नाममा विवाद हुँदा कतिपय योजना त्यत्तिकै थन्किएका छन्। दलगत स्वार्थका कारण झापाको ठूलो योजना मानिएको रंगशाला निर्माण अलपत्र छ। नाम विवादले कमल गाउँपालिका–५ मा निर्माण हुने आदिवासी रंगशालाको काम अघि बढेको छैन। सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखे मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने सर्त राखेपछि सरोकारवाला भने आदिवासी रंगशाला नै नाममा दायाँबायाँ हुन नहुने अडानमा छन्। रंगशाला निर्माण स्थल जनजाति समुदायद्वारा निर्मित कंक्रिट चिहान भत्काएर बनाइएको थियो। निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा रंगशालाको जमिन सम्याउनेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन।
२०६६ पुस १ गते तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसपी गणेश ठाडा मगरको अगुवाइमा त्यहाँका सात सय ४५ आदिवासी जनजातिका कंक्रिट चिहान नष्ट गरी सोही समाधिस्थलको स्मृतिमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति जुटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो। सुरुमा एक करोड रुपैयाँ बजेट आएर सम्याउने काम भएपछि थप दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेको थिएन।
‘रंगशालाको नाम आदिवासी राख्ने सहमति थियो,’ आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले भने, ‘तर सरकारले एकाएक मदन भण्डारी बनाउने भएपछि बजेट आए पनि काम नहुने अवस्था आयो।’ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा दुई करोड विनियोजन गरे पनि खर्च गर्न सकेको थिएन। प्रतिष्ठानले रंगशालाका नाममा भएको ३२ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गरेको थियो। तर सरकारले सशस्त्र प्रहरीका नाममा रहेको जग्गा सरकारी हुने भनेर दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो।
अध्यक्ष राईले राज्य पक्ष सहमतिअनुुसार थप प्रक्रिया बढाउन तयार नभएकाले रंगशालाको विकल्पका सबै पक्ष तत्काल बन्द गरिएको बताए। विकल्पतर्फ पहिलो सर्त मागबमोजिम भोगाधिकार दिलाउनेतर्फ राज्यले यतिका समयमा पनि काम गर्ने मनस्थिति नगरेपछि बाध्य भएर सो प्रक्रिया स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। ‘सर्तअनुसार राज्य जिम्मेवार नभएपछि प्रतिष्ठान समितिले रंगशालाको विकल्प खोज्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ उनले भने।
राज्य पक्षसँग समितिले आदिवासी स्मृति पार्कका लागि १५ बिघा जग्गाको भोगाधिकारसहित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न संग्रहालयसहितको पार्क निर्माण गरिनुपर्ने र सो पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने करिब एक सय ५० हेक्टर जग्गा धार्मिक वनका रूपमा भोगाधिकारसहित हस्तान्तरण भए नामबारे छलफल गर्न सकिने निर्णय भएको प्रतिष्ठानका महासचिव दीपेनवाला राईले बताए। तर राज्य पक्षसँग भएको प्रारिम्भक सहमतिको तीन महिना बढी समयावधिमा राज्य पक्षबाट भोगाधिकारबारे सामान्य प्रक्रियासमेत अघि नबढाइएकाले निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिष्ठानले आदिवासी रंगशालाको वैकल्पिका नामबारेको बहसलाई अन्त्य गर्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममै बजेट विनियोजन गरी रोकिएको विकासका कामलाई अगाडि बढाइदिनसमेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकालाईलाई आग्रह गरेको छ। नामकरणकै विवादकै कारण यसअघि पनि पटकपटक रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको थिएन।
यसपटक सरोकारवालासँगको छलफलपछि नाम मदन भण्डारी राख्न दिने सहमति भए पनि भोगाधिकार आदिवासी प्रतिष्ठानले माग गरेको थियो। तर सरकारले भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढेको हो। सरकारले यसै वर्ष आदिवासी स्मृति पार्क बनाउन भने ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
रंगशाला तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६६ सालमा शिलान्यास गरेकी थिइन्। त्यसपछि स्थानीय समितिमार्फत रंगशाला निर्माणको काम भएको थियो। अहिले एउटा बोर्ड र स्तम्भबाहेक रंगशालाका लागि चाहिने कुनै पूर्वाधार निर्माण भएको छैन।
प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०३:४६ शुक्रबार
