कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको सुरक्षाका लागि भन्दै साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउने तयारीको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुन थालेको छ ।  

प्रदेश सरकारले पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनामा राखेर चालू २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । वडा कार्यालय, खानेपानी, विद्युत, अदालत, सार्वजनिक क्षेत्रहरु रहेको ठाउँलाईसमेत पर्खालभित्र पारिएपछि सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन् ।  

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्व मेयरसमेत रहेका राप्रपाका नेता मुकुन्दश्याम गिरीले सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक-सरकारी कार्यालयलाई सिंहदरवारको शैलीमा घेर्ने र निश्चित प्रवेशद्वार मात्रै राख्ने सरकारी निर्णय जनता विरोधी भएको बताए ।  

‘१५ औं शताब्दीतिर शत्रुपक्षको आक्रमणको भयका कारण दरबार क्षेत्रलाई घेर्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरको सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा हुन लागेको छ,’ गिरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘किन र के प्रयोजनका लागि फजुल खर्च गरिँदैछ, जनतालाई उचित जवाफ चाहिन्छ ।’

अहिले अहिलेको सहज अवस्थामा पनि सरकारी कार्यालयमा जनताले कामकाज गराउन त्रास र कठिन महशुस गरिरहेको बेला ठूला पर्खालले घेरिएका कार्यालयहरुमा सेवा लिन कति सहज होला भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

‘बरु पर्खाल लगाउन छुट्याइएको २५ करोड रुपैयाँले दुर्गमको बस्तीमा सुविधासम्पन्न अस्पताल, विद्यालय, सडक, पुलपुलेसा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘काम देखाउने नाममा गलत र अनुत्पादक क्षेत्रमा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिनु अदूरदर्शिता हुनेछ,’ उनले भने, ‘दूरदृष्ट्रि राखौं, सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लगौं ।’

स्थानीय ललित गाहाले पर्खाल लगाउने काम लोकतन्त्रको आत्माको विरुद्धको काम भएको बताए । ‘सरकार भन्ने संस्था जनतासँग जोडिने हुन्छ, अलग गर्ने होइन्,’ उनले भने, ‘तपाइँको पर्खालले भन्छ, तिमी बाहिर हामी भित्र । तिमी आम जनता, हामी विशेष शासक ।’ उनले कर्णालीलाई छेक्ने पर्खाल होइन्, जनतालाई विकाससँग जोड्ने आवश्यक रहेको बताए ।  

भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले पर्खाल लगाउन असार २७ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले ३० फर्म दर्ता भएको जानकारी दिए ।  

‘अधिकांस जेभी (जोइन्ट भेन्चर)मा छन्,’ उनले भने, ‘कुनै तीन वटा, कुनै दुईवटा मिलेर बोलपत्र दर्ता गराएका छन् ।’ उनले अहिले दर्ता भएका फर्महरुको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको बताए ।  

उनले २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा चार वटा मुख्य गेट राख्ने गरेर सुचना प्रकाशित गरिएको बताए । ‘घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण हुनेछन्,’ उनले भने, ‘दुई वटा कांक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धूरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारलेनै पर्खाल लगाउने कार्यलाई ‘प्रदेश गौरव’को योजनामा समावेश गरेकाले त्यसलाई आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेको बताए ।  

सरकारले लगाउने पर्खालभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय, उच्च र जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी तथा मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी कार्यालय, लोकसेवा आयोगलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु हुनेछन् ।

नागरिक समाजका अगुवा पिताम्वर ढकाल नागरिकहरुलाई असहज हुने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताउँछन् । ‘वडादेखि अड्डा–अदालतसम्म पर्खालभित्र हुँदा नागरिकहरुलाई सेवा लिन जाननै असहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘नागरिक विरोधी कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ उनले सबै सरकारी कार्यालयहरुका आ–आफ्नै पर्खालहरु रहेको बताउँदै बाहिरबाट नागरिक निषेध गर्ने गरेर अर्को पर्खाल लगाइनु र त्यसमा करोडौं खर्च गरिनु राज्यकोषको दुरुपयोग हुने बताए ।