मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्रै छिनोफानो गरिरहेको विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा गरिएको छ। विशेष गरी भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दर्ता हुने अदालतले छिटोछरितो मुद्दा छिन्न थालेसँगै बुटिक स्मार्ट कोर्टको अवधारणा ल्याएको हो।

सामान्यतया ‘बुटिक’ले आधुनिक डिजाइनका कपडा, गरगहना व्यवसायलाई जनाउँछ। तर अदालतसँग ‘बुटिक स्मार्ट’ जोडिँदा सेवाग्राहीले प्रविधिसहितको छिटोछरितो न्यायसेवा पाउने आशा गर्न सकिन्छ।

अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले विशेष अदालतले आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै अदालतको व्यवस्थापनलाई स्मार्ट बनाउने बताएका हुन्। आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै लगतको ८८ प्रतिशत मुद्दा छिन्न सफल भएको यस अदालतले २०८२ असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरिसकेको छ।

गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आव २०७६/७७ मा जम्मा २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका थिए। २०७७/७८ मा जम्मा १७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरिएको थियो। त्यसपछिका दुई वर्षमा करिब ४३ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो। लगत मुद्दाको ५० प्रतिशतभन्दा कमै मुद्दा छिन्ने अदालतले गत वर्षदेखि सो कार्यलाई तीव्रता दिएको हो।

मुद्दाको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले छिन्न लामो समय लाग्दै आएको अदालतलाई नमुना बनाउने उद्देश्यले काम थालिएको बताइएको छ। विशेष अदालत ऐनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्षदेखि कानुनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको अध्यक्ष कुँवरको दाबी छ।

अदालतले देशको जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइन मार्फत सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत मुद्दामा सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। देशभरिको एउटा मात्रै विशेष अदालत काठमाडौंमा रहेको र सेवाग्राहीलाई यहाँ आइपुग्न निकै खर्च लाग्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै साक्षी बकपत्र, बहस, पैरवी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो।

सेवाग्राहीको खर्च, दुःख कटौतीका लागि यो व्यवस्था मिलाइए पनि उपत्यका बाहिरका धेरैजसो सेवाग्राही अदालतमै उपस्थित हुने गरेका छन्। विशेष अदालतका अनुसार थुनछेक बयानमा विदेशबाट समेत भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने गरेका छन्।

कतिपय मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने भएकाले अदालतमा मिसिलका चाङ हुने गरेका छन्। अब विशेष अदालतले कागजको कम प्रयोग हुने गरी काम थालेको छ। ‘हामीले अबदेखि मिसिलका भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने छैन। हामी कागजको कम प्रयोग हुने गरी काम थालेका छौं’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्क्यानिङ गरी डिजिटल फाइल बनाउन थालिएको छ।’ इजलासमा पनि मिसिलको फाइल बोक्न नपर्नेगरी डिजिटल मिसिल प्रयोग गरिनेछ।

विशेष अदालतले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी हुने गर्दा पनि चुनौती थपिने बताएको छ। न्यायाधीशकै निष्ठामा प्रश्न उठाएर बिनाप्रमाण टिप्पणी हुने गरेकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गएिको छ। ‘यदि कसैले न्याय बिक्री गरेको छ भन्ने प्रमाण आए हामी सूचना प्रकाशित गरेर कसले कसलाई कति के दियो भन्नेमा बहस गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष कुँवरले भने।

फैसला कार्यान्वयनमा पनि जोड

अदालतबाट मुद्दा छिनेर मात्रै हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन। फैसला कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने गरी तयारी गरिरहेको छ। अदालतले आफ्नै टिम बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई अध्ययन गरी काम गर्ने बताइएको छ।

 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ सय ३१ वर्ष एक महिना कैद र ४० अर्ब ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना फैसला भएको छ। यी फैसला अन्तिम भने होइनन्। किनकि मुद्दाका पक्ष–विपक्षलाई फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ। विशेष अदालतबाट भएका मुद्दामा ठुला बिगो, जरिबाना भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने गरिएको छ।

सर्वोच्चले कुनै मुद्दामा उल्टाउने र कुनै सदर गर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले बिगो माग गरिएको आधारमा ८ खर्ब ४० अर्ब सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुनबाट रोकेको दाबी छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा फैसला लेखनमा पनि ढिलाइ भएको स्वीकार गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हालसम्म ९३ थान मुद्दा दर्ता गरेको छ। विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका २४ वटा मुद्दामा ५३ जना प्रतिवादीलाई एक सय ६९ वर्ष तीन महिना कैद सजाय तोकिएको छ। कुल चार अर्ब चार करोड ६० लाख बिगो ठहर गरिएको छ। त्यत्ति नै मात्रामा जरिबाना पनि तोकिएको छ। १० करोड ४९ लाख रुपैयाँ जफत पनि गरिएको छ।

 आइएसओ प्राप्त अदालत

विशेष अदालतले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन (आइएसओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। न्यायिक प्रणालीमा जवाफदेहिता, दिगोपना र प्रशासनिक सुधारमा चुस्त देखिएका आधारमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो। जेनेभामा मुख्य कार्यालय रहेको प्रमाणपत्रका लागि प्रक्रिया पूरा गरी विभागमार्फत विशेष अदालतलाई दिइएको हो।

यो प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ। आगामी दिनमा पनि यसलाई कायम राखिराख्ने प्रयत्न हुने विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले बताएका छन्। नापतौल तथा गुणस्तर विभाग प्रमाणीकरण विभागका निर्देशक ओलककुमार मिश्रले न्याय सेवाको स्तरलाई गुणस्तर मापन भन्न नसकिने बताए। ‘न्यायको व्याख्यामा हामीले लेखापरीक्षण गर्ने होइन।’ गुणस्तर प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।