पश्चिम एसियामा विकसित युद्धको तनावपूर्ण घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई लिएर सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ को पहिलो बैठक राख्दै २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘कन्ट्रोल रुम’ स्थापना गर्नेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्नेसम्मका निर्णयहरू गरेको हो।

परराष्ट्र सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पश्चिम एसियास्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा हालसम्म त्यहाँ रहेका र ट्रान्जिटमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले करिब १८ लाख नेपाली उक्त क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरेको छ।

संकटको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा चल्ने ‘कन्ट्रोल रुम’ खडा गरिने भएको छ।

यसमा परराष्ट्रसहित गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यहाँ हटलाइन र इ-मेलमार्फत तत्काल रेस्पोन्स तथा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले यसअघि नै ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गरिसकेको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अब सम्बन्धित देशका नेपाली नियोगहरूलाई कामदारको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

उद्धार तथा सहयोगको प्राथमिकता निर्धारण गर्न कन्सुलर सेवा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म करिब १६ हजार नेपालीले विवरण दर्ता गराइसकेका छन्। यो प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र सूचना प्रवाह सुदृढ गर्न नियोगहरूलाई एनआरएनए तथा स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय गर्न भनिएको छ।

बैठकले पश्चिम एसियाका विभिन्न विमानस्थलमा ट्रान्जिटमा रोकिएका नेपालीको भिसा सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, विषम परिस्थितिका कारण नेपालमा रोकिएका विदेशी नागरिकको भिसा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रालयले पश्चिम एसियामा रहेका नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार पूर्ण रूपमा संवेदनशील रहेको प्रस्ट पार्दै आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न र आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।