काठमाडौंका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीकिनारमा महानगरका डोजर चलिरहँदा त्यहाँ इँटा र सिमेन्टका पर्खालहरू मात्र ढलेका छैनन्, त्यहाँ त समुदायको अपनत्व ढलिरहेको छ। सँगसँगै ती भग्नावशेषका बिचमा दशकौं पुरानो इतिहास, हजारौं मानिसका सामूहिक स्मृति र एउटा जीवन्त इतिहास पुरिँदै छ। टेलिभिजनका पर्दा र सामाजिक सञ्जालमा जब हामी वृद्धवृद्धा आफ्नै आँखाअगाडि जीवनभरको कमाइ ध्वस्त भएको देखेर रोइरहेका र साना बालबालिका स्कुल ब्याग बोकेर कुन बाटो घर जाने भन्ने अन्योलमा परेर आँसु झारिरहेका देख्छौं तब प्रश्न उठ्छ, के सहरको सौन्दर्यीकरण मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर मात्र सम्भव छ? यसमा कुनै भावनात्मक पक्ष हुँदैन?

मानवशास्त्रमा दर्शनाचार्यको डिग्रीको अनुसन्धानका क्रममा ‘एस्पिरेसन फर द पोजिटिभ टम्र्स अफ रिकग्निसन’ शीर्षकमा आठ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित खाडीपाखा सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको एक अध्ययनको नतिजा अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। यो अध्ययनले हालका विस्थापन अभियान (इभिक्सन ड्राइभ) मा के कुराको कमी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। यो सन्दर्भमा स्थान निर्माण (प्लेस मेकिङ) को अवधारणा अगाडि आउँछ। हुन पनि यी बस्तीहरू भौतिक संरचना मात्र होइनन्, खासखास कालखण्डका उत्सर्गका इतिहास पनि हुन्। यी सुकुम्बासी बस्तीहरू रातारात ठडिएका संरचना होइनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको उत्तरमा रहेको खाडीपाखा भन्ने ठाउँको इतिहास हेर्दा यो ३५ देखि ४० वर्ष लामो ‘स्थान निर्माण’ (प्लेस मेकिङ) को प्रक्रिया हो। सुरुमा यी ठाउँहरू बस्नयोग्य थिएनन्। यी ठाउँ त भिर, पाखा र ढलको दुर्गन्धले भरिएका किनाराहरू थिए तर सुकुम्बासीहरूले आफ्नो पसिनाले ती ठाउँलाई सम्याए, पहिरो रोके र एउटा ‘बस्ती’को रूप दिए। त्यहाँ एउटा तुलसाको मोठ बनाए, केही थान फूल रोपे र सँगसँगै रोपे आफ्ना सपनाहरू।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा खाली ठाउँलाई जब मानिसले आफ्नो अर्थ, भावना र पसिना मिसाउँछ तब त्यो उनीहरूको थातथलो बन्छ। डोजरले ‘स्थान’ खाली गर्न सक्छ तर दशकौं लगाएर निर्माण गरिएको त्यो ‘स्थानानुभूति’लाई नष्ट गर्दा मानिसको आत्मसम्मानमा अपूरणीय क्षति पुग्छ। बालबालिका जो त्यही गल्लीमा जन्मे, हुर्के र खेले, उनीहरूका लागि त्यो गल्ली केवल बाटो होइन, उनीहरूको सम्पूर्ण संसार हो। त्यो तिनको भावी स्मृतिको अटुट स्थान हो । वृद्धवृद्धाका लागि त्यो आँगन केवल जमिन होइन, उनीहरूको जवानी र जीवनको साक्षी हो।

यसैगरी अर्काे पक्ष भनेको सामूहिक स्मृति (कलेक्टिभ मेमोरी) र विस्थापनको पीडा हो। हुन पनि कुनै पनि बस्तीको जग त्यहाँका मानिसहरूको सामूहिक स्मृतिमा अडिएको हुन्छ। खाडीपाखाका बासिन्दाहरूसँग २०३९ देखिको राजनीतिक उतारचढाव, २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न कालखण्डका संघर्षका कथाहरू छन् । उनीहरूले सहरका ठुला भवनहरू बनाउन बालुवा बोके, इँटा बोके र सहरलाई रहरिलो बनाउन आफ्नो श्रम खर्चे।

सहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्ने नाममा यस्ता बस्तीमा डोजर चलेपछि यी सामूहिक स्मृतिहरू अपमानित हुन्छन्। अहिले वृद्ध नागरिकहरू रोइरहेको दृश्यले के देखाउँछ भने उनीहरूले केवल घर गुमाएका छैनन्, बरु आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कालखण्ड गुमाएका छन्। प्रस्ट छ, एउटा चार दशक पुराना बस्तीमा तीन पुस्ताको स्मृति गाँसिएको हुन्छ। बालबालिकाको सिकाइ, वृद्धहरूको गफगाफ चौतारी र महिलाहरूको सामूहिक पानी पँधेरो, यी सबै सामाजिक पुँजी हुन्। हाल जारी निष्कासन अभियानले यो स्थानीय स्तरमा निर्माण भएको ‘सामाजिक तानाबाना’ (सोसियल फेब्रिक) लाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ।

त्यसो भए के छुटेको छ हालको निष्कासन अथवा प्रतिस्थापन अभियानमा? महानगर र राज्यका निकायहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई केवल ‘कानुनी’ र ‘अवैध’को चस्माबाट मात्र हेरेका छन्। यसमा निम्न पक्षहरू पूर्णतः हराएका छन्। पहिलो हो, सहरमा बस्ने अधिकार। प्रसिद्ध भूगोलविद् डेभिड हार्भेका अनुसार सहरमा बस्ने अधिकार भनेको केवल सहरका स्रोतहरू प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र होइन, बरु सहरलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार बदल्ने र त्यहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार पनि हो। सुकुम्बासीहरू सहरका ‘सेवा प्रदायक’ हुन्। सहरका अस्पताल, होटल र सडकहरू सफा राख्ने हातहरू यिनै बस्तीबाट आउँछन्। उनीहरूलाई सहरबाट निष्कासन गर्नु भनेको यसको एउटा अत्यावश्यक अंग काट्नुजस्तै हो।

अर्काे विषय भनेको पहिचानको संकट हो। सुकुम्बासी हुनु आफैंमा एउटा सामाजिक लाञ्छना (स्टिगमा) बनेको छ। खाडीपाखामा गरिएको शोधपत्रले उल्लेख गरेझैं, स्कुल जाने बालबालिकाले आफ्नो ठेगाना बताउन हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ। सर्वसाधारणले आफ्ना परिचय दिँदा उक्त बस्तीको बासिन्दा भनेर परिचय दिन रुचाउँदैनन्। त्यसमाथि राज्यले उनीहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ र गैरकानुनी बसोबासीका रूपमा चित्रण गर्दा उनीहरूको नागरिक हुनुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु स्वाभाविक हो। अझ आजको सामाजिक सञ्जालको समयमा समर्थन गर्नेहरूले यो विस्थापनको महिमामण्डन गर्न सक्छन् तर त्यसले अर्को पक्षका मनमा लाग्ने गहिरो चोटलाई बुझ्न सक्दैन। यो नै भावी द्वन्द्वको एक कारक बन्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा यी समुदायका लागि गरिने नयाँ व्यवस्थापनअन्तर्गत सामूहिक स्मृति र स्थानको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। राज्यले उनीहरूलाई स्थानान्तरण नै गर्ने हो भने पनि नयाँ बस्तीहरू कसरी बनाइनुपर्छ भन्ने शोधपत्रले केही संकेत गर्छ। प्रस्ट छ, नयाँ बस्तीहरू केवल ‘कंक्रिटका बक्स’ हुनुहुँदैन। उनीहरूका लागि बनाइने नयाँ बस्तीमा स्मृति झल्किने स्थान (कमेमोरेटिभ्स स्पेस) बनाउन सकिन्छ। नयाँ बस्तीमा समेत पुराना बस्तीका चिनारीहरू, पुराना चौतारीहरू वा सामूहिक केन्द्रहरूलाई प्रतीकात्मक रूपमा पुनस्र्थापित गरिनुपर्छ। यसले विस्थापित भएकाहरूलाई आफ्नो इतिहाससँग जोडिन मद्दत गर्छ।

यसैगरी सामाजिक सम्बन्धको निरन्तरता अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो। मानिसहरूलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा छर्नुको सट्टा, एउटै टोल वा समुदायलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यसले उनीहरूको वर्षौंदेखिको आपसी सहयोगमार्फत आर्जन गरेको सामाजिक पुँजी र विश्वासलाई बचाउन मद्दत गर्छ। बिरामी पर्दा चन्दा उठाउने, मर्दापर्दा सहयोग गर्ने जुन ‘अदृश्य सुरक्षा संयन्त्र’ सुकुम्बासी बस्तीमा हुन्छ, त्यसलाई नयाँ ठाउँमा पनि जीवित राख्नु जरुरी छ।

यसैगरी नयाँ स्थान र घरहरू निर्माणमा उनीहरुकै सहभागिता हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नै हातले आफ्नो नयाँ घरको डिजाइन र निर्माणमा योगदान दिन पाए भने मात्र उनीहरूमा ‘अपनत्व’ (सेन्स अफ विलोगिङ) जागृत हुन्छ। त्यसैले डोजर चलाउनु समाधान होइन, समाधान त संवाद र न्यायोचित नीतिमा छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारहरू आवश्यक छन्। पहिलो, वित्तीय नागरिकता (फाइनान्सियल सिटिजनसिप) हो। शोधपत्रले देखाएझैं सुकुम्बासी समुदायमा सहकारी र बचत समूहहरूको ठुलो सञ्जाल छ। उनीहरू आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न खोजिरहेका छन्। राज्यले उनीहरूको यो आर्थिक योगदानलाई मान्यता दिँदै उनीहरूलाई औपचारिक बैंकिङ र आवास ऋणको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यसैगरी मुआब्जा र सम्मान अर्काे पाटो हो । २०७२ सालको सडक विस्तारका क्रममा खाडीपाखाका कतिपय घरधुरीलाई मुआब्जा दिइएको इतिहास छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने उनीहरूको बसोबासलाई राज्यले कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गरेको थियो। त्यसैले सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले उनीहरूलाई बिना कुनै विकल्प र बिनामुआब्जा सडकमा फाल्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

यसैगरी बालबालिका र वृद्धहरूको सुरक्षा उत्तिकै पेचिलो विषय हो। हाल जारी प्रतिस्थापन अथवा निष्कासन प्रक्रियामा बालबालिकाको शिक्षा र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। डोजर चल्दै गर्दा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर (ट्रमा) को क्षतिपूर्ति कसले दिने? नीति बनाउँदा यस्ता ‘मानवीय सुरक्षा’का पाटाहरू अनिवार्य गरिनुपर्छ।

त्यसैले सुकुम्बासीलाई ‘अपराधी’ वा ‘अवैध’ भन्नुको सट्टा ‘सहरी गरिब’ र सहरी इन्जिनका रूपमा परिभाषित गरी उनीहरूलाई सहरी योजनामा समावेश गरिनुपर्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा काठमाडौंको सुन्दरता केवल सफा सडक र फराकिला किनाराहरूमा मात्र छैन, यसको सुन्दरता त यहाँ बस्ने विविधतापूर्ण समुदायमा छ। दशकौंदेखि सहरको सेवा गरिरहेका मानिसहरूलाई आज अचानक ‘पराया’ बनाउनु सामाजिक न्याय होइन। यो पक्षलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। हिजो जसरी सडकमा बसेर ससाना व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई हटाउँदा यो विषयलाई सहरले वास्ता गरेन भविष्यमा अहिलेका सुकुम्बासी भनी हटाइएकाहरूको मनमा गढेको भावलाई भविष्यले गहिरो गरी मनन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

हुन पनि रोइरहेका ती बालबालिका र वृद्धवृद्धाको आँसुले राज्यको क्रूरतालाई गिज्याइरहेको छ। डोजरले घर भत्काउन सक्छ तर मानिसको स्मृति र पहिचानलाई भत्काउन सक्दैन। हामी साँच्चिकै एउटा सभ्य र आधुनिक सहर बनाउन चाहन्छौं भने सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई ‘विकासका बाधक’ होइन, ‘सहरका सहयात्री’का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको सामूहिक स्मृति, सामाजिक सम्बन्ध र स्थान निर्माणको इतिहासलाई सम्मान गर्ने नीति नै आजको वास्तविक आवश्यकता हो। सत्य के हो भने सहर सबैको हो।