सरकारले निजामती सेवाका सचिव, सह-सचिव लगायत माथिल्लो तहका पदमा छड्के प्रवेश गराइ बाहिरबाट भर्ना गर्ने सकिने प्रस्ताव तयार गरेको छ।

रिक्त रहेको सचिव र सहसचिव पदमा निश्चित समयकोलागि सरकारले बाहिरबाट प्रवेश गराउन खोजेको स्रोतले बतायो।

हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव राखिएको हो। सो प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको हो।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला मन्त्रालयबाट हाल कानुनमा पठाइएको र कानुनले सहमति दिए पछि प्रक्रिया अघि बढ्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कानुनले सहमति दिए पछि लोकसेवा आयोगमा जाने छ र लोकसेवा आयोगले पनि सहमति दिए पछि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव सहित गरिएको छ।

उक्त प्रस्ताव पास भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको रिक्त रहनेछन्। मस्यौदामा निजामती सेवाको माथिल्लो तहको पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था राखिएको छ। स्रोतका अनुसार विशषज्ञ पदमा बाहिरबाट योग्यता पुगेका जुनसकुनै क्षेत्रबाट भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

सचिव, सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश गर्ने प्रस्तावले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा तरगं उत्पन्न गराएको छ। निजामती सेवालाई प्रभावकारी, सेवा मुखी र परिणामुखी बनाउन छड्के प्रवेशको व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।

‘मानौं काठमाडौमा मानोरेल चलाउन सरकारले काम अघि बढायो भने लोकसेवा आयोगबाट पास गरेका सचिव काम लाग्छन कि बाहिरको कुनै विश्वविद्यालयबाट विषयगत अध्ययन गरेका र यस क्षेत्रमा अनुभवी लिएका कर्मचारी उपयुक्त हुन्छन् ? त्यसको जवाफ खोजौं। बनिसकेको सुरुङमार्ग किन संचालन हुन सकेन ? किनभने विषयगत ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव थियो’ ती सहसचिवले भने, ‘विषयगत ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा तीनकुनेमा १२ वर्ष देखि पुल बन्न सकेको छैन।’

निजामती सेवामा बाहिरबाट विषयगत पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार छड्के प्रवेश निश्चित समयकोलागि मात्र हुनेछ र यसमा पनि एउटा कार्यविधि तयार गरिनेछ।

‘रेलको काम गर्न लोकसेवा आयोगबाट भर्ना गरिएका कर्मचारीबाट पार लाग्दैन। किनभने अहिलेसम्म रेलको ड्राइभर बाहिरबाटै ल्याउनु परेको छ। त्यसैले छड्के प्रवेश आवश्यक छ’ उनले भने।

को को कर्मचारी बाहिरिँदै छन् ?

५५ वर्ष वा ३० वर्षको सेवा अवधिले ५२ जना सचिवहरु अवकाशमा जाने छन्। हाल ६५ जना मात्र सचिव कार्यरत छन्। बाँकि १३ जना मात्र सचिव सेवामा कार्यरत रहनेछन्। यसैगरी १८० जना ५५ वर्ष उमेर र ८८ जना ३० वर्षको सेवा अवधिको कारण सहसचिवहरुले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। हाल करिब ६१० सहसचिवको दरबन्दी कायम छ।

यसैगरी ५०१ जना उपसचिव ५५ वर्ष र २५९ जना उपसचिव ३० वर्षको सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउनेछन्। यसैगरी ५६० जना शाखा अधिकृत ५५ वर्षको उमेरको कारण र ३६३ शाखा अधिकृत ३० वर्षको सेवा अवधिको कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

यसैगरी २ हजार १५४ सहयाक स्तरका कर्मचारी ५५ वर्ष उमेर हद र १ हजार ९४७ जना कर्मचारी ३० वर्षको सेवा अवधिको कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

उक्त प्रावधान लागु भएमा करिब १३ हजार कमृचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार ऐनको विधेयक संसद्बाट पास भएमा एक पटकको लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।

त्यसपछि बाँकि कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ६० वर्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।एकैपटक १५/२० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ।

किनभने अनिवार्य अवकाशमा पठाउँदा कानुनअनुसार औषधि खर्च, सञ्चित बिदालगायत वापतको सुविधा उपलब्ध गराउँदा एउटा कर्मचारीलाई २० देखि २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ।

यसका लागि सरकारले २५ अर्ब हाराहारी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ।