जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कालीकोटका दुई जना सवारी चालकले विगत दुई वर्षदेखि गाडी नचलाएरै तलब खाने गरेका छन्।
२०८१ वैशाख १९ गतेदेखि समन्वय समितिको गाडी बिग्रिएर सुर्खेत ग्यारेजमा रहेको छ, तर सवारी चालकले भने नियमित तलब बुझिरहेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिसँग रहेको एउटा सरकारी गाडी प्रयोग विहीन हुँदा पनि चालक पद कायम राखी मासिक रूपमा तलब सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको पाइएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटले २०७९ सालदेखि एउटा गाडीको लागि दुई जना सवारी चालकलाई नियुक्ति गरी सेवा सुविधा प्रदान गरिरहेको छ।
तर २०८१ वैशाखदेखि बिग्रिएको गाडीको सवारी चालकलाई नियमित हाजिर गराई करिब २ वर्षदेखि सेवा सुविधा दिँदै आएको पाइएको हो।
सल्यानका नवीन शाही र कालीकोटका अमरबहादुर शाहीलाई समन्वय समितिले मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँको दरले सेवा सुविधा दिँदै आएको छ।
दुई वर्षको अवधिमा दुई जना सवारी चालकलाई जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले १३ लाख २५ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ गाडी नचलाएरै भुक्तानी गरेको हो।
सवारी चालक पद दरबन्दी अनुसार कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी भिमबहादुर शाहीको बताए।
उनले सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र स्रोत—साधनको सदुपयोगका विषयमा प्रश्न गर्दा काम गरिरहेका चालकलाई नहटाइ नियुक्ति अनुसार तलब भुक्तानी गरेको बताए।
उनले भने ‘हामीले ३र३ महिनामा करार अवधि थप गर्दै आएका छौँ। दुई वर्ष अघिबाट बा.२ झ ५६४ नम्बरको गाडी बिग्रिएर सुर्खेत ग्यारेजमा रहेको छ।’ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले गाडी मर्मतका लागि दुई चरणमा गरी ५ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ तर गडी बन्ने अवस्था अझै छैन।
गाडी नभएको अवस्थामा चालकको, तलब भुक्तानीको औचित्य र कर्मचारी व्यवस्थापन अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने स्थानीय युवा हिक्मतजंङ मल्लले बताए। सार्वजनिक निकायमा हुने यस्ता खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्ने अवस्थामा कामविहीन कर्मचारी राखेर तलब भुक्तानी गर्न उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा चासो बढेको छ।
सरोकारवालाहरूले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि कार्यक्षेत्र नै नभएको अवस्थामा राज्य कोषबाट तलब खर्च गर्न वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयालले एउटा गाडीको दुई जना सवारी चालक राख्नु उचित नभएको बताए। यो विषयमा कार्यालय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले यो विषय सामान्य रहेको बताए। उनले सवारी चालकले गाडी बिग्रिएको समयमा अन्य काम समेत गर्ने गरेको बताए।
कुनै पनि सरकारी निकायले करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्राबधान छ। तर जिल्ला समन्वय समितिले नियुक्ति गरेका करार कर्मचारीलाई समेत बिना प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेको छ।
पहुँच र पावरको आधारमा करार कर्मचारी नियुक्ति कानुन विपरीत भएको स्थानीयको गुनासो छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८३ १९:०९ मंगलबार