सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाइने नियमले सर्वसाधारणलाई मर्का परेको भन्दै सीमावासीका लागि परिचयपत्र र सुपथ मूल्य पसलको अवधारणा अघि सारेका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारण र पेसेवार तस्करलाई एउटै नजरले हेर्न नहुने बताएका हुन्।

अहिले सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ। यसले गर्दा दाल, चामल र चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ।

तर, महानिरीक्षक अर्यालले घरायसी प्रयोजनका लागि थोरै सामान ल्याउनेलाई सशस्त्र प्रहरीले दुःख नदिएको दाबी गरे। ‘जसले घरमा पकाएर खान चामल र दाल ल्याउँछन्, उनीहरूले दुःख पाएका छैनन्। तर, यसैलाई पेसा बनाउनेहरूसँग भने हाम्रो समस्या हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा करिब १३ सय जनाले राजस्व छल्न ‘क्यारियर’ को काम गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक छ। जसमा महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिसमेत प्रयोग भएका छन्।

महानिरीक्षक अर्यालका अनुसार, मुख्य तस्कर र व्यापारीहरू सहरमा बस्ने र यी विपन्न वर्गलाई प्रयोग गरेर सामान भित्राउने गरिएको छ। संस्थागत तस्करीमा भने सशस्त्र प्रहरीले ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाएको र त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले सुनाए।

सीमामा दैनिक रूपमा हुने घर्षण कम गर्न अर्यालले तीनवटा मुख्य विकल्प प्रस्ताव गरेका छन्। पहिलो, क्यारियरको काम गर्ने विपन्न वर्गलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।

दोस्रो, वास्तविक सीमावासीलाई परिचयपत्र दिएर मासिक रूपमा निश्चित परिमाणमा घरायसी सामान ल्याउन दिने। र तेस्रो, पारि जत्तिकै सस्तो मूल्यमा वारि नै सरकारले ‘सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन गर्ने।

सशस्त्र प्रहरीको मुख्य दायित्व सीमा सुरक्षा भए पनि सहायक दायित्वका रूपमा राजस्व संकलनमा खटिँदा स्थानीय नागरिकसँग दूरी बढेको उनले स्वीकार गरे। ‘राजस्व बढाउने नाममा त्यहाँका जनतालाई पक्राउ गर्दै जाँदा उनीहरूले सुरक्षा फौजलाई विरोधी ठान्न थाल्छन्,’ महानिरीक्षक अर्यालले भने, ‘सीमा सुरक्षाका लागि हामीलाई त्यहीँका जनताको साथ चाहिन्छ। जनतालाई चिढ्याएर र उनीहरूको दैनिक रोजीरोटी खोसेर राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन।’

नागरिक र सुरक्षा फौजबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न र सीमामा हुने अवैध गतिविधि रोक्न सरकारले नीतिगत रूपमै व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महानिरीक्षक अर्यालले औंल्याएका छन्।