एक दशक अघिसम्म नेपाली समाजमा महिला तथा किशोरीहरू विशेषगरी घरेलु हिंसा, कुटपिट तथा भौतिक रूपमा हुने यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा थिए।

तर, सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै हिंसाको स्वरूप फेरिएको छ। पछिल्लो समय महिला तथा किशोरीहरू ‘डिजिटल’ र ‘अनलाइन’ हिंसाको चपेटामा नराम्ररी पर्न थालेका छन्।

प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्ता हिंसाले विकराल रूप लिन थालेपछि सरोकारवालाहरूले यसको तत्काल नियन्त्रण र नियमनका लागि कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलबारबाट सुरु भएको ‘लैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ को पहिलो दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (युएन वुमन) ले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिला तथा किशोरीमाथि हुने अनलाइन तथा डिजिटल हिंसाको भयावह स्थितिबारे छलफल गर्दै यसको न्यूनीकरणमा राज्य र समाजको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन्।

‘घरभित्रै असुरक्षित महसुस गराउने डिजिटल आतङ्क’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) का नेपाल आवासीय संयोजक हाना सिंगर ह्याम्डीले प्रविधिको विकाससँगै लैगिक हिंसा अब घरको चार दिवारभित्र मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट छिरेको टिप्पणी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘तपाईं असुरक्षित हुनका लागि अब घरबाहिर निस्कनै पर्दैन, अँध्यारो गल्लीमा हिँड्नै पर्दैन। अब अनलाइनमार्फत यस्ता सन्देश र धम्कीहरू आउँछन् कि तपाईं आफ्नै बेडरूम र घरभित्रै पनि असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ।’

ह्याम्डीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्र र विशेषगरी नेपालमा डिजिटल हिंसाको प्रभाव अत्यधिक बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, ‘विश्वका ६० प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै रूपमा डिजिटल तथा अनलाइन हिंसा झेलिरहेका छन्।’

उनका अनुसार सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय महिला, राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सीमान्तीकृत समुदायका महिलाहरूलाई प्रविधिको माध्यमबाट बढी निशाना बनाइएको छ।

विशेषगरी पत्रकार महिलाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनले औंल्याइन्। संयोजक ह्याम्डीका अनुसार विश्वभर यस्तो हिंसा भोग्नेमा ७३ प्रतिशत पत्रकार महिलाहरू रहेका छन्।

‘अनलाइन तथा डिजिटल स्वरूपमार्फत हुने यस्तो दुर्व्यवहार कुनै सामान्य जिस्क्याउने काम वा नाटक होइन, यो महिलामाथि हुने गम्भीर मानवाधिकार हनन र हिंसा हो,’ उनले भनिन्।

यस्तो हिंसाले पीडित महिलामा जीवनपर्यन्त मानसिक आघात पुर्‍याउने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने, पारिवारिक विखण्डन निम्त्याउने र आर्थिक रूपमा समेत पछाडि पार्ने गरेको उनले स्पष्ट पारिन्।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा राजनीतिज्ञ महिलाहरूमाथि डिजिटल माध्यमबाट धम्की आउने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ थियो।

डरलाग्दो तथ्याङ्क: दिनमै ६२ वटा साइबर अपराधका उजुरी

नेपालमा हाल करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। अनलाइनले सूचना र ज्ञानको पहुँचमा अभूतपूर्व अवसर दिए पनि यसले महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाको नयाँ ढोका खोलेको छ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको पछिल्लो प्रतिवेदनले स्थिति भयावह देखाएको छ।

ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै १८ हजार ९ सय २६ वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसको औसत निकाल्दा प्रतिदिन ६२ वटा साइबर अपराधका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ।

दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये ठूलो हिस्सा महिला तथा किशोरीसँग सम्बन्धित छ। तथ्याङ्क अनुसार ७ हजार ९ सय वटा उजुरी प्रत्यक्ष रूपमा महिला तथा किशोरी पीडित भएका घटनासँग सम्बन्धित छन्।

साइबर ब्युरोमा महिलामाथि भएका हिंसाका उजुरीहरूको वर्गीकरण गर्दा करिब १९ सय वटा उजुरी गम्भीर प्रकृतिका छन्।

जसमध्ये १ हजार ९५ वटा अनलाइन दुर्व्यवहारका घटना छन् भने १९५ वटा घृणाजन्य अभिव्यक्ति र १८४ वटा यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना दर्ता भएका छन्।

यस्तै, २७ वटा झुटो आरोप लगाएर चरित्रहत्या गर्ने मुद्दाहरू छन्। चिन्ताजनक विषय त के छ भने, १७६ वटा उजुरी बालिकाहरूमाथि अनलाइनमार्फत भएका हिंसासँग सम्बन्धित छन्।

यी तथ्याङ्कले नेपालमा डिजिटल स्पेस महिला र बालबालिकाका लागि कति असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

सुरक्षित इन्टरनेटका लागि नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले डिजिटल युगमा अनलाइन माध्यमबाट टाढा रहन सम्भव नभए पनि यसको सुरक्षित प्रयोग नै अहिलेको मुख्य मुद्दा रहेको बताए।

उनले अनलाइनमार्फत हुने धम्की, घृणाजन्य सन्देश, ‘ट्रोलिङ’ र ‘साइबर बुलिङ’ ले समाजमा त्रास उत्पन्न गरेको स्वीकार गरे।

मन्त्री खरेलले भने, ‘अनलाइन हिंसाले मानिसको स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ऐन तथा नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’

उनले साइबर नीति तथा ऐनमा सुधार गर्ने, विद्यालय र समुदाय स्तरमा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्थापन गर्ने र अनलाइनको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरी नेपाललाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

‘हामी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई सबै बालिका र महिलाका लागि सुरक्षित, मर्यादित र भयमुक्त बनाउन प्रतिबद्ध छौँ,’ मन्त्री खरेलले भने।

‘सुरक्षित नभएसम्म अवसर बन्दैन’

युएन वुमनकी नेपाल प्रतिनिधि पेट्रिसिया फर्नान्डिज प्याचेकोले सूचना प्रविधि जबसम्म महिलाका लागि सुरक्षित बन्दैन, तबसम्म यो विकास र अवसरको माध्यम बन्न नसक्ने जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्, ‘पहिला सूचना प्रविधिलाई सुरक्षित बनाऔँ, त्यसपछि मात्र यो महिलाका लागि अवसरको ढोका बन्नेछ।’

फर्नान्डिजका अनुसार वर्षेनी महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइँदै आए पनि यस वर्ष भने युएन वुमनले महिलामाथि हुने हिंसाको नयाँ र जटिल स्वरूप ‘डिजिटल हिंसा’ विरुद्ध अभियान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस वर्षको नारा नै ‘महिलाहरू एकताबद्ध भई महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाको अन्त्य गरौँ’ भन्ने तय गरिएको छ।

विश्व सूचना तथा प्रविधिमय बनेको अवस्थामा यसले आर्थिक वृद्धिको अवसर प्रदान गरे पनि महिलामाथि भने यही माध्यम हतियार बनेको उनले बताइन्।

‘नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका महिला राजनीतिज्ञहरू र सार्वजनिक पहिचान बनाएका महिलाहरूमाथि डिजिटल माध्यमबाट व्यापक चरित्रहत्या र घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलाइएको पाइएको छ,’ उनले भनिन्।

यस्तो वातावरणले महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्न, डिजिटल प्लेटफर्मलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन र नेतृत्वमा आउन निरुत्साहित गरेको उनको ठम्याइ छ।

कार्यक्रममा अनलाइनबाट हुने हिंसाका विविध आयाम, डिजिटल सामग्रीमार्फत महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाको स्वरूप र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगका उपायबारे विस्तृत प्यानल छलफल गरिएको थियो।

सोही क्रममा युएन वुमनले अनलाइनमा किशोरीहरूसम्म पुग्ने हिंसाको स्वरूप झल्काउने भिडियो प्रदर्शन, भित्तेलेखन (मुरल आर्ट) तथा सचेतनामूलक डिजिटल सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरी १६ दिने अभियानको सुरुवात गरेको जनाएको छ।

सरोकारवालाहरूले कानुनको फितलो कार्यान्वयन र डिजिटल साक्षरताको कमीले गर्दा पीडकहरू उम्किने र पीडितहरू थप प्रताड़ित हुने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।