सरकारले उखु अनुदानको साढे ७५ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि किसानले आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । रकम निकासाको माग गर्दै उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।  

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएकोमा त्यसको आधा कटौती गरेपछि उखु किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् ।  

प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले बताए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ निकासा गरेर आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरेको छ,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘७० रुपैयाँका दरले एक अर्ब ६० करोड नआउँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दै उखु खेती गर्दै आएका आठ जिल्लाका किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । मोरङ, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसान काठमाडौं आएका छन् ।

सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उखुको अनुदान सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष रायले बताए । ‘उखु अनुदान नदिने हो भने खेती छाड्नुको विकल्प छैन,’ रायले भने ।  

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उपमहानिर्देशक सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् । आन्दोलनरत उखु किसान र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीबिच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेन ।

उखु नगदे बाली भए पनि विगतमा उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिँदा बर्सेनि आन्दोलन गर्दै आएका किसान यो वर्ष सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि आन्दोलिन भएका हुन् ।  

किसानको आन्दोलनमा नेताहरूले एक्यबद्धता जनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले उखु किसानको अनुदान रकम कटौती गरेको विरोधमा माइतीघर पुगेर एक्यबद्धता जनाए । धर्नामा बसेका किसानहरूलाई भेट्न पुगेका उनले किसानको माग जायज भएको बताए ।  

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किसानलाई राहत दिन सुरु गरिएको अनुदानको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले भत्काएको आरोप लगाए । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला चिनीमा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम किसानलाई अनुदानका रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था मैले नै सुरु गरेको हुँ,’ नेपालले भने ।  

उनले किसानको जीवनस्तर उकास्न, कृषि उत्पादन बढाउन र युवा पलायन रोक्न राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै स्थापित अनुदान कटौती गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।  

‘यो कृषिप्रधान देश हो । कृषि कर्म गरेरै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार अनावश्यक भवन बनाएर अर्बौं खर्च गर्छ र किसानलाई दिँदै आएको अनुदान काट्छ । यो सरासर अन्याय हो ।’  

रौतहट जिल्लाको बासिन्दा भएको नाताले आफूले किसानको पीडा नजिकबाट बुझेको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर किसानको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि उखु किसानमाथि अन्याय भएको बताए । श्रेष्ठले आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए ।  

धर्ना कार्यक्रममा मंगलबार ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका श्रेष्ठले सरकारको निर्णय किसानविरोधी भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रै सरकारले स्थापना गरेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान अनावश्यक रूपमा ३५ रुपैयाँमा झार्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायविरुद्धको संघर्षमा म र हाम्रो पार्टी (माओवादी केन्द्र) तपाईंहरूसँगै छौं ।’  

किसानहरूले कहिले चिनी मिल मालिक र कहिले सरकारबाट पीडा भोग्नुपरेको अवस्था दुःखद रहेको बताए । उनले किसानलाई भाषणमा मात्रै प्राथमिकता दिने तर व्यवहारमा शोषण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो पार्टी सधैं संघर्षरत रहेको बताए ।  

‘तपाईंहरूले पाइराखेको अनुदान कटौती गरेर गरिएको अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो, त्यो अत्यन्तै पीडादायी छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले किसानहरूको जायज मागलाई सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल चिनीमा परनिर्भर रहे पनि उखु उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उखु किसानले समयसमयमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । त्यसकारण किसानले उखुको विकल्प खोज्दा उत्पादन बढ्न नसकेको हो ।  

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चिनी आयात गरेर बिक्री हुँदै आएको छ । सरकार र चिनी उद्योगीको कारण किसानले उखुको विकल्प खोजेको किसानहरू बताउँछन् । कतिपयले उखु खेती छाडेर अन्य बालीसमेत लगाउन थालेका छन् ।  

उत्पादन लागत बढे पनि सरकारी निकाय उद्योगीको प्रभावमा परेर कम मूल्य तोकेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् । चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबिच हरेक वर्ष चिनीको मूल्य निर्धारणमा पनि विवाद हुँदै आएको छ । मजदुरको ज्याला, मलखाद, औषधिलगायतमा मूल्यवृद्धि भएका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसानहरू बताउँछन् ।