सरकारले संसदीय कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारी रणनीति बनाउन जुटेका छन्। 

संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हलमा जारी बैठकमा आगामी रणनीतिबारे कुराकानी भइरहेको छ। 

सरकारले केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सचिवालय सम्बन्धी सेवा सुविधा कटौती गरेको थियो। 

सो निर्णयविरुद्ध सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। संघ र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीहरूसँगको संयुक्त बैठकपछि निर्णय उल्ट्याउन सरकारलाई दबाब दिने तयारी उनीहरूको छ।