इलामको सूर्योदय नगरपालिका २०८०/०८१ सालको स्थानीय तह क्षमता स्वःमूल्यांकन (लिसा)मा देशकै छैटौँ र कोशी प्रदेशको पहिलो भएको छ । इलाम नगरपालिका देशको सातौँ र प्रदेशको दोस्रो स्थानमा छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संयोजन मूल्याङ्कनमा सूर्योदय ९०.५ अंक प्राप्त गरेको छ भने इलाम नगरले ९० अंक पाएको छ । सूर्योदय देशभर छैटौँ भएसँगै कोशी प्रदेशका एक सय ३७ पालिकामध्ये पनि पहिलो भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा पनि देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये सूर्योदय दोस्रो भइसकेको छ । सूर्योदय नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जिल्लाको पहिलो भएको थियो । ‘यसले सूर्योदय नगरपालिकाले दिगो सोचका साथ जुन उद्देश्यमा काम गरिरहेको छ, सही गन्तव्यतिर अगाडि बढेको छ भन्ने थप प्रमाणित भएको छ,’ मेयर रणबहादुर राईले भने ।  

गत वर्ष इलाम नगरपालिका पनि स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए)मा देशभरकै पहिलो भएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मूल्याङ्कनमा ९९ प्रतिशत सूचांकसहित इलाम नगर पहिलो भएको थियो ।  

मन्त्रालयका अनुसार आव ०८०/०८१ को लिसामा धादिङको नीलकण्ड नगरपालिका ९३.५ अंक पाएर देशकै पहिलो, चितवनको खैरहनी नगरपालिका ९२.७५ अंकसहित दोस्रो, धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ९१.७५ अंकसहित तेस्रो, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ९१.२५ सहित चौथो र रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिका ९०.७५ अंकसहित पाँचौँ स्थानमा छन् ।  

यस्तै, सातौँ स्थानमा इलाम नगरपालिकासहित गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका पनि छ । रुरुक्षेत्रको पनि अंक इलामको समान ९० छ। कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले ८९.७५ अंकसहित आठौँ, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले ८९ अंकसहित नवौं र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ८८.७५ अंकसहित दसौँ स्थान हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

इलाममा चाहिँ गाउँपालिकातर्फ ७९.५० अंकसहित सन्दकपुर पहिलो भएको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाले ७१.५, देउमाई नगरपालिकाले ७७, फाकफोकथुम गाउँपालिकाले ८७.२५, माइजोगमाई गाउँपालिकाले ६१.७५ र माई नगरपालिकाले ६६.५ अंक ल्याएका छन् । यस्तै, माङसेबुङ गाउँपालिकाले ७४ र रोङ गाउँपालिकाले ७८ अंक ल्याएका छन् ।

विभिन्न १० क्षेत्रलाई आधार मानी लिसाको अंक निर्धारण गर्ने गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य र समन्वय यसका क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।