कृष्ण किसी

देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका घटना बढिरहेका बेला भक्तपुरमा भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको एउटा उदाहरणीय अभ्यास भएको छ। भक्तपुर नगरपालिका–६ याछें टोलमा स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच भएको लामो छलफलपछि टोलको ऐतिहासिक चोक र इनारलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ भोलाछेंले याछेंस्थित नवदुर्गा द्यो चु (देवता घर) सँग जोडिएको चोक र इनारको स्वामित्वबारे टोलमै खुला छलफल आयोजना गरेको थियो। ‘नवदुर्गा द्यो चुको चोक र इनार’ शीर्षक राखेर वडाले सार्वजनिक रूपमा आयोजना गरेको छलफलमा स्थानीय जेष्ठ नागरिक, गन्यमान्य व्यक्ति, टोलबासी र सम्बन्धित घरधनी सहभागी थिए।

स्थानीयका अनुसार नवदुर्गाको ख्वप अर्थात् मुकुण्डो बनाउने घरसँग जोडिएको उक्त चोक र इनार नापी नक्साअनुसार कृष्णदास नापितको नाममा दर्ता भए पनि व्यवहारमा भने पहिलेदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो। यही विषयलाई लिएर लामो समयदेखि टोलमा बहस चल्दै आएको बताइएको छ।

वडा कार्यालयले घरधनी सिफारिसका लागि आउँदा विवादित चोक र इनारको विषय टुंगो नलागेसम्म सिफारिस रोक्का गरेको थियो। त्यसपछि घरधनी स्वयं टोलबासीसँग छलफल गरेर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न तयार भएपछि वडा कार्यालयले सार्वजनिक छलफलको आयोजना गरेको हो।

छलफलका क्रममा टोलका जेष्ठ नागरिकहरूले विगतदेखि उक्त स्थान सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बताएका थिए। उनीहरूले चोक र इनार समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई निजी स्वामित्वमा राख्न नहुने धारणा राखे।

छलफलमा उपस्थित घरधनी कृष्णदास नापितले भने नापी नक्सा र लालपूर्जा आफ्नो नाममा रहेकाले कानुनी रूपमा उक्त चोक र इनार निजी सम्पत्ति भएको बताएका थिए। तर घण्टौँसम्म चलेको संवाद र स्थानीयको भावनालाई सम्मान गर्दै अन्ततः उनी इनार सार्वजनिक गर्न सहमत भएका थिए।

त्यसपछि टोलबासीहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त चोक र इनार सार्वजनिक सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय माइन्युटमार्फत पारित गरिएको थियो।

छलफलमा वडा अध्यक्ष हरिराम सुवाल, वडा सदस्य गोविन्द दुवाल, रोशनीमैयाँ सुवाललगायत जनप्रतिनिधिले पनि टोलबासीको भावना अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न आग्रह गरेका थिए।

वडा अध्यक्ष सुवालले नापी नक्सामा निजी देखिए पनि स्थानीय जेष्ठ नागरिकको भनाइ, स्थानको ऐतिहासिक प्रयोग र संरचनाको अवस्थाले उक्त चोक सार्वजनिक रहेको संकेत गर्ने बताए। उनले चोक रहेको घरमा झ्यालसमेत नभएको उल्लेख गर्दै बाँकी तीन फिट क्षेत्र निजी स्वामित्वमा हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।

मालपोत कार्यालयको प्रक्रियामा विगतमा भएको कमजोरी वा बदनियतका कारण सार्वजनिक क्षेत्र निजी नाममा गएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो। दशकौँदेखि ‘निजी कि सार्वजनिक’ भन्ने विवाद रहँदै आएको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नै खुला छलफल गरिएको उनले बताए।

तीन घण्टाभन्दा बढी समय चलेको छलफल अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको थियो। स्थानीयबासीले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समुदायस्तरमै गरिएको सकारात्मक अभ्यासका रूपमा लिएका छन्।