद अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। जिल्लाको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ स्थित ताल्तीमा निर्माण चरणमा रहेको ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका लागि निर्माणाधीन सडकको विषयलाई लिएर गजुरी गाउँपालिका र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका स्थानीयबिच दुई महिनाअघिदेखि विवाद हुँदै आइरहेको छ। दुई गाउँपालिकाको विवाद सुल्झाउन पटकपटक छलफल भइरहे पनि समाधान भने हुन सकेको छैन।
पहिले सञ्चालित सडक गजुरी गाउँपालिकामा पर्ने र सिमेन्ट उद्योगका लागि बेनिघाट रोराङतर्फ हाल खनिएको सडकका कारण खेतीयोग्य जमिन खोलाले कटान गर्ने तथा प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुने भन्दै गजुरीका स्थानीयले विवाद गर्दै आइरहेका छन्। खोलाको बिचबाट सडक खनिएकाले खोलाले धार परिवर्तन गरी गजुरीतर्फका स्थानीयलाई असर पार्ने गजुरीका भूमि कँडेलले बताए। ‘भइरहेको सडक छाडी खेतीयोग्य जमिन क्षति हुने गरी सडक निर्माण भइरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘२०४१ र २०५० सालको भेलले मलेखुमा पुलसमेत बगाएको थियो, अब यस्तै प्राकृतिक विपत्ति नआउला भन्न सकिन्न।’
गजुरीका स्थानीयले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकातर्फको सडक निर्माण भइरहँदा वर्षामा खोलाको भेल आई खेतीयोग्य जमिन बगाउने भन्दै उचित प्रबन्ध मिलाइदिन माग गरेका छन्।
सिमेन्ट उद्योग निर्माणले गाउँकै विकास हुन्छ तर त्यसले पार्ने प्रभावबारे स्थानीयसँग छलफल गर्नु जरुरी रहेको गजुरीका स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकातर्फको सडक निर्माण भइरहँदा वर्षामा खोलाको भेल आई खेतीयोग्य जमिन बगाउने भन्दै उचित प्रबन्ध मिलाइदिन माग गरेका छन्। निर्माणाधीन उद्योगको विरोधमा भन्दा पनि सडकको विषयलाई लिएर आफूहरूले अवरोध गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
यसअघि सञ्चालन भइरहेको सडकलाई नै चौडा गरी सोही सडक नै प्रयोग गर्न गजुरीका स्थानीयको माग छ तर सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि डिल्ली पोखरेलका अनुसार यसरी सडक चौडा गर्दा बस्ती धेरै भएको र खेतीयोग्य जमिन सडकमा पर्ने भएकाले अन्यन्त्रै सडक निर्माण थालिएको सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ। दुई गाउँपालिकाको विवादको विषयमा उजुरी परेपछि एक साताअघि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमिति टोलीले छानबिनका लागि दुई गाउँपालिकाको सडक र निर्माण हुँदै गरेको उद्योगको निरीक्षण गरेका छन्। दुई गाउँपालिकाको सडक विवादको यथार्थ विषय जे छ, त्यो अध्ययन गर्ने उपसमिति संयोजक लेखराज भट्टले बताए। ‘दुई गाउँपालिकाको विवादको विषय जायज छ, छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण समितिमा छलफल हुने र आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिन्छौं,’ उनले भने, ‘विकास भनेको जनताको जीवनसँग जोडिएकाले जनताकै पक्ष र विकासकै पक्षमा निर्णय हुन्छ।’
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०२:२६ बिहीबार
