भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ‘द्रुत रोजगार सहायता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा आज प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग यस विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) लगायतका प्रमुख दातृ तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

छलफलमा विपद् प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक, युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक तथा प्रभावित समुदायलाई तत्काल रोजगारीका अवसरहरूसँग जोड्ने विषयमा विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको छ।

जसअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

यसैगरी, पीडित परिवारका लागि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई थप सुरक्षित, उत्पादक र उत्थानशील बनाउन विगतका कार्यक्रम तथा अनुभवहरूलाई समेत सुदृढ बनाएर अघि बढाउने समझदारी बनेको छ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा युवा शक्तिको परिचालन र रोजगार प्रवर्द्धनमार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।