प्रधानमन्त्रीज्यू,

सर्वप्रथम नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई! २०४० सालदेखि २०७२ सालसम्म नेपाली सेनामा काम गरेको, विगतको माओवादी युद्धमा लडेको, शान्ति सेनामा काम गरेको, स्वदेश–विदेशमा अध्ययन र तालिम लिएको तथा तीन वटा फरक राजनीतिक व्यवस्थामा जीवन व्यतीत गरेको आधारमा निम्न सुझाव पेस गरेको छु । मेरो अभिप्रायः देशमा जनताले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था, कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो होस् भन्ने हो।

पहिलो, माओवादी र नेपाल सरकारबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता यो संसारकै पहिलो झुट हो। यसमा मित्र–मित्रबिच अर्थात् माओवादी र माओवादीका मित्र सरकार (गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत) सँग भएको थियो। संसारका मूल्य–मान्यतामा जहिले पनि यस्ता शान्ति सम्झौता लडाकु पक्षहरूबिच अवश्य हुनुपर्छ । त्यसबखतका लडाकु अर्थात् द्वन्द्वरत पक्षहरू श्री ५ को सरकार र माओवादी हुन्। यो विस्तृत शान्ति सम्झौता श्री ५ को सरकारसँग हुनुपर्ने थियो। यदि भएको भए त्यसबखत नै राजाबारे, हिन्दु धर्ममा, प्रदेश संरचनाबारे, लडाकु माओवादीबारे छिनोफानो हुने थियो । यी सबै कुरासँग डराएर माओवादी र यिनका मित्र सात दल मिलेर यो सम्झौता मित्र–मित्रबिच गराइयो। जसको परिणाम आजसम्म पनि राजसंस्था, हिन्दु धर्म, प्रदेश सरकार, खस–आर्य क्लस्टरलगायतका आवाज उठिरहेका छन् र यो उठिरहनेछ। यो झुटो शान्ति सम्झौताले नेपालमा अशान्ति बढाएको छ। यस पाटोमा त्यसबखतको श्री ५ को सरकार र विशेष गरी नेपाली सेना चुकेकै हो। आज गजबको कुरा त नेपाली सेनाका भूपू तर ठुला फुली लगाउने जर्नेलहरूसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले नेपालको शान्ति सम्झौता कोलम्बिया लगेर त्यहाँ पनि शान्ति गर्ने भनेर पटक–पटक भ्रमण गरे। यस्तो लाजको पसारो अब नहोस् । त्यसर्थ, यो सम्झौताको मर्मले १६१६ सालमा स्थापित गोरखा शाह वंशीय राजा, हिन्दु धर्मावलम्बीलगायतलाई अन्याय भएको छ।

दोस्रो, यो देश बनाउने, बढाउने र बचाउने काममा गोरखा शाह वंशीय राजसंस्थाले अमूल्य योगदान गरेको छ। प्रजातन्त्रका नाममा नेपाललाई सिक्किम र भुटान बनाउने नेता र तिनका कामका कारण राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हुन लागेका बदमासी रोकेका थिए। कुनै व्यवस्था खान होइन। ८० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनी धर्मावलम्बीहरू, जो राजसंस्थामाथि आस्था राख्छन्, अनि नेपाललाई कहिल्यै बिगार नगर्ने यो संस्थामाथि गणतन्त्र नामक व्यवस्था नेपालमा लादिनु र ती राजामाथि बिनालोकतान्त्रिक कारबाही ताली पिटेर राजसंस्था फ्याँकिनु अनि राजालाई केही महिनापछि फर्काउने मौखिक सहमति हुनुजस्ता घटनाले यो राजसंस्थामाथि घोर अन्याय भएको पक्का हो।

अर्को कुरा, भारतीय परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले किटान गरी नेपालको राजसंस्था फाल्न लगाएको र अन्तिम समयमा नेपाली सेनाका प्रमुखलाई उनैले आदेश दिएर माओवादी र तिनका समर्थित दलहरूको अगाडि राजालाई घुँडा टेक्न लगाई अर्थात् राजाले श्रीपेच फुकाल्न परेको कुरा लेखेको तपाईंले पनि पक्कै पढ्नुभएको होला। संवैधानिक राजसंस्थाले यो देशको राजनीतिक स्थिरता बलियो बनाउनेछ। यो देश बनाउने योगदान गरेको राजसंस्थामाथि न्याय दिनुहोस्।

तेस्रो, महाकाली सन्धि र नेपालको चुच्चे नक्साको सत्य–तथ्य छानबिन होस्। महाकाली सन्धि गराउने ‘खलपात्रहरू’ अहिले पनि प्रायः जीवित छन्। तिनीहरूले गरेको महाकाली सन्धिको सुरुमै लेखिएका बुँदाले के हामीले लिम्पियाधुरा बेचिसकेका हौं त? एक पटक पक्का गर्नुहोस्। अन्यथा हामीले चुच्चे नक्सामा थपिएको भूगोल कागजमा मात्र पाउनेछौं, कानुनी रूपमा पाउने छैनौं । किनभने सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पूरै नेपालको हो भन्ने ठोकुवा गरेको अवस्थामा किन सीमा नदी भनी आधा–आधा गरियो? के ती खलपात्रहरूलाई नेपाली माटो बेच्ने अधिकार थियो? नदी, समुद्रलगायतमा प्रयोग हुने शब्दावली ‘मेजर स्ट्रेच’को अर्थ के हो? किन सन्धिमा यो शब्द घुसाइयो? ‘मेजर स्ट्रेच’ लेखेर महाकाली नदीको मुख्य फैलिएका स्थानहरूलाई मात्र सीमा नदी मानिने र अन्य क्षेत्रलाई दुवै देशले सीमा मान्नुपर्ने बाध्यता छैन भनी यी खलपात्रहरूले सही गर्दा महाकालीको फैलिएको क्षेत्रबाहेकको लिम्पियाधुरालगायतका पहाडी क्षेत्रका खोलाहरूलाई भारतले सीमा नदी मान्न नपर्ने बनाइएको छ। त्यसैले भारतले मजाले बाटो खन्दै छ, अरू काम गर्दै छ लिपुलेक क्षेत्रमा। अंग्रेज र नेपालले गरेको सुगौली सन्धिलाई महाकाली सन्धिले काटिसकेको छ। हामीले महाकाली नदीलाई सीमा नदी भनेर ठोकी सकेका छौं। देश बेच्ने छट्टुहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ लाग्नुहोस्।

चौथो, कर्मचारीहरू स्थायी सत्ता हुन्। संविधान, कानुन र नेताहरूलाई समेत सही बाटोमा हिँडाउने कडी यही हो तर दुर्भाग्यवश २०४७ साल र त्यसमा पनि २०६३ सालपछि नेपालमा कर्मचारीहरू नै शासक बने (केही बाहेक)। यिनीहरूले पैसा कमाए अनि नेताहरूलाई धनी बनाए। सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका बिल–भर्पाइ यिनैले बनाए, चेक काट्ने यिनै थिए। यो देशका कर्मचारीहरूले राजनीति र नेतालाई बदनाम पार्ने काम गरे। अनि संगठन खोले र खरिदार साहेबले मन्त्री र सचिवका कान समाते। सत्य कुरा के हो भने कालो धन आर्जन गर्नका लागि यी कर्मचारीका लहैलहैमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले संगठित अपराध गर्न थाले। नेपाल सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयमार्फतका ठुला भ्रष्टाचारहरू यी नै कर्मचारीहरूले आफू भ्रष्टाचारबाट बच्नका लागि मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका कान समातेर बनाएको जबर्जस्त नीति थियो।

२०४७ सालपछि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था असफल हुनुमा र बदनामी कमाउनुमा नेपाली कर्मचारीहरूको भूमिका झन्डै सत्तरी प्रतिशत छ। यी सचिव, सहसचिवलगायतले भ्रष्टाचारी चेक नकाटेका भए, झुटा बिल–भर्पाइ नबनाएका भए र कानुनी काम गरेका भए नेपालका नेता र बिचौलियाहरूले खर्बौंको भ्रष्टाचार गर्न झन्डै असम्भव नै थियो। यी कर्मचारीहरूलाई पेटभरि खाने र परिवार पाल्ने तलबको जोहो गरेर ठिक ठाउँमा राख्न सकिएन भने यी नै राष्ट्रसेवक नामधारी लुटेरा (केहीबाहेक) जत्थाले यो सरकारलाई पाँच वर्ष पनि टिक्न दिने छैनन्।

पाँचौं, यो देशमा न्याय मरेको छ। यहाँका न्यायाधीश, वकिल अनि महान्यायाधिवक्ता सबै नेताका कृपाबाट आएकाले यो देश अन्यायमा परेर रोइरहेको छ। सबैभन्दा बढी जनता रुवाउने यहाँका न्यायालय र वकिलहरू हुन्। वर्षमा ३० हजार कमाउन नसक्ने नेपालीले एउटा मुद्दामा एक पटक बहस गरेको कम्तीमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म तिर्नुपर्छ वकिललाई। वकिल र न्यायाधीशहरूको आर्जन हेरेर सम्पत्ति जाँच गर्नु जरुरी छ। यिनले राज्यलाई कर तिरेको–नतिरेको यकिन गर्नुपर्छ । एनसेल मोबाइल फोनलाई लाभ हुने गरी फैसला दिने न्यायाधीशलाई कारबाही किन नगर्ने? अनि कुनै पार्टीको सिफारिस नभई नेपाल बार एसोसिएसनमा सदस्य बन्न मिल्दैन। यिनै वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशको ढोकामा ताल्चा लगाउँछन्। यिनका नेता थुनिए भने पाँच सय जना बहस गर्न आउँछन् सित्तैमा तर सर्वोच्च न्यायालयदेखि तलसम्मका कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका न्यायाधीशहरू अझै राखिएमा यो देश मर्नेछ। जब न्याय मर्छ, तब देश मर्छ।

सन् २००३–०४ मा रुवान्डामा भएको न्यायिक प्रणालीको उथलपुथल सुधार भएजस्तै नेपाली न्याय क्षेत्रमा कानुनी शासन सिकाउन उथलपुथल ल्याई सुधार गर्नुपर्छ। अनि वकिलहरूको राजनीतिक संगठनले नेपालको लागि कति भलाइ गर्छ? अवश्य निर्णय हुनु जरुरी छ। लोक सेवा लडेर आउने न्यायाधीशहरूलाई वृत्ति विकास गराई सम्मानजनक व्यवस्था होस्।

छैटौं, अर्को डर लाग्दो चुनौती भनेको विगतमा स्वघोषित माओवादी जनयुद्धको नाममा र त्यसपछि पनि नेपालमा कहिल्यै नभएको काम नगरी पैसा कमाउने र मोज गर्ने माओवादी कुसंस्कार भित्रियो। यो एमालेले सिक्यो, कांग्रेसले सिक्यो, खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायतले काम नगरी पैसा कमाउने र मोज गर्ने जमातलाई खुब प्रयोग गरे। यसबाट नेपाली युवा–युवतीले ‘मेरो नेपाल, मेरो गौरव’ भन्न छाडे। अनि ‘आई लभ केपी बा’, ‘आई लभ सेरे दा’, ‘आई लभ प्रचण्ड’, ‘आई लभ बालेन‘, ‘आई लभ रवि दाइ’लगायत भन्ने जमातले नेपाल भरियो। नेपालको कस्तो दुर्भाग्य! समाजमा गुन्डागर्दी मौलायो। बिस्तारै यो कर्मचारीतन्त्रमा पनि सर्न थाल्यो। जसले गर्दा हाम्रो समाज र सरकारमा हुनेलाई समेत बिचौलिया र गुन्डाले नियन्त्रणमा लिए। जसको परिणाम भदौ २३ र २४ हुन्। अब वर्तमान सरकारले र आमजनताले नेपालमा गरिखाने युवा जमात बनाउने काम गर्नुपर्छ। जसका लागि काम गर्ने अवसर दिने र कडा अनुशासन पनि पालना गराउनुपर्छ।

सातौं, सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक दर्पण देखिने बनाउनुहोस्। नेताहरूको साइबर सेनाका लागि अर्बौं खर्च गरी एक–अर्कालाई खुइल्याउने र आफूलाई देवत्वकरण गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई अत्यन्तै निराशाजनक पारियो। अर्को कुरा, जति धेरैले सञ्जाल हेरे, उति बढी पैसा कमाइने आशाले पनि बढी नकारात्मक कुराहरूको प्रचारप्रसार गरिएको छ। साह्रै डर लाग्दो कुरा चाहिँ पत्रकारहरूको राजनीतिक संगठनका कारण पनि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी हुने काम भएको छ। यसको निराकरण भनेको नेपाल सरकारकै खर्चमा सरकारी अधिकारीहरू नराखीकन मनोवैज्ञानिक, कानुनविद्, साइबरविद्, समाजशास्त्री र वरिष्ठ पत्रकारहरूको ‘टास्क फोर्स’ बनाई नेपालका विभिन्न स्थानमा तालिम केन्द्र अर्थात् गोष्ठी केन्द्र खोली पत्रकारिताको धर्म र मर्मबारे कम्तीमा तीन दिनको तालिम दिलाउनुहोस्। तालिम अवधिमा भ्रमण भत्तासहित राम्रो खानपिन र आवश्यक परे राम्रो बसोबासको बन्दोबस्त गरी तालिम अवधिको भत्ता दिने प्रबन्ध गर्नुहोस्। हाम्रा आमनेपाली र आमपत्रकार जगत् देशप्रेमी र अनुशासित हुनुहुन्छ। कुरा बुझेपछि सबैको कर्ममा अवश्य सुधार आउनेछ। सरकारी डन्डा र सङ्कुचनबाट पत्रकार जगत् झन् उग्र बन्नेछ। जे–जे भनाइ र गराइ राख्नु छ, उनीहरूको सम्मानसहितका छलफलबाट नै सम्भव छ।

सैनिक पाटोमा नगरी नहुने सुधार

रक्षामन्त्री बालेन शाहज्यू!

पहिलो, अहिलेसम्म सेनाको प्राइभेट अस्पतालले काम गरेको छ भने सरकारी अस्पताल छैनन्। नेपाली सेनाको अस्पताल र उपचारको काम कम्तीमा १० वर्षे योजनाभित्र पारेर अब नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ। नेपाली सेनाका स्कुल–कलेज नेपाल सरकारले १० वर्षभित्र सबै जिम्मा लिने गरी बुझाउनुपर्छ। के अरू देशमा नेपाली सेनामा जस्तै फौजका पैसा काटेर अस्पताल–स्कुल चलाइन्छ? अबदेखि अर्थात् २०८३ सालबाट शान्ति सेना जाने कसैको पनि भत्ता काट्नुहुँदैन। यो गैरकानुनी छ। राजाको समयमा जस्तै यो फन्डबाट रकम नझिक्ने व्यवस्था होस्। हरेक नयाँ प्रधान सेनापति र इन्जिनियर विभागले मनखुसी गरेर यसको पैसा खर्च नगरियोस्। अब सरकारी कामका लागि नेपाल सरकारसँग पैसा निकासा हुनु राम्रो हुनेछ। सेनाको कल्याणकारीको आधा रकम अब शान्ति सेना जानेको लगत हेरेर इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका व्यक्तिहरूलाई बढाइयोस्। यो रकममा नेता, जनता, सरकारको आँखा लागेको छ। कुनै पनि बेला नेपाल सरकारले ऋणको नाममा लिन सक्छ। अर्को कुरा, गणतन्त्रका प्रधान सेनापतिहरूले यो फन्डबाट धेरै हुरेलधुरेल गरेका पनि छन् । यो कल्याणकारी फन्ड हाम्रो ‘ब्लड मनी’ सरह हो।

दोस्रो, सबैभन्दा नचाहिँदो काम अब सेनाले बाटो खन्ने काम बन्द हुनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुनु राम्रो हुनेछ। अर्को कुरा, सेनाको पेन्सन जाने अवधि अन्य देशमा जस्तै अन्य दर्जाका लागि (तलदेखि हवल्दार मेजरसम्म) पेन्सन १६ वर्षबाटै पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ। अहिले तीन वर्ष ढाक्रे बसेर पेन्सन जाने चलन एकदम अन्यायपूर्ण छ। अनि पेन्सन जाने नियम–कानुन सिभिल कर्मचारी सरह होस्। यसमा नेपाली सेनालाई ठुलो मर्का परेको छ। नेपाली सेनाको तलब–भत्ता हालको भन्दा तेब्बर बढाइयोस्। छिमेकी देशका सेनामा कस्तो व्यवस्था छ? नेपाल सरकारले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर छिमेकी देशको अध्ययन गर्नु राम्रो हुनेछ। सेनाको नोकरीलाई अवमूल्यन नगरियोस्।

तेस्रो, सैनिक इतिहास र सम्पदाको बिजोक भएको छ। फेरि यसको इज्जत दिनु र कारबाही गर्नुहोस्। किनभने राजा त्रिभुवनको पालामा पहिलो विश्वयुद्धमा लडेका नेपाली सेनाको भत्ताबाट (नेपाल सरकारको एक पैसा लगानी छैन) काठमाडौं महाङ्कालमा बनेको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पतालमा प्रधान सेनापतिहरूलाई (सेनालाई होइन) पैसा चाहिएकाले यो भवनमा सिभिल व्यापारीहरूको कुर्ता–सुरुवाल पसल राख्न बेचिएको छ। योभन्दा नामर्दपन के हुन्छ? कृपया यो भवनमा अस्पताल नै राखियोस्। बरु सैनिक संग्र्रहालय छाउनीबाट यहाँ सारियो भने यस स्थानमा सैनिक संग्रहालयको आम्दानी ५०० प्रतिशत बढ्नेछ। संग्रहालय भवन अस्पताललाई दिइयो भने राम्रो हुन्छ। जसरी गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरी संगठनहरू घुमेर त्यहाँका कमी–कमजोरी सुधार्ने प्रण गर्नुभएको छ, तपाईंले पनि जर्साब–करसाबहरूसँग मात्र होइन, तल्लो दर्जासँग पनि भेट्ने चाँजो मिलाई तिनका गुनासा सुन्नुहोस् । यिनको बिजोक छ। यो समूह राजीनामा दिएको भोलिपल्ट खाडी मुलुकको सेवा गर्न जान किन बाध्य छन्? कृपया बुझ्नुहोस्।

चौथो, तुरुन्तै नगरी नहुने सुधार भनेको संसारका अन्य सेनामा जस्तै नेपाली सेनामा पनि रासनको ठेक्का–पट्टा गर्ने काम अनि हातहतियार, गोली–गट्ठा, गाडीलगायतका जंगी असबाबको खरिद गर्ने काम नेपाली सेनाबाहेकका संस्थाबाट हुनुपर्छ। सम्भारथी जर्साबको नियुक्ति पाउनका लागि गरिने टिकडमबाजी र त्यसपछिका मोजमस्तीको अन्त्य हुनैपर्छ। यो नेपाली सेनाको कल्याणका लागि हो। यो काम सेना आफैंले गर्दा सेनाको छवि बिग्रेको छ। अर्को गम्भीर कुरा, अन्य देशका सरकारले युएनबाट सिधै शान्ति सेनाको रकम बुझ्ने र शान्ति सेनाका लागि चाहिने सम्पूर्ण लजिस्टिक व्यवस्था जसरी गर्छन्, अनि शान्ति सैनिकलाई युएनले दिएको पैसामा पनि देशले थपेर दिने प्रचलनको अध्ययन होस्। अनि एक वर्षका लागि शान्ति सेनामा खटिए पनि व्यक्तिले एक वर्षभन्दा बढी शान्ति मिसनमा काम गरेको पैसा खोई? एक दिन मात्र पनि बढी काम गर्छ भने त्यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिले पाउनुपर्छ। पंक्तिकारले यी विषयमा पत्रिकामा २०औं पटक लेखेको, सम्बन्धित जंगी अड्डामा पटक–पटक लेखेको र टेलिभिजन र युट्युबहरूबाट ३०औं पटक बोलिसकेको छ तर ती लेखाइ र भनाइलाई न राष्ट्रपतिले, न रक्षामन्त्रीले, न त जंगी अड्डाले नै सुने।

अबको सरकार र सेनाले सुनेर कारबाही अगाडि बढाउनैपर्छ। यो नेपाली सेनाको छवि उकास्नका लागि हो। १६१६ सालमा लिगलिगकोट, गोरखामा स्थापित नेपाली सेना संसारकै पुरानामध्येको सेना हो। नेपाली माटो बढाउनु र बचाउनुमा यसको योगदान अमूल्य रहेको छ । पंक्तिकारको कामना छ, यो सेनाको यशोवृद्धि होस्, एक हजार वर्षको आयु रहोस्!

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सेना र यसको कमान्डरहरू तिखारिएका हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, व्यवसायी हुनुपर्छ। राष्ट्रपति र रक्षामन्त्री, जर्नेल कसैले सेनाका लागि नबोल्ने र नमाग्ने, अनि अन्य दर्जाले बोलेका कुरा केही नसुन्ने राष्ट्रपति र रक्षामन्त्री मूर्ति मात्र भएकाले नेपाली सेनाको अभिभावकत्व प्रधान सेनापतिको जिम्मामा आएको छ। यस अवस्थामा नेपाली सेनाका तलदेखि माथिसम्म कोही पनि अकुत सम्पत्तिमा रमाउनुहुँदैन। सेना पैसामा भुलियो भने उसले देश बिर्सनेछ।

अन्तमा, म कुनै दलसँग आबद्ध छैन र राम्रा काम गर्ने सबै दलप्रति मेरो सम्मान छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, साना तर परिणाममुखी काम गरेर जनतालाई देखाउनुहोस्। रास्वपा, तपाईं र रविजीप्रति जनताले ठुलो आशा राखेका छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा, यो देशमा न्यायलाई पुनर्जीवित गराउनुहोस्। अनि भ्रष्टाचारीहरूबाट देशको सम्पत्ति फिर्ता गराउनुहोस् । देशको माटो, यो माटोका जनता र विदेशमा बसेका नेपाली सम्पूर्णको भलो हुने काम गर्नुहोस्। सबैको आशीर्वाद लाग्नेछ।

- लेखक नेपालि सेनाको अबकासप्राप्त सहायकरथी हुन्।