जून १९ अर्थात् ०५ असारमा द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइरहँदा नेपालमा भने यौन हिंसापीडितहरू न्याय र परिपुरणको पर्खाइमा छन्।

पटकपटक दर्ता गरिएका पुराना उजुरी ३ सय १४ र गत वर्ष दर्ता भएका ३ हजार ९ सय १२ यौन हिंसाका सहित करिब ६६ हजार बढी उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गोपनीयता हराउने त्रासमा थन्किएका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव निर्मला अधिकारी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहानले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको हलमा प्यानलिस्ट बनेर छलफल गरिरहँदा पुर्वी रोल्पाको एक दुर्गम गाउँमा माओवादी द्वन्द्वका समयमा सामुहिक बलात्कारमा परेकी एक महिलाको चिता जलिरहेको थियो।

मानसिक र शारीरिक समस्याबाट ग्रस्त उनले न्यायको प्रतिक्षामा मृत्युवरण गरिन्। उनी जस्ता धेरै द्वन्द्वपीडित र पीडित परिवारले न्याय अनि परिपुरणको अपेक्षामा जीवन सकाएका छन्।

गत साता काठमाडाैंको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा दोस्रो राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन चलिरहँदा हलको पछाडि कुनामा बसेर यौन हिंसापीडितहरू आफ्ना मुद्धा ओझेल पारिएकोमा अचम्ममा परेका थिए। द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीदेखि सुमन अधिकारीसम्म, डा. रामकुमार भण्डारीदेखि गिता रसाइली हुँदै सुशिला चौधरीदेखि भागिराम चौधरीसम्मले आफ्ना मुद्धा उठाइरहँदा यौनहिंसा पीडितका सवाल भने गर्भमा देखिए। द्वन्द्वपीडितका हरेक सवाल प्यानलमा छलफल भइरहँदा यौन हिंसाका मुद्दा भने मनैमन दबिए।

‘कम्तीमा अन्य पीडित बोल्न सक्छन्, थोरै भए पनि राहत पाए तर हामी दिनदिनै मरेर बाँचेकाहरू न हाम्रा आवाज बोल्न सक्छौ न त हाम्रा पीडा कसैले अनुभूति गर्न सक्छन्,' द्वन्द्वमा चरम मानसिक र शारीरिक हिंसा भोगेकी महिलाले खुसुक्क गुनासो सुनाइन्, ‘हाम्रो समाजमा पीडक हैन पीडितलाई दोषी जस्तो व्यवहार हुन्छ।’

द्वन्द्वपीडितका सवालमा सकारात्मक काम गरिरहेका र द्वन्द्वका नाममा राजनीति गर्ने करिब २ दर्जन संघसंस्थाको आयोजनामा २ दिनसम्म सम्मेलन चलेको स्मृति सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडितका सवालमा व्यापक छलफल भयो। कुहिरोको काग जस्तै बनेको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुङ्ग्याउन न्याय र परिपुरणका आवाज बलियोसँग उठे।

वरिष्ठ पत्रकार लेखक मोहन मैनाली, नागरिक आवाजका प्रमुख डा. सुसन रिसाल, द्वन्द्वपीडित समुदायबाट डा. राम भण्डारी र अभिलेखविद् नयनतारा गुरुङसँग स्मृति अभ्यासकर्ता रमेश अधिकारीले स्मृति र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संवाद संचालन गरे।

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय र स्मृतिका विषयमा सबै सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताए। विभिन्न चरणका प्यानलमा विज्ञसँगै  द्वन्द्व पीडितका नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र आयोगका सचिवहरू बिचको संवादले एउटा अमूर्त निष्कर्ष निकाल्यो।

न्याय खै?

डा. सुसन रिसाल, प्राज्ञ मञ्जाला झा, डा. पिताम्बर भणरी, डा. मुकुन्द कट्टेल, डा. मन्दिरा शर्मा, ग्लोबल सरभाइभर फण्डका ह्गो भान डेर मर्वे, डा. राम भण्डारी लगायतका  द्वन्द्व रूपान्तरणमा काम गरिरहेकाहरूसँग मानुसी यामी भट्टराई, पद्मा गुरुङ, सुमन अधिकारी, भागीराम चौधरी, सुमित्रा चौधरी, गिता रसाइली लगायतकाले सम्बाद गरे। न्याय र परिपुरणको अपेक्षामा द्वन्द्व भुलाउन सामुहिक परिपुरणको पाटो स्मृति अभिलेख लेख्न तथा कार्यक्रम सुन्न हेर्न आएका १५ दर्जन बढी सहभागी १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सरकार संग अपेक्षा बोकेर घर फर्केका छन्।

जीवन र समाजसँग जोडिएका भोगाइ र अनुभवहरूको अभिलेखीकरण र प्रस्तुति नै स्मृति हो। त्यसैले स्मृति सामाजिक न्यायको अभिन्न पाटो हो। हालसम्मका बहुआयामिक स्मृतिहरू एकीकृत र एकीकृत गर्न नसक्दा इतिहास एकपक्षीय बन्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ। स्मृतिहरूको संरक्षण गर्दै भोलिका लागि सर्वस्वीकार्य इतिहास निर्माणमा जुट्न भन्दै १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरी सम्मेलन सकिएको हो।

१. संक्रमणकालीन न्यायमा स्मृतिलाई पाँचौ खम्बाको रूपमा स्वीकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाइयोस्।

२. स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडित नेत्तृत्वकृत र पीडित केन्द्रित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरियोस्।

३. पीडित तथा प्रभावितको स्मृतिसँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ, भौतिक संरचना, वस्तु, अभिलेख र कार्यहरू कतिपय अवस्थामा नष्ट गरिँदै गएकोमा पीडितको स्मृति र इतिहास बोकेका धरोहरहरूको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरियोस्।

४. विभिन्न आन्दोलनका मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरूको ससम्मान कदर गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गरियोस्।

५. विभिन्न कालखण्डका स्मृतिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न पीडितकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्मृति नीति २०८३ बनाइयोस्।

६. अनौपचारिक रूपमा भएका स्मृति कार्यहरूलाई संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिई आफ्ना प्राथमिकताका योजनामा समावेश गरियोस्।

७. स्मृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कार्य तथा कार्यक्रमहरूमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति र अन्य सिमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोण र मागहरूको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गरियोस्।

८. विभिन्न आन्दोलनका स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूमा समावेश गरी संस्थागत गरियोस्।

विगतसँग जोडिएका स्मृति तथा स्मृति कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अघि बढाइयोस्।

१०. समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाइ प्रवर्द्धन गरियोस्।

११. स्मृतिका हरेक कार्यलाई ऐतिहासिक महत्त्व दिँदै स्थानीयकरणको प्रक्रिया अबलम्बन गरी राजनीतिक पद्धतिसँग जोडियोस्।

१२. पीडितको भोगाइ र अनुभवलाई स्मृतिको स्राेत मानी स्मृतिका काममा स्राेत व्यक्तिका रूपमा पीडितलाई ससम्मान संलग्न गरियोस्।

१३. कतिपय अवस्थामा स्मृतिसँग जोडिएका मानसिक आघात, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा अन्तरपुस्ता आघातलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मनोसामाजिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।

सरकारले पटकपटक गठन गर्दै काम गर्न नदिएका आयोगहरूमा आयुक्तको अदलीबदलीले बेलाबेलामा पीडितका उजुरीको गोपनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी कर्मचारी र सुरक्षकर्मीको जिम्मामा रहेका उजुरीको सुरक्षाले उजुरीकर्तामा डर पसेको हो। पीडितले न्याय नपाउने त छँदैछ अर्कोतिर उजुरीको गोपनीयताबारे थप अन्योल जन्मेको हो। ‘सरकारले आयोग बनायो, उजुरी माग गर्‍याे र दर्ता गराएका हौ। अहिले कर्मचारीको जिम्मामा हाम्रा उजुरी छोडिएको छ त्यसले हामिमा अविश्वास थपेको छ।’

एक हिंसापीडित भन्छिन् ‘पीडितको पक्षमा सरकार कहिल्यै गम्भीर बनेन। जहिले पनि हाम्रा भोट खेर गए।’

द्वन्द्वमा यौनहिंसा खेपेकाहरूको संस्था अपराजिताका संस्थापक देवी खड्काले नागरिकसँग कुरा गर्दै पीडितको पक्षमा हालको सरकारले न्याय गर्ने अपेक्षा रहेको बताइन्। ‘पुराना धेरै सरकार र आयोगहरूले पीडितका सवालमा काम गरेनन् तर यो सरकारसँग ठुलो अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्, 'केही समयमै संक्रमणकालीन आयोगहरूले पूर्णता पाउनेमा आशावादी छु।’