बहुविवाह मान्दैनौँ भन्दै पोखरामा प्रदर्शन भएको छ । बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी बनेको कानुनकाे मस्यौदाविरुद्ध कास्केली अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि रहेको सहिद पार्कमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्की र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बहुविवाहविरुद्ध लेखिएका प्लेकार्ड बोक्नुका साथै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । उनीहरुले ‘बहुविवाह मान्दैनौँ’, ‘बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदा खारेज गर’, ‘नेपाल सरकार खबरदार !’, ‘महिला हिंसा अन्त्य गर, महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘संविधानले दिएको महिला अधिकार कायम गर’, ‘महिला शक्ति प्रदर्शन गरौँ, पुरुषहरूको छाडा सोचको अन्त्य गरौँ’, ‘छोरीहरूको संख्यामा आउँदै छ ह्रास, कहाँ दिन्छौ दुइटी श्रीमतीलाई बास’, ‘बहुविवाहको कानुन चाहिँदैन, संविधान मिच्न पाइँदैन’, ‘छोरीलाई काखमा लिएर बिचार गर, बहुविवाहको सोच पूर्ण रुपमा अन्त्य गर’, ‘तिम्रै छोराछोरीको बिग्रिँदै छ घर, किन चुप बस्छौ महिला भएर’, ‘२०८४ मा जोगाउनु छ भने तिम्रो नाउँ, प्रदेश सरकार बहुविवाहविरुद्ध आवाज उठाऊ’लगायतका नाराहरू लगाएका थिए ।

करिब एक घण्टाको प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत संघ सरकारको कानुन मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रीलाई पनि बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने मस्यौदाविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । ज्ञापन पत्रमा दुई दर्जन संघसंस्थाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष बिना सिलवालले लैङ्गिक विभेदकारी कानुन ल्याउन लागेकाले खबरदारी स्वरूप प्रदर्शन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्,‘बालबालिकाको हकहितलाई देखाएर बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउनू निन्दनीय छ । यो नेपालको संविधान २०७२ विपरीत मात्र होइन, मानव अधिकारको पनि उलङ्घन गर्नु हो । यो कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैन ।’ यो मस्यौदाले कानुनी रूप लिएमा महिलालाई थप हिंसा भोग्न बाध्य बनाउनुका साथै सामाजिक संस्कृति नै खलबल्याउने उनले चेतावनी दिइन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेलले जुनसुकै बहानामा पनि बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषय आफूहरूलाई मान्य नभएको बताइन् । उनले भनिन्,‘अनैतिक सम्बन्धलाई मान्यता दिनू भनेको समाजलाई बेथितितर्फ धकेल्नु हो, अनि महिलामाथि अन्याय गर्नु हो ।’

गैरसरकारी महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन बनाउनु भनेको एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर देशलाई तीस वर्ष पछि धकेल्नु भएको बताइन् । ‘यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन, छलकपटपूर्ण तरिकाले ल्याइएको मस्यौदा खारेज हुनुपर्छ’–उनले भनिन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता जुना गुरुङले कुनै एउटा व्यक्तिलाई खुसी पार्न बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी मस्यौदा तयार पारिएको आरोप लगाइन् । यो सरासर महिलाको विरुद्धमा छ,उनले भनिन्,‘यसले पीडामा रहेका महिलाको आँखाको आँसु झन् बढ्नेछ । यो खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।’