सरकारले विदेश जानुअघि प्रत्येक श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको कानुन, श्रम अधिकार, उपलब्ध सेवा-सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रहरीको केरकारबाट रिहाइ हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनलाई जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । जगेडामा राखिएका कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन हुन्छन्।
समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।
कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा शुक्रबार परियोजनाको सम्झौता गरिएको हो ।
“फिफाले उक्त असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछ,” भन्दै संस्थाले प्रभावित फ्यानहरूलाई सात दिनभित्र टिकटको मूल्य तिर्न वा अन्यथा टिकट स्वतः हटाइने जानकारी दिएको छ।
१९ वर्षमुनीको टी–२० महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
सङ्घले चितवनलाई आधार मानेर निर्धारण गरेको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार जेठ २३ गतेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न श्रेणीका अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँले बढाइएको छ।
बिपी राजमार्ग अवरुद्ध हुन थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोकस्थित सडकखण्डमा रातको समयमा गराउँदै आइएको अनिश्चितकालीन बन्द आजदेखि पुनः थप गरिएको छ।
हिजोआज दिनहुँजसो प्रतिपक्षीका सांसदहरू सरकारको गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने कतिपय विषयमा त सत्तापक्षकै सांसद पनि सरकारी क्रियाकलापको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना भएको छ।
लामो समयदेखि विभिन्न समूह र अभियानमा विभाजित देखिएको राजावादी धारलाई संगठित गर्ने उद्देश्यसहित राणा र प्रसाईंबीच सहमति भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
सो अवसरमा सत्ता परिवर्तनको चर्चाबारे सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी अस्थिरताको पक्षमा नभएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीलाई जनताले स्थिरताका लागि मतदान गरेको भन्दै उक्त सहमतिमा अडिग रहेको बताए।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ।
कोषले बुद्धको जन्मस्थल आसपासका क्षेत्रबाट सङ्कलित वनजन्य काठ धार्मिक सामग्री उत्पादनमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तसहित लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने सरकारकै नीति अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले जीर्ण भवनमा एक साथ ४ वटा डोजर चलाएर भत्काएको हो।
-480x320.jpg)
