‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म बन्दैन। अब ठेकेदारलाई रूखमा बाँधेर भए पनि, सडकमा सुताएर भए पनि, गोठमा थुनेर भए पनि सडक समयमै बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। शाहले त्यतिबेला दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए तर अन्य क्षेत्रले उनको भनाइलाई चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न दिएको अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र होइन, वर्षौंसम्म राजनीतिक आडमा ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा विलम्ब गरेको वास्तविकताका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका थिए।

पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट नागरिकले शाहको भाषणमा ताली मात्र ठोकेनन्, फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनमा रास्वपाप्रति असाधारण मत र विश्वास प्रकट गरे। पार्टी स्थापनाको चार वर्ष बित्दानबित्दै रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ अभिमत प्राप्त भयो। चैत १३ गते शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। निर्वाचनमा व्यक्त मतजस्तै सरकारप्रति जनताको असाधारण अपेक्षा पनि त्यस्तै छ।

भनिन्छ– बिहानीले दिनको संकेत गर्छ। शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदाको ‘गेस्चर’ र ‘पोस्चर’ले केही संशय मात्र जन्माएको थिएन, राज्यका विभिन्न तहलाई तरंगितसमेत बनाएको थियो। आर्थिक विकास र सुशासनको भोकमा रहेका आमजनताले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिएर विकासको चाहनाअनुसार काम हुने आशा र अपेक्षा अझै गरिरहेका छन् तर सरकारले मधुमासको सय दिनसम्म जुन गति र मतिका साथ अघि बढेको छ, त्यसले सकारात्मक संकेत गरेको छैन।

निर्वाचनअघि शाहले दिएको अभिव्यक्तिको हुबहु कपी गर्दै उनका विश्वासपात्रसमेत रहेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल सार्वजनिक रूपमा उत्रिएका छन्। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने मन्त्रीले सार्वजनिक स्थलबाट ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने बताउँदै हिँडेका छन्। ‘कुनै मेयरले काम गर्नुभएन, जनतालाई अपहेलना गर्नुभयो, सेवामा लापरबाही गर्नुभयो भने त्यो केसमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। मेयरलाई पनि कारबाही गर्छौ। प्रदेशका मन्त्रीले त्यो भन्नुभयो भने प्रदेशका मन्त्रीलाई नै थुन्छौं हामी, चिन्तै लिनुपर्दैन, काम गर्नुपर्‍यो, काम गराउनुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए। जेठको अन्तिम साता नागढुंंगा–मुग्लिन सडकखण्डको अवलोकनदेखि गत साता तनहुँ पुगेर उनले दिएको अभिव्यक्ति झट्ट सुन्दा ठिकैजस्तो लागे पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासनविपरीत छ।

बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्थामा ‘मैले मात्र गरेको र म मात्र ठिक छु’ भन्न खोज्नु लोकतान्त्रिक होइन। हिजो गरेका र भएका सबै खराब मात्र थिए भनेर स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु पनि सकारात्मक होइन। विगतका सरकारहरूले त्यही कुरा स्थापित गर्ने प्रयास गरे तर जनताले रुचाएनन्। वर्तमान सरकार फेरि त्यही बाटोमा अघि बढेको छ। आफूसँग फरक मत राख्ने र लेख्ने गिरफ्तार गर्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने र गराउने क्रमको सुरुआत भएको आभास हुन थालेको छ। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस होस् वा बुधबार मात्र मुख्य सचिवमा नियुक्तिको कार्यले होस्, शंका गर्नेलाई नै बल पुर्‍याएको छ। यी कारबाहीले असन्तुष्टि बढाएको मात्र छैन, पेसाप्रति असुरक्षा र सरकारप्रति अविश्वास पनि बढाएको छ।

विगतमा भएका र गरेका १५ सयभन्दा बढी नियुक्त खारेजी गरेर सरकारले लोकप्रियता कमाएको थियो तर सरकारले तीन महिनामा पनि रिक्त स्थानमा पुनः नियुक्ति गर्न सकेको छैन। त्यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै नियुक्ति पाएका र भएका पनि राम्रा होइनन्, हाम्राले र अझ अवकाश प्राप्त सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। क्षमतावान् जोसुकै नागरिकलाई सरकारले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ तर सुरक्षा निकाय र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीमा सरकार निर्भर हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि अंकुश लाग्ने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शाह गाउँठाउँका जनतासँग संवादमा छैनन्। चुनाव जितेपछि उनी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पनि फर्केका छैनन्। त्यति मात्र होइन, जनताको सर्वोच्च थलो संसद्लाई पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

आफू मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुन प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रिबन काट्न भ्याइनभ्याइ हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन तर सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रीहरूलाई लगाइएको प्रतिबन्धले सकारात्मक संकेत गर्दैन।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्ने आँटसम्म गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। त्यसले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुको साटो स्वेच्छाचारी बन्दै गए भने कसले लगाम लगाउँछ ? विश्वका कतिपय देशहरूमा निर्वाचनबाट आएका सरकार नै राज्यका निकायहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर तानाशाही व्यवस्थाको मार्गप्रशस्त गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।

अहिलेको प्रश्न सरकार त्यो बाटोमा अघि बढ्यो वा बढ्छ भन्ने होइन। हिजोका दिनका सरकारले जे गरे, अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्यो भने जनआकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। राज्यको स्रोतसाधानको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ। हिजो दुरुपयोग भएको छ भने उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।

यतिबेला व्यापार–व्यवसाय गर्ने र पैसा कमाउने जति सबै खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। त्यसले पुँजी पलायनलाई बढाउने छ। अझ सम्पत्ति सबै खराब हुने भए त्यसको सबैभन्दा धेरै ‘भार’ अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूमा पर्न सक्छ। त्यसैले जनताले सिंहदरबारको आसन र शासन गर्ने व्यक्तिको होइन, कार्यशैलीमा परिर्वतन चाहेका हुन्।

 कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र सञ्चारसहित निजी क्षेत्रलाई आतंकित तुल्याएर होइन, सरकारले विश्वास र भरोसा जगाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। आतंकले देशमा केही समय सन्नाटा छाउँछ। त्योे भ्रम हो। त्यो अवस्थामा विस्फोट भयो भने परिणाम के आउँछ ? रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राम्रो हेक्का राखेको हुनुपर्छ। सरकारले गतिमा मात्र होइन, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यो नभएसम्म सरकारप्रतिको विश्वसनीयता टिक्न सक्दैन।