राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको एक मात्रै फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथा जनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न तीन तहका सरकारलाई दिएको निर्देशन एक वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आयोगले अघिल्लो वर्षको चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर तीन तहका सरकार र गैरसरकारी कार्यालयहरूलाई राउटे समुदायका बारेमा गर्नुपर्ने कामहरू बुँदागत रुपमा लेखेर पठाएको थियो । 

बुँदागत निर्देशनमा आयोगले राउटेहरूका लागि घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न, संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री–वितरण बन्द गर्न, राउटे खाम्ची भाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

आयोगले संघीय सरकारलाई राउटेको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न र राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ भने प्रदेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई राउटे समुदायका नागरिकहरूलाई प्रशासन, पञ्जिकरण, खाद्यान्न, राहत, पोषण, स्वास्थ्यलगायतका सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राउटे समुदायको उत्थान, मुलप्रवाहिकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, राउटेका मामिलामा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । आयोगको पत्रमा राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणको लागि राउटेको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित मन्जुरी विना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामाग्री तयार, संकलन र प्रसारण नगर्न÷नगराउन भनिएको छ ।

स्थानीय तहलाई राउटे समुदायलाई आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण कार्य नियमन गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको गुराँस गाउँपालिका दैलेखलाई तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, राउटे समुदायको खाम्ची मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न, राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

आयोगले दिएका यी निर्देशनहरू एक वर्ष पूरा हुँदा पनि एउटै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गुराँस गाउँपालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्र वलीले घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि सुरक्षा निकायसँग पटक–पटक पहल गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘प्रहरी नहुँदा राउटे बस्तीमा विभिन्न विकृतिहरू आए, राउटे जहाँजहाँ जान्छन्, त्यहीँ मदिराका पसलहरू स्थापना हुन थाले,’ उनले भने, ‘आयोगको निर्देशन अनुसार घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि पहल गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ ।’

उनले प्रहरी नहुँदा अनधिकृत राउटे बस्ती प्रवेश गर्ने र गलत सन्देश प्रवाह गर्ने काम भइरहेको बताए । अहिले राउटे समुदायका लागि संघीय सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै गाउँपालिकाले वितरण गर्दै आइरहेको छ ।