बढ्दो आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइका कारण युवाशक्ति पलायन हुँदा नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव बढ्दै गएको जनसङ्ख्या क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्न राज्यले प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई उचित नीतिगत सम्बोधन गर्न सके समृद्धि र समाजवाद निर्माणको आधार बलियो हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। घट्दो जन्मदर, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या, युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्य र आश्रित जनसङ्ख्यामा आएको परिवर्तनलाई चुनौती मात्र नभई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इन्स्पायर) को बहस शृङ्खलाअन्तर्गत सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ‘बसाइँसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ तथा ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाले बसाइँसराइको बृहत्तर र बहुआयामिक सम्बन्ध नबुझी समाजवादको आगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न कठिन हुने बताए।

समाजवादले रोजगारी, समानता, सामाजिक स्वामित्व तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

‘असमानता, भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरण तथा वातावरणीय र राजनीतिक विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन,’ कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

खतिवडाले स्वेच्छिक र बाध्यकारी बसाइँसराइका कारण नेपालको जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनमा असर परेको बताए। रोजगारी, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वलगायत कारणले नेपालमा बसाइँसराइका प्रवृत्ति विकसित भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दा विसं २०५२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ३ हजार २५९ थियो। द्वन्द्वको एक दशकमा यो सङ्ख्या बढेर १ लाख ६५ हजार १०३ पुगेको थियो।

विसं १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको वैदेशिक बसाइँसराइ औपचारिक रूपमा सुरु भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा भारतको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको बताए। उनका अनुसार विसं २०३८ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा भारतको हिस्सा ९५ प्रतिशत रहेकामा २०७८ सम्म आइपुग्दा ३७.५ प्रतिशतमा झरेको छ। खाडी मुलुक र मलेसियातर्फ नेपाली श्रमिक आकर्षित हुनु यसको प्रमुख कारण रहेको उनले बताए।

नेपालभित्र कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७ प्रतिशत मानिस आफू जन्मेको स्थानमा नरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले महिलाको बसाइँसराइ विवाहका कारण बढी देखिए पनि पुरुषहरू रोजगारी, अध्ययन र सहज जीवनयापनका लागि पहाडबाट तराई तथा सहरतर्फ जाने क्रम बढेको बताए।

‘पहाड र हिमालबाट युवा जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुँदा त्यहाँको उत्पादन सम्बन्धमा समेत उथलपुथल भएको छ, जसले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने।

खतिवडाका अनुसार बसाइँसराइले समाज, अर्थतन्त्र तथा विकासका साथै स्थानीय समुदाय, आप्रवासी व्यक्ति र उनीहरूका परिवार गरी मुख्यतः तीन तहमा प्रभाव पारिरहेको छ।

जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङले ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरी समृद्धि र समाजवाद निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने बताए।

जनसङ्ख्यालाई केवल सङ्ख्याका रूपमा नभई स्रोत, साधन र साध्यका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यपत्रमा जनसङ्ख्याको आकारभन्दा समाज, भौगोलिक अवस्था र उत्पादन सम्बन्धले यसको उपयोगिता निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

सन् १९९४ सम्म विश्वमा जनसङ्ख्यालाई मुख्यतः सङ्ख्याका रूपमा हेर्ने गरिएकोमा कायरो सम्मेलनपछि मानिसका रूपमा हेर्न थालिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

नेपालमा तीव्र भौतिक तथा सामाजिक विकाससँगै जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण भइरहेको जनाउँदै कार्यपत्रमा प्रजनन दरमा गिरावट, मृत्युदरमा सुधार, युवा उमेर समूहको बाहुल्यता तथा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले जनसङ्ख्याको संरचनामा परिवर्तन ल्याएको उल्लेख छ।

नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा कम हुनु, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झर्नु, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या करिब ६५ प्रतिशत हुनु, ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नु तथा औसत आयु ७१ वर्ष पुग्नु महत्वपूर्ण जनसाङ्ख्यिक उपलब्धि भएको गुरुङले बताए।

‘जनसङ्ख्याको यो सुनौलो अवसरलाई राज्यले समाजवादी बाटो फराकिलो बनाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।