केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले टी–२० क्रिकेट लिगमा म्याच फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानले म्याच फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी संजय सिंह थापाले शुक्रबार नागरिक न्युजलाई जानकारी दिए।
टी–२० लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने खबर पाएपछि सिआइबीले पुस २४ गतेदेखिअनुसन्धान गरिरहेको थियो।
उनले भने, ‘म्याच फिक्सिङका सम्भावना देखिएको छ। यसमा संल्गन खेल व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरु अथवा खेलसँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरु रहेको देखिएको छ। त्यहीँ अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। अर्को हप्ताको पहिलो दिननै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ।’
पुस २८ गते सकिएको लिग सुरू देखिनै विवादित थियो। लिगमा म्याच फिक्सिङको आशंका भएपछि सिआइबीको अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको छ। यसबारे सिआइबीले अर्को हप्ताको पहिलो दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
स्पट तथा म्याच फिक्सिङ’ भइरहेको भनेर आरोप लागेको नेपाल टी–२० लिगको अनुगमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रतिनिधि पुस २१ गते काठमाडौं आइपुगेका थिए। उक्त टोलीले सिआइबीसँग पनि गएर भेटेको थियो। आइसिसीको टिमले सिआइबीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो।
यस्तै, लिगको रणनीतिक सहयोगीको रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोट्र्सका मालिक जतिन आहलुवालिया भारत गएका थिए।
लिगमा कमेन्ट्री गरेको सचिन तिमल्सिनाले पुस १९ गते सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै लिगमा म्याच फिक्सिङको अनुभव भएको भन्दै प्रतियोगिताबाट अलग्गिएको बताएका थिए। लगत्तै काठमाडौं नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका एक खेलाडीलाई फिक्सिङका लागि अफर गरिएको बताएका थिए।
खेलाडीले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विराटनगर सुपर किङ्ग्स र काठमाडौं नाइट्सले टस गर्न मानेका थिएनन्। पछि क्यानका पदाधिकारीले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि खेल सुरु भएको थियो।
लिगको विभिन्न विवादस्पद समाचार बाहिर आएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल टी–२० लिगमा भएको विवादबारे छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यस्तै राखेपले पनि विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिका साथै प्रतियोगिताको सञ्चालनको सम्बन्धमा क्यानसँग आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गरेपनि त्यसको बेवास्ता गरेको र पछिल्लो समय लिगमा विसंगति देखिएको भन्दै छानबिनका लागि राखेपले पनि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७९ १०:१६ शुक्रबार
