घटना १
२०७८ असार २ गतेको बाढीले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मेलम्चस्थित मुहान भत्कायो र धेरै घरखेत बगायो। मेलम्चीको माथिल्लो तटमा भएको वर्षाका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीले अर्बाैं रुपैयाँबराबरको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको हो।
घटना २
२०७८ सालमै नेपालको कन्चरपुरदेखि भारतको उत्तराखण्डको खटिमो जोड्ने सडकलाई वर्षापछिको बाढीले बगरमा परिणत गर्यो । त्यसबेला ४८ घण्टामा ४५५ मिलिमिटर पानी परेको थियो। बाढीले बगरमा परिणत गरेको उक्त सडक सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेको थियो।
घटना ३
गत वर्षको असोज ११ र १२ मा देशका विभिन्न भागमा भारी वर्षा र बाढीले भौतिक र मानवीय क्षति गरेको थियो। बाढीका कारण ललितपुरको नख्खु तटीय क्षेत्र डुबानसँगै कोरिडोर तहसनहस भयो।
विषम मौसमी घटनाका कारण सिर्जित यी घटना प्रतिनिधिमूलक हुन्। यी घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित मौसमी अनिश्चतताले कार्यान्वयनमा रहेका अर्बाैं रुपैयाँबराबराका आयोजनालाई प्रभाव पार्ने देखाएको छ।
विज्ञका अनुसार सडक, सिँचाइ, कृषि तथा जलविद्युत्लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारका योजना बनाउँदा तापक्रम वृद्धि, अत्यधिक वर्षा, बाढीपहिरो, पानीको प्रवाहमा परिवर्तन, माटोको स्थायित्वमा आउने ह्रास जस्ता विषयलाई ध्यान दिएमा परियोजनाको दिगोपना सुनिश्चित हुन्छ तर अधिकांश परियोजनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने संकट थेग्न सक्ने तथा अनुकूलित बनाउने दिशामा नेपालमा अझै प्रष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनविज्ञ धर्मराज उप्रेती कुनै पनि विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परियोजना क्षेत्रको विगत तथा आगामी केही दशकसम्मको सम्भावित जलवायु परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने ठान्छन्। आयोजना क्षेत्र वरपर मात्र होइन, मानवीय तथा जलवायुजन्य गतिविधिका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा र समग्र क्षेत्रमा रहेको जोखिम मूल्यांकन र पूर्वानुमान हुन सकेको भए मेलम्चीमा क्षति कम गर्न सकिने उनको तर्क छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सम्भावित जोखिमको आकलन गर्नेतर्फ केही प्रयास भए पनि यो विकास आयोजनामा आन्तरीकरण हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने जोखिमको सम्भावित परिदृश्यलाई आकलन गर्नुपर्ने विज्ञ ठान्छन्।
‘कुनै पहाडको फेदमा हामीले बाटो बनाउँदै छौं माथिदेखि नै जोखिमको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकको केही मिटरवरपर मात्र हेर्ने प्रचलनले भविष्यमा आइपर्ने चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्नँ, ’ विपदविज्ञ डा. वसन्त अधिकारी भन्छन्।
उनका अनुसार परियोजनावरपर मात्र गरिने भिरालो (स्लोप) व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन र क्षेत्रीय हिसाबमै यसप्रकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना समुद्र सतहबाट १५० मिटरदेखि २००० मिटरसम्मको उचाइमा पर्छ। बारा र मकवानपुर जिल्लाको उष्ण जलवायुदेखि ललितपुर र काठमाडौंको समशितोष्ण प्रकृतिको जलवायुमा यो परियोजना पर्छ। ‘फरकफरक जलवायु क्षेत्रमा पर्नेगरी बनाइने यस्ता परियोजनाका लागि दीर्घकालीन विपद् जोखिम ढाँचाको अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ अधिकारी भन्छन्।
बिपी राजमार्गमा पर्ने रोशीखोलाको माथिल्लो तटमा थुप्रिएको ग्रेगानको आकलन नगर्दा गत वर्ष र यसै वर्षको वर्षा र बाढीले त्यो ग्रेग्रान बगाएर तटीय क्षेत्रमा पर्ने राजमार्ग बगाएको उदाहरण दिँदै अधिकारीले भने, ‘यसप्रकारको तयारी र आकलन गर्दा परियोजनाको लागत मूल्य बढन सक्छ तर राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा यस्तो आकलन गरिनुपर्छ र सुरुमा गरिने यसप्रकारको लगानीले अन्ततः राम्रो प्रतिफल दिन्छ।’
उनले भनेजस्तै बल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युट (डब्लुआरआई) ले विभिन्न १२ देशका ३२० परियोजनमा आधारित रहेर यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्टले जलवायु उत्थानशिलता र अनुकूलनमा गरिने १ डलर बराबरको लगानीले १०वर्षमा १० डलरबराबरको प्रतिफल दिने देखाएको छ।
आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झा परियोजना कार्यान्वयन चरणका सिकाइका आधारमा वातावरणीय चुनौती समाधान गर्न थप वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन भएको र चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्छन्। उनले हाल चौथौ वातावरणीय मूल्याकन अध्ययन भैरहेको बताए।
वातावरणीय र जलवायुजन्य चुनौती यति धेरै जटिल होला भन्ने ज्ञान सुरुमा कम भएको स्विकार्दै झाले भने, ‘हामीले विशेषगरी युरोपेली प्रविधिको स्लोप व्यवस्थापनमा जोड दिएका छाैं, सडकवरपर रिफानरी अर्थवाल बनाउँदैछौं। हामीले प्रविधिगत नवीनतालाई जोड दिएका छौं।’
सडक वरपरको भिरालो व्यवस्थानका लागि ठेकेदार कम्पनी स्वयंलाई आयोजना निमार्ण सम्पन भएको अवधिदेखि १५ वर्षसम्म जिम्मा दिइने झाको भनाइ छ। परिवर्तित कार्यतालिका अनुसार २०८३ सालको अन्त्यसम्म यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सम्पन्न हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनविज्ञ उप्रेती राष्ट्रिय गौरवको दु्रतमार्ग आयोजना क्षेत्रमा बाढीपहिरोको जोखिम अत्यधिक रहेको बताउँछन्। ‘हामीले ४०० मिलिमिटर पानी परेको अवस्थामा हाम्रा संरचनाले धान्न सक्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
भारी वर्षाका कारण समग्र जलाधार क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित बाढीलाई थेग्न सक्नेगरी कुनै पनि परियोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८२ ०७:४२ बुधबार
