नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा दक्षिण कोरिया जान पाइने भन्ने छैन । कोरिया भाषा उत्तीर्ण गरेका सबै नेपाली दक्षिण कोरिया जान पाउने अवस्था नरहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले स्पष्ट पारेको छ । कोरियाले माग गर्ने श्रमिक संख्या सीमित हुँदा भाषा परीक्षा पास भएका परीक्षार्थी रोस्टरमै सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

कोरियाले माग गरेको संख्याभन्दा नेपालमा भाषा परीक्षा पास गर्ने परीक्षार्थीको संख्या धेरै हुने गर्छ । भाषा परीक्षा पास गरेका सबै परीक्षार्थी रोस्टरमा राखिन्छन् तर रोजगारदाताको छनोटमा परेमा मात्र कोरिया जान पाउने व्यवस्था रहेको ईपीएस शाखाले जानकार गराएको छ ।

ईपीएस शाखाका प्रवक्ता राजकिशोर शाहका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा शिक्षा, उचाइ, तौल, उमेर, लिङ्ग (महिला वा पुरुष) तथा क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत रोस्टरबाट छनोट गर्ने गरिन्छ । रोजगारदाताको मापदण्डसँग मेल खाने परीक्षार्थी रोस्टरमा भएमा मात्र उनीहरू छनोटमा पर्ने ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।

‘रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका परीक्षार्थीहरू भने पुनः रोस्टरमै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकै आधारमा सबै परीक्षार्थी कोरिया जान पाउँछन् भन्ने बुझाइ गलत हो ।’

हाल दैनिक करिब एक हजार परीक्षार्थीले कोरियन भाषा परीक्षा दिने गरेका छन् । परीक्षा पाँच वटा सिफ्टमा सञ्चालन हुने र प्रत्येक सिफ्टमा २ सय जना परीक्षार्थी सहभागी हुन्छन् । एउटा सिफ्टमा औसतमा १२ जनाले पूर्ण अङ्क (फुल माक्र्स) ल्याउने गरेका छन्, जसअनुसार दिनभरिमा करिब ६० जनाले फुल माक्र्ससहित परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । त्यसो त आवेदन दिने १ लाख भन्दा बढी हुन्छन् । ती सबै आवेदकले परीक्षा दिने गर्छन् । जसमा धेरै नै पास हुने गरेका छन् ।

ईपीएस प्रणालीमा पूर्ण अङ्क भनेको ४० अङ्क हो । ४० अङ्क ल्याउने मात्र होइन, ३९ वा ३८ अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी पनि उत्तीर्ण हुने गर्छन् । त्यसैले पास हुने परीक्षार्थीको संख्या उच्च देखिने शाखाले जनाएको छ ।

उनका अनुसार एक लाखभन्दा बढी आवेदकले भाषा परीक्षा दिएका अवस्थामा पनि कोरियाबाट आउने माग भने करिब ५ देखि ७ हजार जनाको हुन्छ । यस कारण भाषा परीक्षा पास गरेका सबै परीक्षार्थी कोरिया जान पाउने भन्ने हुँदैन ।

‘शाखाले भाषा परीक्षा पास गर्नु कोरिया जाने पहिलो चरण मात्रै हो, अन्तिम निर्णय रोजगारदाताको छनोटमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ।

दुई वर्षअघि ईपीएस अन्तर्गत भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा सूचीकृत भएका १८ हजार भन्दा बढी युवाले दीक्षण कोरिया रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

ईपीएस शाखा अनुसार कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेर रोष्टरमा रहेका ती १८ हजार युवामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १० हजार ८८ जना, एग्रिकल्चर क्षेत्रमा ४ हजार ३ सय जना, सिप बिल्डिङमा ३ हजार १ सय ५० जना र सिबिटी समूह (कोरियाबाट फर्किएर पुनः भाषा परीक्षा दिई पास भएका) मा १ हजार १ सय ७७ जना रहेका छन् । यसरी रोष्टरमा रहेका युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् ।

ईपीएस शाखाका अनुसार सिबिटी समूहका युवा भने पहिले नै कोरिया गएर फर्किएको केही समयपछि पुनः कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी रोस्टरमा बसेका श्रमिकहरू हुन् । सिबिटी समूहका युवालाई पुरानो रोजगारदाताले पुनः नचाहेका कारण उनीहरू रोस्टरमै सीमित भएका हुन् ।

रोष्टरमा रहेका सिबिटी युवाहरूको मुख्य माग भनेको आफूहरू पुरानो रोजगारदाताले छनोटमा नपरेको अवस्थामा नयाँ रोजगारदातामार्फत पुनः कोरिया पठाइनु पर्ने रहेको छ । पुरानो रोजगारदाताले नलिएको अवस्थामा नयाँ रोजगारदातामा काम लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको प्रवक्ता शाहले जानकार गराए ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक एग्रिकल्चर, सिप बिल्डिङ र सिबिटी क्षेत्रका परीक्षार्थीले रोस्टर अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने अझै एक वर्ष रोस्टर अवधि बाँकी रहेकाले अन्य क्षेत्रका परीक्षार्थीले पनि समान अवसर माग गरेका हुन् ।

ईपीएस शाखाले युवाहरूको माग समेटेर कोरिया पक्षसँग पत्राचार गरिएको र उताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको जनाएको छ । तर रोजगारदाताको छनोट प्रक्रियाका कारण रोस्टरमा रहेका सबै परीक्षार्थी कोरिया जान सक्ने अवस्था भने नरहेको शाखाले स्पष्ट पारेको छ ।

रोस्टरका १८ हजारभन्दा बढी युवाको पाँच बुँदे माग

रोस्टर अवधि थप गरिनु पर्ने, आवश्यक परेमा क्षेत्र परिवर्तनको व्यवस्था गरिनु पर्ने, एक पटक भए पनि देखिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने (जब मेसिन काउन्ट), कोरियाको मागभन्दा बढी श्रमिक जान पाउनु पर्ने, सिबिटी समूहलाई पुरानो रोजगारदाताले नलिएको अवस्थामा नयाँ रोजगारदातामा पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने रोष्टरमा रहेका युवाहरूको मागहरू रहेका छन् । परीक्षा पास गरे पनि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा आर्थिक, मानसिक र पारिवारिक समस्या बढ्दै गएको युवाहरूको भनाइ छ ।

ईपीएस शाखाका अधिकारीहरूका अनुसार युवाहरूले उठाएका अधिकांश मागहरू नेपाल सरकार एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकृतिका हुन्छन् । ‘नेपालमा कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा सबै परीक्षार्थी रोजगारदाताको छनोटमा पर्छन् भन्ने हुँदैन । रोजगारदाताले कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आफ्ना मापदण्डअनुसार रोस्टरबाट श्रमिक छनोट गर्ने भएकाले रोस्टरमा रहेका सबै परीक्षार्थी छनोटमा पर्ने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शाहले भने ।

नेपाल, ईपीएसअन्तर्गत कोरियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने देश हो । कोरियाले चाहेको भन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा नेपालीले आवेदन दिने गरेका छन् । नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । हाल दक्षिण कोरियामा एक लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।

शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा करिब ९ हजार २ सय नेपाली ईपीएसमार्फत कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या बढेर करिब ११ हजार २ सय पुगेको छ । यद्यपि, रोस्टरमा रहेका हजारौँ युवाको भविष्य अझै अन्योलमै रहेको छ ।