नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने भएका छन्। 

यद्यपी लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमै विचाराधीन छ। उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग सहित महान्यायाधिवक्ता कायालयले १७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। यस निवदेन माथि भोलि शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ हुने भएको छ।  

खेलाडी छनोट समितिका संयोजक दीपेन्द्र चौधरीका अनुसार सन्दीप आजदेखि त्रिवि मैदानमा जारी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका जानकारी दिएका हुन्।  

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बोर्ड बैठकले बुधबार सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस सँगै राष्ट्रिय टिममा फर्काउने अधिकार भने खेलाडी छनोट समितिलाई दिइएको थियो।  

क्रिकेटका प्रमुख छनोटकर्ता दीपेन्द्र चौधरीले टिममा सन्दीपको आवश्यकता देखेर नेपालमा हुने आसन्न चारवटा एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि टिममा समावेश गर्ने निर्णय भएको नागरिक न्युजलाई बताए।

उनले भने, ‘फिटनेस ट्रेनर र फिजियोको रिपोर्ट सकारात्मक आएपछि उनले नियमित प्रशिक्षण सुरु गर्नेछन्। उहाँहरुले योग्य छन भनेपछि सन्दिप अवश्य राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नेछ।’  

सन्दीप आजदेखि टिमसँगै होटेलमा बस्ने चौधरीको भनाइ छ।  

नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग टू अन्तर्गत नामिविया र स्कटल्याण्डसँग त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्दैछ। यो शृंखला फागुन २ गतेदेखि सुरु हुनेछ।

गत भदौ ५ गते एक १७ वर्षकी बालिकालाई ललाइफकाई नगरकोट घुम्न लगेको र त्यहाँबाट नियतबस ढिलो गरी राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप उनीमाथि छ। मुद्दामा कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई ‘मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश’ दिएको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश ‘बेरीतको भएकाले बदर गरिपाउँ’ भन्दै लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै २० लाख धरौटीमा  र १० वटा शर्तमा मात्रै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको हो।

प्रकाशित: १९ माघ २०७९ १२:२७ बिहीबार