पोखरा बसपार्कमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई घर–टहरा छाड्न भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिन अब जम्मा ४ दिन बाँकी छ। महानगरले पोखरामा बनेका अनधिकृत घर–टहरा हटाउन भन्दै वैशाख पहिलो साता ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। सो सूचनाको म्याद यही जेठ ८ गते सकिँदैछ।

तर पोखरा बसपार्कका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले तत्काल बसोबासको स्थान नछाड्ने बताएका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार समिति बनाएका उनीहरू वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो स्थान नछाड्ने अडानमा छन्। ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट जेठ ९ गतेदेखि डोजर चल्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका उनीहरूलाई कास्कीका पुराना राजनीतिक दलहरूले अडभरसा दिइरहेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा समेत वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई नहटाउन दबाब दिएका उनीहरूले स्थानीय सुकुम्बासीलाई आफैं नछाड्न भनिरहेका छन्।

सरोकार समितिका सहसंयोजक तथा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ कास्कीका अध्यक्ष रमेश बयलकोटीले आफूहरू थातथलो छाडेर नजाने बताए। “चालीस वर्षदेखि बसेका हामी एक्कासि छाडेर कहाँ जाने ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “हाम्रा बाबुबाजे यहीँ बित्नु भयो, आज छाडेर जाऊ भन्दा जाने पक्षमा छैनौं, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्छौं।”

समितिका सचिव राजकुमार गुरुङले पनि सूचनाकै आधारमा लुरुक्क परेर थातथलो नछाड्ने बताए। उनले भने, “हाम्रो मौनतालाई कमजोरी ठानेर डोजर लगाउने प्रयास गरियो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं। आफ्नो अधिकार र थातथलोका लागि संघर्ष गर्छौं, बरु जे पर्छ बेहोर्छौं।”

उनले आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमा उत्रिन भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई आग्रहसमेत गरे। चुप लागेर बसेको अवस्थामा उठीबास लाग्ने निश्चित भएकाले संघर्षमार्फत थातथलो जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले अहिले डराएर भाग्नेहरूलाई पछि हकदाबी गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिए। “समस्या पर्दा शिर लुकाएर भाग्ने होइन, शिर उठाएर प्रतिकार गर्ने हो,” उनले भने, “अहिले समस्या पर्दा ताला लगाएर हिँड्ने अनि समस्या समाधान भएपछि आउनेहरूको घरमा हामी आफैं ताला लगाउँछौं।”

स्थानीय भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासी भए त्यसको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

थातथलो नछाड्ने भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई कांग्रेस, एमाले, नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लगायतका दलहरूले अडभरसा दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस कास्कीका सचिव भानु ढकालले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाउनु उपयुक्त नहुने बताए। महानगर आफैं अन्योलमा रहेको भन्दै उनले भने, “आफैं निस्सा बाँड्ने अनि उनीहरूलाई त्यही निस्साअनुसार व्यवस्थापन नगरी हट भन्नु राज्य गैरजिम्मेवार बन्नु हो, यो स्वीकार्य छैन।”

नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले बसपार्क नै कति क्षेत्रफलमा बन्ने भन्ने टुंगो नलागी वर्षामासमा बिना तयारी सुकुम्बासी हटाउन नहुने बताए। “सकभर यथास्थानमै राखिनुपर्छ,” उनले भने, “वर्षौंदेखि बस्दै आएका थातथलोबाट हटाउने हो भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हटाउनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो समर्थन हुँदैन।”

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी हटाउन नहुने बताएका छन्। सत्ता, शक्ति र पहुँचका भरमा लालपुर्जा लिनेहरूलाई त्यहीँ राखेर सुकुम्बासी मात्रै हटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेले भने, “बसपार्क निर्माणका लागि छुट्याइएको सबै भागमा बसपार्क बन्ने हो भने हाम्रो सहयोग रहन्छ। त्यसमा विभिन्न समयमा लालपुर्जा लिएकाहरू र सुकुम्बासी सबैका हकमा एउटै नियम लागू हुनुपर्छ। कसैलाई त्यहीँ बस्न दिने अनि कसैलाई लखेट्ने काम हुनुहुँदैन।”

त्यसो गर्दा पनि वैकल्पिक व्यवस्था भने अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कास्कीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएसम्म थातथलो नछाड्न उनीहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। धनी र गरिबबीचको खाडलले सुकुम्बासी बन्नुपरेको यथार्थ नस्वीकारेको सरकारले निकालेको सूचनाकै आधारमा थातथलो छाड्दा बिचल्ली हुने सो पार्टीकी इन्चार्ज सावित्री दुरा (आस्था) ले बताइन्। “पहिले राज्यको डोजर आतंक बन्द हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र हटाइनुपर्छ र उनीहरूको दीगो समाधानका लागि प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ।”

सोही पार्टीका कास्की अध्यक्ष उमेश सिँकेले जबर्जस्ती हटाउन खोजिए प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए। “उपयुक्त विकल्प बिना हट्नु हुँदैन,” उनले भने, “डोजर आतंक मच्चाउँदा सुकुम्बासी आन्दोलन भए त्यसको नेतृत्व पार्टीले गर्छ।”

२०३२ सालमा पोखरा बसपार्क बनाउन २२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि अहिले एक तिहाइमा खुम्चिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मापदण्ड, सेती नदी किनाराको मापदण्डलगायतका कारण कटौती हुँदै १६७ रोपनी जग्गा बाँकी रहनुपर्ने हो। तर केही व्यक्ति र संस्थाले सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर ३९ रोपनी जग्गा हडपेर लालपुर्जासमेत लिइसकेका छन्। बाँकी जग्गामा सुकुम्बासी बस्दै आएका छन्।