नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही स्वदेशी ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले लामो समयअघि पेस गरेको महसुल दर स्वीकृत भएन। जसले गर्दा मर्कामा परेका सेवाप्रदायकलाई अब ग्राहकसँग इन्टरनेटको गतिअनुसार नयाँ शुल्क उठाउन सहज हुने भएको छ।

यसअघि सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग इन्टरनेटको गति अनुसार नभएर मासिक रूपमा प्रयोग हुने एमबिपिएसको शुल्क नै तोकेर शुल्क उठाउँदै आएका थिए। अब यस्तो गर्न पाइने छैन। इन्टरनेटको गतिअनुसार नै शुल्क लिनुपर्ने भएको छ। यसले उपभोक्तालाई पनि केही राहत हुने प्राधिकरणको दाबी छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ४२ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको कानुनी अवस्थाबारे अध्ययन गरी विभिन्न सेवा प्रदायकका लागि नयाँ महसुल दरहरू स्वीकृत गरिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक ऐन २०८३ ले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। प्रवक्ता अर्यालले तीन वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसहित सात वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महसुल दर स्वीकृत गरेको बताए। उनले यो महसुल दर स्वीकृतिपछि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले वेबसाइटमार्फत ग्राहकलाई जानकारी दिने र प्राधिकरणले समेत वेबसाइटबाट जानकारी दिएको बताए।

प्राधिकरणले पहिलो पटक सेवा प्रदायकलाई ६५० एमबिपिएस गतिको इन्टरनेटका लागि दुई हजार ७०० रुपैयाँ लिन पाउने गरी महसुल दरमा स्वीकृति दिएको छ। यो महसुल दरपछि अब सेवाप्रदायकले गतिअनुसार आफ्ना ग्राहकसँग शुल्क लिन पाउने छन्। प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यस नयाँ महसुल दरअनुसार अब २० एमबिपिएसदेखि ६५० एमबिपिएससम्मको इन्टरनेट पाइने छ। नयाँ स्वीकृत महसुलअनुसार ग्राहकले न्यूनतम मासिक ७५० देखि दुई हजार ७०० रुपैयाँसम्मको इन्टरनेट खरिद गर्न पाउने छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड, भायनेट र सुबिसुले पेस गरेका नयाँ महसुल दरहरूलाई पनि प्राधिकरणले यही साउनमा स्वीकृति दिएको जनाएको छ। यसअघि प्राधिकरणबाट १५० एमबिपिएससम्मको मात्र स्वीकृत भएको थियो।

यस व्यवस्थाबारे सार्वजनिक सूचनमा उल्लेख भए पनि सेवाप्रदायकले भने प्राधिकरणमा पेस गरिसकेको भन्दै ३०० एमबिपीससम्मको इन्टरनेटको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्दै आएका थिए।

पाँच इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण

प्राधिकरणले पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (डिजी लिंक, जिसान नेटवर्क, श्री वाइफाई, शिखर नेट र युनाइटेड नेटवर्क) कम्पनीको अनुमतिपत्र आगामी पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ।

यसैगरी प्राधिकरणले वर्तिस स्पेस प्रालिलाई नयाँ नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति दिएको छ। आई–फोर टेक्नोलोजिजको जिएमपिसिएस लाइसेन्स पनि नवीकरण गरेको बताएको छ।

त्यस्तै प्राधिकरणले नेपालमै स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे र टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसका लागि आवश्यक अनुमति दस्तुर र नवीकरण शुल्क तोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट र सञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने प्राधिकरणको दाबी छ।

प्राधिकरणले आर्थिक अपराध र गैरकानुनी कारोबार रोक्न अनलाइन जुवा क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन र यौनजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने वेबसाइट तथा एपहरू बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई कडा निर्देशन दिएको बताएको छ। यस निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी प्राधिकरणको छ।