मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ ले नेपालगन्जमा रहेको एक घर कब्जा गरेको छ। 

महाअभियानको टोलीले नेपालगन्ज-२० भुजईगाउँस्थित पवित्रा थापाको नाममा रहेको घर बैंक र बिचौलियाको मिलेमतोमा लिलामीमार्फत बिक्री गरिएको दाबी गर्दै उक्त घरजग्गा कब्जा गरेको हो।

अहिले घरजग्गामा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले ब्यानर टाँसेको छ। 

उक्त घरमा अभियानको कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको छ। संगठनको भनाइअनुसार घरमालिकलाई उठिबास लगाइएको र उनलाई न्याय दिलाउन दबाबस्वरूप यस्तो कदम चालिएको छ। 

धम्बोझीका राजेशकुमार जैन र कारकाँदोस्थित सफल अटो पाट्र्सका सञ्चालक इन्द्रकुमार गिरीको संलग्नतामा बिचौलियाको मिलेमतोमा घर लिलामी गरिएको भन्दै महाअभियानका कार्यकर्ताले उक्त घरमा कब्जा जमाएका हुन्। 

घरकी मालिक पवित्रा थापाले २०७६ सालमा एनआईसी बैंक काठमाडौंस्थित चाबहिलबाट ऋण लिएकी थिइन्। सोही ऋणको किस्ता नियमितरूपमा बुझाइरहे पनि सानो आर्थिक संकटकै बेला बैंकले दबाब सिर्जना गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पीडित परिवारको भनाइ छ।

पवित्रा थापाका श्रीमान् शेरबहादुर केसीले बैंकले आफूहरू माथि अन्याय गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार आर्थिक समस्याले गर्दा केही समय किस्ता चुकाउन समस्या आए पनि बैंकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र रकम बुझाइरहेको अवस्थामा समेत लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइयो। 

‘आर्थिक संकटका बेला हामीले सक्ने जति बैंकलाई बुझाएकै थियौं। त्यति हुँदाहुँदै पनि बैंकले लिलामीको सूचना निकालिरह्यो,’ केसीले भने, ‘सूचना प्रकाशन भएको मितिमा पनि हामीले ३० लाख रुपैयाँ बुझायौं। बाँकी रकम बुझाउन केही समय माग्दै थियौं, तर बैंकले मौका नदिई घर लिलामी गर्‍यो। अहिले हाम्रो उठिबास लगाइएको छ, हामी स्थितिमा सडकमा छौं।’

उनले यो उच्च अदालत नेपालगन्जमा पनि रिट परेको पनि जानकारी गराए। अदालतले तत्काल उक्त घरजग्गा बैंकका नाममा नगर्न नगराउनु आदेश दिएको भन्दै उनले भने, ‘अदालतको आदेश आए पनि उनीहरूले रातारात घरजग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यो अन्यायपूर्ण काम थियो र हो।’ 

उनले बैंक प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अधिकारकर्मी र राज्य संयन्त्रले पीडितको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। आफूहरूले लिएको ऋण तिर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता राख्दा राख्दै पनि सूचना, दबाब र अन्ततः लिलामीसम्म पुगेको घटनाले बैंकिङ प्रणालीमा नै प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ।

महाअभियान नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके अध्यक्ष लालबहादुर शाहले यो घटनालाई योजनाबद्ध दुरुपयोग र ठगीको परिणाम भएको दाबी गरे। बैंक, तस्कर र स्थानीय बिचौलियाको गठजोडले निर्दोष नागरिकको घर कब्जा गरिएको भन्दै शाहले यसको विरुद्ध आफूहरू उभिएको बताए। 

‘पीडितको न्यायका लागि हामीले घरजग्गा कब्जा गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो कुनै व्यक्तिगत बदला नभई नागरिकको अधिकारका लागि उठाएको कदम हो। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे संगठनमा छलफल भइरहेको छ।’

शाहले देशभर बैंकको नाममा आम नागरिकमाथि भइरहेको ज्यादतीको उदाहरणको रूपमा पनि यो घटनालाई प्रस्तुत गरे। उनले कानुनी प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठाउँदै बैंकले पीडितलाई पर्याप्त समय र मौका नदिइकन घर लिलामीमा लग्नु नै अस्वाभाविक र अमानवीय भएको बताए। 

यसैबिच घटनापछि यस विषयले राजनीतिक र सामाजिक बहस पनि चर्किएको छ। बैंकको कानुनी अधिकार र नागरिकको जीवनप्रतिको संवेदनशीलताको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय सतहमा आएको छ। बैंकहरूले आर्थिक कारोबार नियमअनुसार अघि बढाउने तर्क राख्दै आएका छन् भने पीडित पक्षले मानवीय र व्यवहारिक सहजीकरणको कुरा उठाउँदै आएका छन्।

संगठनले भने यसलाई ‘न्यायको पक्षमा उठाइएको प्रतिरोध’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब बैंकसँग वार्ता गर्ने, कानुनी रूपमा चुनौती दिने वा सामाजिक दबाब थप बढाउनेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। बैंकको किस्ता, आर्थिक संकट र घर गुमाउने भयले दिन प्रतिदिन अनेक परिवार प्रभावित भइरहेका बेला नेपालगन्जको यो घटना थप चर्चामा आएको छ।