संरक्षित तर आधिकारिक पहिचान नभएका क्षेत्रको जैविक विविधता बचाइराख्ने प्रयासस्वरूप अनुसन्धान र छलफल थालिएको छ । पूर्वी हिमालय भू–परिधीय अन्य प्रभावित क्षेत्रमा आधारित संरक्षण (ओइसिएम) लाई बढावा दिन इलाम र पाँचथरका सम्भावित क्षेत्रमा अध्ययनसमेत गरिएको छ ।  

नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, विभिन्न संरक्षण क्षेत्रलगायत आधिकारिक रूपमा २१ संरक्षित क्षेत्र छन् । तर, तीबाहेक पनि स्थानीय आदिवासी समुदाय, निजी क्षेत्र र समुदायहरूले आ–आफ्नै रीति–संस्कृति कायम राख्दासमेत जैविक विविधता बचाउन योगदान पुगिरहेको छ । सामुदायिक वनहरू आफैंमा जैविक विविधता बचाउने उद्देश्यले गठन हुने नभएपनि उनीहरूबाट संरक्षणमा बल मिलिरहेको छ । कतिपय निजी क्षेत्रले पनि जैविक विविधता बचाउन योगदान गरिरहेकै छन् ।  

यस्ता संरक्षित तर आधिकारिक रूपमा पहिचान नभएका ठाउँलाई पनि तथ्यांकमा ल्याएर संरक्षणमा थप सहयोग गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायले पहल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय इसिमोड, रेडपान्डा नेटवर्क र दीपज्योति युवा क्लबले विशेषगरी इलामको जिर्मलेदेखि पाँचथरको च्याङथापुसम्मका सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरेका छन् । सरकारले राखेको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न गत भदौदेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका सम्भावित ओइसिएमको अध्ययन भइरहेको अध्ययनकर्ता डा.प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार यो क्षेत्रका (विशेषगरी सामुदायिक वन) १८ ठाउँको अध्ययन भएको छ । अध्ययनले ओइसिएम हुन् भनेर पहिचान गराउनसक्ने केही क्षेत्र फेला पारेको छ । ‘हामीले गरेको अध्ययनले बढी सामुदायिक वनलाई देखेको छ तर सामुदायिक वनमात्रै ओइसिएम हुन्छन् भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘ओइसिएमका लागि निश्चित मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड पूरा गर्नेमा सामुदायिक वन बढी देखिएका छन् ।’

तर, इलामका सामुदायिक वन पनि गठन हुने तर सक्रिय नहुने समस्यामा रहेको उनले जनाए । ‘जैविक विविधताका हिसाबले संरक्षित तर पहिचान हुन नसकेकालाई पहिचान दिन यो अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि तथ्यांक चाहिएको छ । तथ्यांकमा नआएका ठाउँलाई सूचीकृत गर्ने हो ।’

विश्व वन्यजन्तु कोषका अनुसार गएको ५० वर्षमा विश्वमा मान्छेको संख्या बढेर दोब्बर हुँदा वन्यजन्तुको संख्या ७३ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ । यसअन्तर्गत जमिनमा बस्ने ६९ प्रतिशत, खोलानालामा बस्ने ८५ प्रतिशत र सामुद्रिक जन्तुको संख्या ५६ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०१० मा आउँदो १० वर्षमा विश्वको १७ प्रतिशत भागलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने लक्ष्य राखियो र पूरा पनि भयो ।  

‘देशहरूले राखेको लक्ष्यअनुसार तथ्यांक पूरा भएकै देखिन्छ तर व्यावहारिक रूपमा प्रभावकारी देखिएन,’ अध्येता पौडेल भन्छन्, ‘संरक्षित क्षेत्र नामकरणमात्र भएर हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन ।’ अहिले विश्वमा जमिनको १७.६ प्रतिशत र समुद्रको ८.४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र रहेको तथ्यांक छ ।

संसारका देशहरूले सन् २०२२ मा आउँदो सन् २०३० सम्ममा विश्वको ३० प्रतिशत जमिन र त्यति नै प्रतिशत समुद्रलाई संरक्षित बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । ‘अब ४ वर्ष बाँकी छ, नेपालले पनि यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म २३ प्रतिशत भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित भइसकेको छ । अब बाँकी लक्ष्य पूरा गर्नुछ ।’

यो लक्ष्य पूरा गर्न ओइसिएम अवधारणा अघि सारिएको र अध्ययन भइरहेको रेडपान्डा नेटवर्कका उपनिर्देशक हरिसचन्द्र राईले बताए । ‘सन् २०२६ को नोभेम्बरसम्ममा इसिमोडले भू–परिधीय क्षेत्रका ओइसिएमको अध्ययन पूरा गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारलाई तथ्यांक संकलनमा योगदान हुनेछ, थप संरक्षित क्षेत्रको परिचय खुल्नेछ । अहिले अध्ययन निरन्तर छ ।’ ओइसिएममा सूचीकृत हुन आधिकारिक संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुपर्ने, निश्चित भौगोलिक सीमा तोकिएको र कुनै न कुनै रूपमा त्यसको व्यवस्थापन भएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छन् । सामुदायिक, सरकारीमात्र नभएर यसमा निजी वनसमेत पर्नसक्छन् ।

उनले स्थानीय सरोकारवालासमेतको राय–सुझावका आधारमा ओइसिएमको पहिचान र अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘कतिपयले जानीनजानी पनि जैविक विविधतामा योगदान गरिरहेका छन्,’ राईले भने, ‘उनीहरूलाई हौसला मिल्नेछ, जैविक विविधताका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ ।’  

इलामका डिभिजन वन अधिकृत वीरेन्द्र साहले नेपालमा ओइसिएमका लागि सम्भावित धेरै ठाउँ रहेको बताए । ‘झट्ट हेर्दा अहिले यसरी सूचीकृत गर्दा स्थानीयलाई के फाइदा छ भन्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काललाई पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग हुन्छ, अहिले प्रारम्भिक अध्ययनमात्रै भइरहेको छ, बिस्तारै समुदायले प्रत्यक्ष लाभ लिनेगरीका कार्यक्रम पनि आउन सक्छन्, यकिनसाथ अहिले नै भन्न चाहिँ सकिँदैन ।’ उनले स्थानीय समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यले नै वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण दीगो हुने बताए । अध्ययनपछि ओइसिएम सूचीकृत गर्न डिभिजनले नै समुदायसँग समन्वय गर्नेछ ।

नेपालमा २३ हजार ८९ सामुदायिक वन छन् । यीमध्ये अति महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता भएका वन सूचीमा पर्नसक्छन् । धार्मिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन पनि मापदण्डका आधारमा पर्नसक्छन् । ५९ भन्दा धेरै जातजातिका सांस्कृतिक तथा परम्परागत ज्ञानबाट सुरक्षित जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि यो एक अवसर हुनसक्ने डा.पौडेलको भनाइ छ ।  

संसारमा अहिले ६ हजार ४ सय ६७ ओइसिएम सूचीकृत छन् । क्यानडा, अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा ओइसिएमलाई आधिकारिकता दिइएको छ । भारतमा २५ भन्दा बढी ओइसिएम पहिचान गरिएको छ ।