खरको छानो विस्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत सङ्घीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ मा गरिब तथा विपन्न नागरिकले रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ४२७ घरधुरी छनोटमा परेका थिए। उनीहरूले सुरक्षित घर निर्माण गरे पनि अहिलेसम्म पूरा रकम पाउन सकेका छैनन्।  

नियमअनुसार घरधनीले सङ्घीय सरकारबाट पहिलो किस्ताबापत ४५ हजार र बाँकी ३० हजार कार्य सम्पन्न भएपछि पाउनुपर्ने हो। यो व्यवस्था ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ मा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनोट कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको साविकको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र हालको सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभाग नेपालगन्जले गरेको थियो। यसबापत घरधनीले एक पटक ११ हजार रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गरे पनि बाँकी रकम पाउनेमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।  

गरिबीको रेखामुनि रहेका, पराल वा खरको छानामुनि रहेका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकअन्तर्गत आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम सोही वर्ष सम्पन्न हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि अधुरो रहेको छ। पुरानै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नयाँ कार्यक्रम आएन।  

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सो कार्यक्रमका लागि ५१ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा पठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि ५० लाख रुपैयाँ मात्र पठाइयो। उक्त रकममध्ये ४२७ जनालाई दामासाही रूपले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले वितरण गरेको छ। कुल लागत अनुमान ३ करोड २६ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म एक करोड एक लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।  

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अहिले गाउँपालिकाको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको बताउँछन्। ‘सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा हामीलाई जोड्ने काम गर्‍यो, तर कार्यक्रम गरेपछि भुक्तानी पठाउनुपर्नेमा अधुरो रकम पठाएर जनताको गाली खाने काम मात्रै भइरहेको छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘कतिपयले ऋण सापटी गरेर टिनको छानो हालेका छन्, तर सङ्घीय सरकारले माथिबाटै रकम कम पठाउँदा उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सकिएको छैन।’  

कार्यक्रमबापतको भुक्तानी समयमा नहुँदा गरिब तथा विपन्न नागरिकहरू अहिले पनि खर/परालको छानामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन्। ‘पैसा तिर्न नसक्दा साहुले तनाव दिइरहेका छन्, गाउँपालिकामा पैसा माग्न जाँदा आएको छैन भनेर फर्काउँछन्,’ राप्ती सोनारी–६ का एक पीडितले नाम नछाप्ने शर्तमा भने।  

उनीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय बनेको छ। ‘बर्खायामको समयले गरिब तथा विपन्नलाई पिरोलिरहेको छ, गाउँघरको स्थानीय सरकार, नजिकको सरकार भएको कारण स्थानीय जनताहरू गाउँपालिकामा ठोकिरहेका छन्, दैनिक गुनासो राखिरहेको अवस्था छ,’ सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपले हेरिरहेका राप्ती सोनारीका कार्यपालिका सदस्य केशवराज दमाईले भने, ‘सङ्घीय सरकार उदासीन देखिएको छ, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’  

गाउँपालिकाले सङ्घीय कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने थप बजेट माग गर्दै पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएकोमा बेवास्ता भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। दुई आर्थिक वर्षको भुक्तानी नै गर्न नसकेपछि सङ्घीय कार्यालयले २०८१/०८२ का लागि लाभग्राही छनोट कार्य समेत अगाडि बढाउन नसकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक सागर आचार्य बताउँछन्। उनको अनुसार यसरी काम गर्दा कामको प्रभावकारिता नदेखिने, कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुने र प्राप्त रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम हेरिरहेका सघन शहरी तथा भवन निर्माण विभाग नेपालगन्जका सब–इन्जिनियर हरि आचार्यले यो कार्यक्रम बाँके र बर्दियाका ७ वटा स्थानीय तहमा लागु भएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहले नै कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा भुक्तानीको काम रोकिएको तर्क गरे। ‘हाम्रो विभागको तर्फबाट भुक्तानी गर्न समस्या छैन, स्थानीय तहले काम गर्न नसकेर समस्या आएको हो, प्रायः स्थानीय तहले काम गरेको रिपोर्ट नै पठाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘तथ्याङ्क पठाएका स्थानीय तहमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमको पैसा पठाइसकिएको छ।’