सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । सिधाकुरा डटकमको मुद्दाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना सङ्कलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको हो ।

‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ,’ पूर्ण पाठको आदेशमा भनिएको छ । साथै स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ । 

‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म÷काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।  

त्यसैगरी अभिमुखीकरण गराउन प्रेस काउन्सिललाई पनि भनेको छ । ‘अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नु गराउनु भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषय लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। शुक्रबार प्रकाशित पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतको सञ्चार नीति न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयमित र मर्यादित भाषामा व्यावसायिक ढङ्गले निष्पक्ष, विश्वसनीय, आधिकारिक र यथार्थपरक सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न पनि भनिएको छ । 

‘कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव पर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारी उपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेख रचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निरुत्साहित गरिनुपर्ने’ पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।