सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कर्मचारीको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार र अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँ हुने गरी बढाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘कर्मचारीहरुको तलब बढाउन सिफारिस गर्दै हामीले अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं ।’ उनले सिफारिसअनुसार तलब बढ्ने/नबढ्ने विषयमा भने आफू जानकार नभएको बताए । समितिले कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र मुख्यसचिवको तलब एक लाख २१ हजार रुपैयाँ हुनेगरी बढाउन सिफारिस गरेको हो । हाल कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ तलब छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । त्यतिबेला निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कर्मचारीको तलब बढ्ने संकेत देखिएको छ । ‘कुन विधिबाट तलब बढाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको जस्तो देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘लगातार तीन आर्थिक वर्ष (२०८०/८१, ८१/८२ र ८२/८३) मा तलब वृद्धि भएको छैन ।’ मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन, ‘यसपटक कर्मचारीको तलब यति नै रुपैयाँले बढ्दैछ भन्नुभन्दा पनि १२ देखि १८ प्रतिशतले बढ्न सक्छ ।’
तलब पुनरवोलकन समितिको सिफारिसअनुसार गर्ने हो भने कार्यालय सहयोगीको २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवको ५६.७१ प्रतिशतले तलब बढ्नेछ । ‘यस विषयमा अझै स्पष्ट टुंगो लागिसकेको छैन’, स्रोत भन्छ । प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा तलब पुनरवलोकन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । यो व्यवस्थाअनुासर गत वर्ष यो समिति गठन गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन ।
‘कानुनअनुसार पोहोर साल नै समिति गठन हुनुपथ्र्यो । एक वर्ष ढिलो गरी समिति गठन भएको हो’, मुख्यसचिव अर्यालले भने । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पनि रहने व्यवस्था छ । यस पटक समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका डा. घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल छन् । पहिला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाम अहिले बदलेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन बनाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा ‘तलबभत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगीभत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ऐनमा भनिएको छ, ‘सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगीभत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ ।’
तलब बढाउन कर्मचारीले पनि विभिन्न किसिमबाट सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पोहोर साल नै विभिन्न पार्टीनिकट कर्मचारी संघसंगठनले कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३८ हजार ६१२ रुपैयाँ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए । हाल दलनिकट कर्मचारी संघसंगठन खारेज भइसकेका छन् । कर्मचारीको तलबभत्ता वैज्ञानिक ढंगबाट बढाउने सम्बन्धमा बेलाबेलामा समिति तथा आयोग गठन गरिँदै आएको छ । ती समिति र आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८३ २०:४१ आइतबार