फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि नयाँ-नयाँ विषय बाहिरिएका छन् । मापदण्ड भित्रका संरचनामा डोजर चल्नु बाहेक गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संलग्न कम्पनीले फेवातालमा चलाउन चाहेको ‘वाटर स्पोर्टस’ले पनि उत्तिकै चर्चा पाएको छ । त्यसबाहेक गुरुङले नै भाडामा लिएको जग्गाबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बहस चलिरहेको छ ।  

तर, पोखरा महानगरपालिका आफैले नै सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरेर फेवाताल र बेगनासतालमा वाटर स्पोर्टस संचालन गर्ने निर्णय गरेर प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा महानगरको आम्दानी बढाउने उद्देश्यसहित पोखराको फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस संचालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।  

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा संचालन गर्न खोजिएको उक्त परियोजनाबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने महानगरको लक्ष्य थियो । त्यही परियोजनामा लगानी गर्नेगरि हालका गृहमन्त्री गुरुङ सहितको एक कम्पनी महानगरबाट छानिएको थियो । ‘संयुक्त लगानी गर्नेगरि हालका गृहमन्त्री गुरुङसँग हामीले सहकार्य गरेर लगानीको खाका कोरेका थियौं । त्यसै अनुसार महानगरमा प्रस्ताव पनि पेस गरेर पास भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा संचालन गर्न दिइएन,’ गुरुङसँग साझेदार गरिएको कम्पनीका संचालकले भने, ‘परियोजनामा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये उत्कृष्ट बनेर हामी छानिएका थियौ । छनोटमा परेको कम्पनीलाई काम गर्न दिइएन ।’

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अनुसार पोखरा महाागरपालिका–१७ स्थित डेभिज फल्स (पातले छाँगो) मा सिसाको पुल, सेती खोँचमा क्यानोनिङ र दृष्यावलोकन स्थल निर्माण तथा सराङकोटमा पर्यटकीय पार्क निर्माणजस्ता परियोजना त्यही बेला महानगरले अगाडि सारेको थियो । त्यससँगै फेवातालमा वाटर स्पोर्टस संचालन गर्नका लागि पनि प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । तर, विरोधपछि सबैजसो काम रोकिएका थिए । कतिपय काम अहिलेसम्म पनि विवादमै छन । कुनै पनि परियोजनाको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस् सञ्चालनको पहल गर्दै महानगरले २०७६ वैशाख दोस्रो साता आशयपत्र आव्हान गरेका थियो । महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि फेवातालका लागि ६ र बेगनासका लागि ३ वटा कम्पनीले बोलपत्र फारम भरेका थिए । ती मध्ये गुरुङ सहितको लगानी रहेको कम्पनी छनोटमा परेको थियो ।  

‘पोखरा महानगरपालिकामा वित्तीय अवस्था सहितको प्रस्तुती पनि भएको हो । सबैतिरबाट उत्कृष्ट बनेर हामी छानिएका हौ । हाम्रो कम्पनीले महानगरमा राजस्व पनि बुझाएको हो,’ ती संचालकले भने, ‘तर, राजस्व फिर्ता पनि भएन । हामीलाई काम गर्न पनि दिइएन ।’ वातावरणमैत्री तरिकाले फेवातालको पानीमा हुने मनोरञ्जनात्मक खेल गतिविधि संचालन गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य कम्पनीको रहेको उनले बताए ।  

‘पर्यटकका लागि निकै नै आकर्षण थप्ने खालका गतिविधि संचालन गर्ने गरि हामी छनोटमा परेका हौ । पोखरा आएका सबै खालका पाहुनाका लागि उपयुक्त हुने र सबैले खर्च गर्न सक्ने क्षमताका गतिविधि संचालन गर्न खोजिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिश्पर्धाका आधारमा हामी उत्कृष्ट कम्पनीको रुपमा छानिएको भएपनि अन्तिममा विरोध भएको भनेर काम गर्न रोकियो । हाम्रो पैसा फिर्ता पनि भएन ।’ पानीमै गतिविधि गर्ने भएकोले मापदण्डको कुरा नै नहुने बरु विरोध गर्नेले वातावरणमा असर पर्छ भनेर अवरोध गरेको उनले बताए ।  

‘सुदन र हाम्रो समूह मिलेर भौतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएका हौ । स्थानीय श्रोतलाई समृद्धिमा परिणत गर्न खोजिएको थियो, तर, दिइएन,’ उनले भने । उनका अनुसार आशयपत्र पेस गर्दैगर्दा महानगरको विज्ञ टिम समेत बसेको थियो । ‘हामीले पर्यटनका लागि राम्रो प्रडक्ट ल्याउन चाहेका थियौं । त्यो प्रडक्ट अझै पनि राम्रो छ । हपर्न खोलाबाट रबर ट्युबमा रमाउँदै तल आएर खेल्न मिल्ने सहितका गतिविधि थिए,’ उनले भने ।  

ती साझेदारका अनुसार कम्तिमा एकहजार र बढिमा २० हजार रुपैयाँसम्मका पानीमा हुने गतिविधि संचालन गर्न खोजिएको थियो । सुरुमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ सुरुमा लगानी गर्ने र त्यो लगानी एकअर्ब रुपैयाँसम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेपनि सफल हुन नपाएको उनले बताए । ‘त्यो काम अहिले पनि बाँकी छ । पोखराको पर्यटनलाई साच्चै दिगो बनाउने हो भने हामीले ल्याएको प्रडक्टलाई पोखरामा भित्र्याउन सकिन्छ । यसले गर्दा महानगरलाई आर्थिक रुपमा लाभ मिल्छ,’ उनले भने ।  

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम तत्कालिन फोकल पर्सन अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार फेवातालमा क्रुज चलाउने बारे महानगरमा छलफल भएपनि त्यसले मूर्त रुपमा पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार ड्यामसाइडदेखि पामेसम्म तालमा २ वटा क्रुज सचालन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर आफु आफु महानगरका कार्यरत रहँदासम्म वाटर स्पोर्टसको कुरा नचलेको उनले बताए ।

‘फेवातालमा क्रुज संचालन गर्ने कुरा भएको हो । तर, डुंगा व्यावसायीको विरोधपछि ती सबै काम रोकिएका हुन । कसले कुन कुन ठेक्का पाए भनेर मैले अहिले भन्न सक्दिन, तर क्रुज चलाउने तयारी गर्दा विरोध भएपछि रोकिएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘मेरो कार्यकालसम्म सम्झौता भएको थिएन । २०७६ मा म निवृत्त भएको हुँ । क्रुज चलाउने खोज्दा डुंगा व्यावसायीले विरोध गरेका थिए ।’

फेवातालमा क्रुज चलाउने योजना बाहिरिएपछि तत्कालीन डुंगा व्यवसायी समिति र पोखरामा रहेका पर्यटनसँग आवद्ध संघ÷संस्थाले विरोध जनाएका थिए । फेवामा माछा मार्ने र डुंगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने जलारी समूह र पर्यटन क्षेत्रले तालमा प्रदूषण फैलिने र माछा उत्पादनमा असर पर्ने भनेर विरोध गरेपछि क्रुजको योजना रोएिको थियो ।  

महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अर्का फोकल पर्सन (हाल निवृत्त) महेन्द्र गोदारले पनि त्यो बेला छनोटमा परेको कम्पनीले काम गर्न नपाएको बताए । ‘महानगरले आशयपत्र माग गरेर कम्पनी छानेको पनि हो । तर, फेवातालमा विरोध भएपछि काम गर्न पाएन । लगानी नै रोकिएको हो । तर, लगानीकर्ता को को थिए भनेर भन्न सकिएन,’ उनले भने । प्रतिगोटा ६० लाख रुपैयाँका दरले लगानी गरेर फेवातालमा दुईवटा मोटर बोट चलाउने गरि योजना तय भएपनि संचालन हुन नसकेको उनीहरुले बताए । वाटरस्पोर्टस पनि त्यसैको मारमा परेको उनले बताए ।  

गृहमन्त्री गुरुङले लिएको जग्गा भाडा विवाद

गृहमन्त्री गुरुङले वाटर स्पोर्टसबाहेक फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रको जग्गा पनि भाडामा लिएको पाइएको छ । जग्गा भाडामा लिएपनि व्यवासायिक रुपमा उपयोग नभएको तथा लामो समयदेखि भाडा समेत नतिरेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यममा चर्चा छाएको छ । जग्गा भाडामा दिएका मध्ये एकजना स्थानीय ओम गुरुङले हाल गृहमन्त्री बनेका सुदन गुरुङले आफुहरुको जग्गा भाडामा लिएको भएपनि त्यहाँ व्यावसाय संचालन नगरेको बताए ।  

‘हामीसँग जग्गा भाडामा लिनु भएको हो । जग्गामा केही लगानी पनि गर्नुभयो । तर, उनीहरुले कुनै फाइदा पाउन सकेनन,’ उनले भने, ‘बरु उनीहरुको लगानी खेर गएको छ । हाम्रो जग्गामा खासै असर परेको छैन ।’ उनका अनुसार करिब ६ वर्षअघि १५ वर्षका लागि वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी सुदनले जग्गा भाडामा लिएका थिए । तर, एक वर्षको मात्र भाडा दिएर रिसोर्टको भौतिक संरचना बनाएपछि उनी फर्केर आएका थिएनन् ।

तर, गृहमन्त्री गुरुङले फेवाताल मापदण्डभित्र परेको जग्गाको भाडा आफूले नतिर्ने प्रष्ट पारेका छन् । सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त जग्गा सरकारी भएको र मापदण्डविपरीतको संरचनामा भाडा तिर्न आवश्यक नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘मापदण्डमा परेको चिजको भाडा किन तिर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो त सरकारी जमिन हो, भाडा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।