सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाको प्रश्नः जय नेपाल नभनेर के ‘जय भारत’, ‘जय चीन’ भन्ने?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडियासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन बाध्य बनाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडियासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन बाध्य बनाउने चेतावनी दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विलासी मोटरगाडी खरिदमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद डा.डिला संग्रौलाले विलासी गाडी खरिदमा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ फजुल खर्च हुने गरेको भन्दै रोक्न माग गरेकी हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिविना विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको हो। मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंग बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन थालेको महासंघको ठहर छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रयोग भएका असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाईने भएको छ।
संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथिको छलफल आज (शुक्रबार)देखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभामा दिउँसो १ बजेदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।’ राज्य शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा दैनिक शासन व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सातैवटा प्रदेशबाट राय सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो। गत चैत २५ को समितिको निर्णय अनुसार विभिन्न उपसमिति बनाएर सातै प्रदेशका १० स्थानमा आगामी बजेटबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुनविपरीत संघीय संसद् सचिवालय पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सुविधा बढाएका छन्। उनीहरूलाई सुरु तलब स्केलअनुसार तलब मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गर्दा पनि सभामुख भूमिकाविहीन अवस्थमा रहेको बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदको जवाफ फर्काउने क्रममा प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्को गरिमा कायम नभएको भन्दै नियमापत्ति गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पछि प्रतिपक्षी सांसदहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोस, कुन्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिहरुलाई वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका छन्।
रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कम्बोडिया र भियतनाम भ्रमणबारे संघीय संसदलाई जानकारी गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावली भुलचुकले होइन, सुविचारले राखिएको बताएका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि तेस्रो दिन मंगलबार संसदमा सांसदले बोल्ने क्रम सकिएकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्।