गत वैशाख १२ गते राजधानीका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि विस्थापित परिवारलाई सरकारले अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो।  

तीमध्ये करिब एक सय जनालाई नागार्जुन–इचङकुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरको ब्लक ‘बी’ मा राख्दै स्थायी व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिइएको थियो। तर अहिले त्यही होल्डिङ सेन्टर पनि खाली गर्न निर्देशन दिइएपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका परिवार पुनः सडकमा पुग्ने चिन्तामा परेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, एकल महिला, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने श्रमिक तथा बालबालिकाले आफूहरूको बसोबास मात्र नभई उपचार, रोजगारी र छोराछोरीको शिक्षासमेत अन्योलमा परेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइरहेको छ।

मर्ने बेलामा पनि सुरक्षित बास पाइएन

७० वर्षीया नरमती खत्री शान्तिनगरमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएकी थिइन्। बस्ती हटाइएपछि उनी इचङकुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी थिइन्। अहिले त्यहाँबाट पनि हटाइने तयारी भएको खबरले उनी चिन्तित छिन्।

‘हामी करिब ३० वर्षदेखि त्यहीँ बसेका थियौं। जुनसुकै सरकार आए पनि बास उठाएको थिएन। अहिले मर्ने बेलामा एउटा सुरक्षित बाससमेत दिन सकेन,’ उनले भनिन्।

दम, मुटु तथा अन्य दीर्घरोगबाट पीडित नरमती नियमित औषधि सेवन गर्छिन्। सरकारले दिएको राहत रकमले औषधि किन्ने कि खानाको जोहो गर्ने भन्ने दोधारमा परेको उनी बताउँछिन्।

‘२५ हजार रुपैयाँले औषधि खाने कि भात खाने? तरकारीको मूल्य महँगो छ। सरकारले हामीलाई पाल्न ल्याएको हो कि मार्न, बुझ्नै सकिएको छैन,’ उनले गुनासो गरिन्।

उनका अनुसार केही समयअघि उपलब्ध गराइएको खाना वितरण पछिल्ला दिनमा बन्द गरिएको छ भने धाराको पानीसमेत रोकिएको छ।

‘हामीलाई जंगलतिर होइन, पानी, अस्पताल र औषधि सहजै उपलब्ध हुने ठाउँमा बस्न दिनुपर्छ। व्यवस्था गर्छौं भनेर ल्याए, अहिले आफैं कोठा खोज्न भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

व्यवस्थापनको आश्वासन दिएर अहिले आफैं बस्ने ठाउँ खोज भन्न थालियो

शान्तिनगरबाट विस्थापित गोपाल सुनारले सरकारले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याए पनि अहिले कुनै विकल्प नदिई बाहिर जान भनिएको बताए।

‘व्यवस्था गर्छौं भनेर ल्याइयो। अहिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्नुपर्छ, आफैं बस्ने ठाउँ खोज भन्न थालिएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार तीन पुस्तादेखि भूमिहीन रहेका परिवारको व्यवस्थापन गरिने भन्दै सरकारले नागरिकता, पारिवारिक विवरण तथा अन्य कागजात संकलन गरेको थियो। निस्सा नम्बरसमेत लिए पनि त्यसको कुनै परिणाम नआएको उनको गुनासो छ।

‘सबै विवरण लगे, निस्सा नम्बरसमेत लिए। अब व्यवस्थापन नगरी हामीलाई हटाउन कसरी मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

गोपालका तीन साना छोराछोरी छन्। विस्थापनपछि उनीहरू तीन महिनादेखि विद्यालय जान नपाएको उनले बताए।

उनका अनुसार सुकुम्बासीको मुद्दा हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ।

‘चुनावमा सबै नेता आउँछन्, चुनाव सकिएपछि फर्केर हेर्दैनन्,’ उनले भने।

दलित भएकै कारण कोठा नपाएको गुनासो

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी डिलमाया परियार लामो समयदेखि थाइराइड र ढाडको समस्याबाट पीडित छिन्। उनले कोठा खोज्दा आफू दलित समुदायको भएको र होल्डिङ सेन्टरबाट आएको थाहा पाएपछि घरधनीहरूले कोठा दिन अस्वीकार गर्ने गरेको बताइन्।

‘सुरुमा हुन्छ भन्छन्। पछि हामी दलित हौं, होल्डिङ सेन्टरबाट आएको भन्ने थाहा पाएपछि विभिन्न बहाना बनाएर कोठा दिँदैनन्,’ उनले भनिन्।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नियमित काम गर्न नसक्दा जीविकोपार्जनसमेत कठिन भएको उनले बताइन्। सरकारले कम्तीमा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘सरकारले यहाँ बस्न पनि नदिने, बाहिर कोठा पनि नपाइने। हामी कहाँ जाने?’ उनले प्रश्न गरिन्।

आवास र खानाको समस्या बढेपछि आफ्ना दुई साना छोराछोरीलाई सुर्खेत पठाउनुपरेको उनले बताइन्।

‘छ दिनसम्म कोठा खोजेँ, कतै पाइएन। बच्चाको पढाइ छुट्यो। पहिले खाना बन्द भयो, अहिले पानीसमेत बन्द गरिएको छ। बिरामी मान्छे कहाँ जाने?’ उनले भनिन्।

युरिक एसिड, थाइराइड र उच्च रक्तचापलगायत स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित डिलमायाले सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि कम्तीमा सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।

स्थायी आवासको माग

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अधिकांश परिवारको साझा माग स्थायी आवासको सुनिश्चितता रहेको छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने भएकाले औषधि, खाना, घरभाडा तथा बालबालिकाको शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी राज्यले दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई ठाउँ खाली गर्न भोलि (शनिबार)सम्मको समय दिइएको छ । इचंकुनारायणका सुकुम्बासी बसेको होल्डिङ सेन्टरमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारी गएर सूचना टाँसेका छन् । यसअघि असार १९ गतेसम्ममा ठाउँ खाली गर्न निर्देशन गरिएको थियो । पछि फेरि समय थप गरी असार २७ सम्मको समयसीमा दिइएको छ।