‘इतिहासका लागि सत्य सुरक्षित राख्नुपर्छ र पस्कनु पर्छ,’ पत्रकार सञ्जय बारुले ‘दि एक्सिडेन्टल प्राइममिनिस्टर’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। तर नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहका क्रममा दशकौंदेखिका धरोहर कहिल्यै नउठ्ने गरी ढलेका छन्।

मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सुरु भएको जेनजी पुस्ताको विद्रोह ध्वंसमा परिणत हुँदा मुलुकको आर्थिक र भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ।

भौतिक संरचनाहरू समयक्रममा निर्माण हुँदै जानेछन्। तर नष्ट भएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृति, न्यायिक इतिहास र धरोहरका दस्ताबेजहरू अब कहिल्यै फिर्ता हुने छैनन्।

आगामी पुस्ताले जाग्न र बुझ्न त पाउने छैनन् नै वर्तमानमा पनि अभिलेखहरूको अभावले मुलुक सञ्चालन र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारमा समस्या पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको आक्रोशमा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार खण्डहरमा परिणत भएको छ। ११७ वर्षअघि १९६५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार निर्माण सुरु गरेका थिए।

एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनबाट चन्द्रशमशेरले १९८२ वैशाख १ गते दासप्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए। कुमारनरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणाको डिजाइनमा निर्माण भएको उक्त भवनपछि उनै चन्द्रशमशेरले २ करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारलाई बेचेका थिए। सिंहदरबारमा मोहन शमशेरसम्म बसेका थिए।

नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र देशमा प्रजातन्त्र बहाली भयो। त्यसपछि २००९ सालमा सिंहदरबारलाई राष्ट्रियकरण गरिएको इतिहास पाइन्छ। राणा शासनविरुद्ध लडेका दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाललाई १९९७ सालमा मृत्युदण्ड दिने फैसला पनि यही सिंहदरबारबाट भएको थियो।

आठवटा चोक र १७ सय कोठा रहेको सिंहदरबारमा २०३० सालमा आगलागी भयो। त्यसक्रममा दरबारको केही भाग भत्काएर आगोबाट अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय भवन जोगाइएको थियो।

सिंगमरमरको भुइँ, चित्र कोरिएका छत, चाँदीका फर्निचर र क्रिस्टलका बत्तीहरू रहेको सिंहदरबारमा २०३० असार २५ गते आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजपत्र र दस्तावेज जलेर नष्ट भएका थिए।

आगोले जल्न बाँकी रहेको भागको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पले थिलथिलो बनेको सिंहदरबारको केही समयअघि मात्र पुनर्निर्माण सकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो।

तर भदौ २४ गते जेनजी विद्रोहीले त्यहाँ लगाएको आगोले वास्तुकला मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण अभिलेखहरू धुवाँमा उडाइदिएको छ। भौतिक संरचनाको निर्माण सम्भव भए पनि खरानी भएका दस्ताबेजको अभाव भने मुलुक र भावि पुस्ताका लागि चिरकालसम्म खड्किने छ।

सिंहदरबार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका दस्ताबेज पनि जेनजी विद्रोहसँगै नस्ट भएका छन्। मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा कुुनै नोक्सानी भन्दा न्यायका लागि दियो जगाइरहेको सर्वोच्च अदालतको प्रमुख भवनमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ।

देशभरिको न्यायप्रशासनको अभिलेख रहने सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै नेपालको न्यायिक इतिहास खरानीमा परिणत भएको छ।

श्री ५ को सरकार, निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय, भवन विभागद्वारा निर्माण गरिएको सर्वोच्च अदालत भवनको २०१९ साल माघमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए।

बिपी कोइरालाको अग्रसरतामा २००८ सालमा हरिप्रसाद प्रधानलाई ल्याएर रानीपोखरीको दक्षिण–पूर्वी कुनामा प्रधान न्यायालय स्थापना गरिएको इतिहास छ। त्यससँगै २००९ साल वैशाखबाट सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको हो।

त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा सर्वोच्च अदालत शैलीकै न्यायिक प्रक्रिया रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। २००८ सालमा जारी प्रधान न्यायालय ऐनमा पनि १९९७ सालको सनदलाई ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा न्यायिक निरूपण गर्ने निकायका रूपमा मानिएको छ। ती सबै अभिलेखहरू नस्ट भएका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालत पालबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रका यी दुुई धरोहर मात्र होइन मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका केन्द्र पनि जलेका छन्। तीमध्यको एउटा हो बिराटनगरस्थित कोइराला निवास।

नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र समाजिक परिर्वतनको अगुवाइ गर्दै व्यक्तिगत सुुखसयललाई छाडेर कृष्णप्रसाद कोइरालले राणा शासनविरुद्ध अभियान थालेका थिए। उनले जनताको गरिबी र पछौटेपनको जानकारी गराउन फाटेको र मैलो लुगा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पठाएका थिए।

त्यसवापत सर्वस्वसहित देशनिकाला भएका कृष्णप्रसाद भारत गएर महात्मा गान्धीले सुरु गरेको भारत छोडो आन्दोलनमा सहभाभी भएका थिए। उनै कृष्णप्रसादले १९८६ सालमा निर्माण गरेको त्यही घरबाट बिपी कोइरालासहितका नेताहरूले राणाविरोधी अभियानको बिगुल फुकेका थिए। त्यही आन्दोलनले १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरेर जनतालाई मात्र होइन राजालाई पनि दासताबाट मुक्त गराएको थियो।

नेपालका तीनजना प्रधानमन्त्रीहरू मातृकाप्रसाद, बिपी र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुर्किएको त्यो घरलाई समाज परिर्वतनको वाहकका रुपमा लिने गरिन्छ। भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसम्म आएर बसेको उक्त निवास पनि भदौ २४ को विद्रोहको निसानामा पर्‍यो।

कृष्णप्रसादका नाती एवं कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भागमा परेको त्यो घर मात्र जलेको छैन, त्यससँगै राणा, राजा, पञ्चायत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्मका महत्वपूर्ण अभिलेख पनि नस्ट भएका छन्।

त्यस्तै २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि राजनीतिका मानक बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको सम्झनामा ललितपुर बाँडेगाउँमा निर्माण गरिएको आश्रममा पनि तोडफोड र आगजनी भएको छ।

आर्थिक अनियमितता र सरकारी रकम दुरुपयोगमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि अहिलेससम्म कसैले प्रश्न उठाएका छैनन्।

उनै भट्टराईको नाममा सरकारले बनाएको आश्रम भ्रष्टाचारविरोधी भनिएको आन्दोलनको निसानामा परेको छ। आन्दोलनकारीले आश्रम जलाउँदा पहिलो जननिर्वाचित संसद्को सभामुख, २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईकालीन सबै सामग्री जलेका छन्।

भौतिक संरचना संरचना जलाएर नस्ट गर्ने भन्दा त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर भोलिका पुस्तालाई सिकाउने र देखाउनुपर्ने हो। तर जेनजी विद्रोहले विगत मात्र होइन, वर्तमान पनि नस्ट गरिदिएको छ।