संसद बैठक जारी (LIVE)
प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ। संसद बैठकको सुरुमै गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक गर्न राजपा सांसद चन्दा चौधरीले आग्रह गरिन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ। संसद बैठकको सुरुमै गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेद सार्वजनिक गर्न राजपा सांसद चन्दा चौधरीले आग्रह गरिन्।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक संसदीय समितिमा थुप्रिन थालेका छन्। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनबाट समितिमा पठाइएका विधेयकहरू नै समितिबाट निर्णय गर्न बाँकी रहँदा थप विधेयक पठाउने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एकैपटक आठ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। यी सबै विधेयकहरूलाई प्रक्रिया छलफल र संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्ला अधिवेशनबाटै रोकिदै आएका विभिन्न २३ विधेयक टुंगो लाग्न नपाउँदै थप विधेयक समितिमा जान लागेका हुन्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले समितिमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन्। समितिका छलफल तथा बैठकहरुमा सदस्यहरु अनुपस्थित हुन थालेपछि सभापति घर्तीले सक्रिय सहभागीता जनाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
जसबाट प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदसँग भनाभन भएको थियो। असंसदीय शब्द प्रयोग भएपछि सभामुखले वैशाख २५ गतेको बैठकमा असंसदीय शब्द हटाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संबैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा नै आँच पुग्नेगरी विभिन्न विधेयक संसद्मा लगिरहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने प्रावधान मान्य नहुने धारणा राखेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेका तीन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका उपरोक्त विधेयक फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ।’
संसदीय समितिको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक देखिए। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्यसमेत रहेका देउवा खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा भएको छलफल सकिएलगत्तै बैठकबाट बाहिरिए। छलफलमा देउवाले आफ्नो भनाइ भने राखेनन्। बुधबार विकास समितिको ३५औं बैठक थियो। गत असारमा संसदीय समिति गठन भएपछि बैठक बस्न थालेको थियो। २५ वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित भएपछि एक महिनाअघि समिति सभापति कल्याणी खड्काले कांग्रेस संसदीय दलमार्फत देउवालाई उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ।
सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकुल हुने गरी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
खानेपानीमन्त्री विना मगरले क्याविनेटमा छलफल गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक काम कार्वाहीलाई अघि बढाइएको दाबी पनि गरिन्।
सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकुल हुने गरी विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले धान र गहुँको फरक नबुझ्ने पिएचडी होल्डरलाई अर्थमन्त्री बनाएर कांग्रेसबाट गल्ती भएको बताएका छन्। यसबाट सिंगो नेपालको अर्थतन्त्र नै बिग्रिएको उनको आशय थियो।
प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीको तत्काल माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रदेश सभामा धेरै सांसदहरुले पटक–पटक माग गरेपनि राजधानीसम्बन्धी बिषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै कांग्रेसले बैठक नै अवरुद्ध गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले बजेट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बनाउने दाबी गरे।