काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक संसदीय समितिमा थुप्रिन थालेका छन्। दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनबाट समितिमा पठाइएका विधेयकहरू नै समितिबाट निर्णय गर्न बाँकी रहँदा थप विधेयक पठाउने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एकैपटक आठ विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। यी सबै विधेयकहरूलाई प्रक्रिया छलफल र संशोधन प्रक्रिया सकिएपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाइने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्ला अधिवेशनबाटै रोकिदै आएका विभिन्न २३ विधेयक टुंगो लाग्न नपाउँदै थप विधेयक समितिमा जान लागेका हुन्।
आगामी वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक बजेट ल्याउने दिन जेठ १५ गते तोकिएको छ। सो दिनभन्दा अघिका संसद् बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संशोधनको प्रक्रिया सकेपछि समितिमा पठाउने तयारीस्वरूप बैठक बोलाइएको संसद् सचिवालयले जानकारी दियो। अघिल्लो अधिवेशनका नौ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा नै छन्। राष्ट्रियसभाका समितिमा पनि तीन विधेयक छन्। समितिहरूले विधेयक पारित गर्नका लागि निरन्तर छलफल गर्न सकेका छैनन्। अबको अधिवेशनले बजेट पारित नभएसम्म अरु विषयमा प्रवेश नगर्ने भएका कारण संसद्मा सबै विधेयक समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बस्ने बैठकले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दू्रत निर्माण तथा विकाससमबन्धी विधेयक २०७५,’ ‘राजस्व चुहाबट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ९पहिलो संशोधन० विधेयक,’ ‘प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५,’ औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ९पहिलो संशोधन० २०७५, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५, वन विधेयक २०७५, वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी ९आठौं संशोधन० विधेयक २०७५ गरी एकैदिन ८ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबार बस्ने बैठकले ‘प्रमाण ९दोस्रो० संशोधन विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ लाई समितिमा पठाउने संभावित कार्यसूची तय गरेको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ९अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन० विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयकहरू क्षेत्राधिकारबमोजिम समितिहरूमा पठाउने गरिन्छ भने राष्ट्रियसमाले पठाएका विधेयकहरू विधायन व्यवस्थापन समितिमा जाने गरेका छन्। तेस्रो अधिवेशनसम्म ४६ विधेयकमध्ये २३ विधेयकमात्र पारित भएका हुन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यतिबेला ४० को हाराहारीमा विधेयक रहेको विधेयक शाखाले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २ विधेयक जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भूउपयोग विधेयक राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्रतिनिधिसभा आएका छन्।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका नागरिक लगानी कोष ९दोस्रो संशोधन० विधेयक र विज्ञापन ९नियमन गर्ने० विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनका लागि ल्याइएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास समितिमा छलफलमा छ। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राज्य व्यवस्था समितिमा छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा छ। सेफगाडर््स, एन्टी–डम्पिङ् तथा काउण्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलमा छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०१:३७ सोमबार